कर्णाली प्रदेशका तीनवटा यातायात कार्यालयहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो ११ महिनामै ३१ करोड २३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्नु प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीका दृष्टिले उत्साहजनक उपलब्धि हो । सीमित आर्थिक स्रोत र संघीय अनुदानमा अत्यधिक निर्भर रहँदै आएको कर्णालीका लागि यातायात क्षेत्र राजस्वको भरपर्दो आधारका रूपमा स्थापित हुँदै गएको तथ्यले प्रदेशको वित्तीय क्षमतामा सकारात्मक संकेत दिएको छ । राजस्व संकलनको अधिकांश हिस्सा सवारी साधन करबाट आएको छ । कुल राजस्वको करिब ८० प्रतिशत योगदान सवारी करबाट हुनु प्रदेशमा सवारी साधनको संख्या वृद्धि, कर प्रशासनको प्रभावकारिता तथा सेवा विस्तारको परिणाम हो । विशेषगरी सुर्खेतले एक्लैले २६ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्नु प्रदेश राजधानीका रूपमा यसको प्रशासनिक र आर्थिक गतिविधिको केन्द्रिय भूमिकालाई पुष्टि गर्छ ।
यद्यपि, यो उपलब्धिसँगै केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरू पनि उठेका छन् । प्रदेशको राजस्व संरचना अत्यधिक रूपमा सवारी करमा निर्भर हुनु दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ संकेत मान्न सकिँदैन । आर्थिक स्थायित्वका लागि राजस्वका स्रोतहरू विविधीकरण हुनु आवश्यक हुन्छ । यदि कुनै कारणले सवारी बिक्री, दर्ता वा नवीकरणमा कमी आयो भने प्रदेशको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ । त्यसैले सरकारले यातायात क्षेत्रसँगै पर्यटन, उद्योग, कृषि, प्राकृतिक स्रोत तथा सेवा क्षेत्रबाट पनि आन्तरिक आम्दानी बढाउने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । राजस्व संकलनमा सुर्खेत, जुम्ला र चौरजहारीबीच देखिएको ठूलो असन्तुलन पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । चौरजहारी कार्यालयले रुट परमिट तथा पटके शुल्क शीर्षकमा एक रुपैयाँसमेत संकलन नगर्नु व्यवस्थापन, सेवा विस्तार वा यातायात व्यवसायको अवस्थाबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको संकेत हो । प्रदेशका सबै जिल्लामा समान रूपमा सेवा विस्तार र राजस्व व्यवस्थापन सुधार गर्न सकेमा आम्दानी अझ बढ्न सक्छ ।
जरिवाना तथा प्रशासनिक दण्डबाट न्यून राजस्व संकलन भएको तथ्यलाई दुई दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ । यातायात नियम उल्लंघनका घटना घटेका हुन् भने यो सकारात्मक पक्ष हो। तर नियम कार्यान्वयन कमजोर भएको परिणाम हो भने सम्बन्धित निकायले निगरानी र प्रशासनिक क्षमता बलियो बनाउन आवश्यक छ । गत वर्षको कुल राजस्वलाई चालु वर्षको ११ महिनाकै संकलनले लगभग भेटिसकेको अवस्था छ । यसले असार महिनाको आम्दानी जोडिँदा नयाँ कीर्तिमान कायम हुन सक्ने सम्भावना देखाउँछ । तर राजस्व संकलन आफैंमा अन्तिम लक्ष्य होइन। संकलित रकमलाई सडक पूर्वाधार, सुरक्षित यातायात सेवा, सवारी व्यवस्थापन र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी रूपमा लगानी गर्न सके मात्रै यसको वास्तविक अर्थ रहन्छ । कर्णालीको आर्थिक आत्मनिर्भरताको यात्रामा यातायात क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ। अब प्रदेश सरकारको दायित्व यो उपलब्धिलाई दिगो बनाउँदै राजस्वका अन्य सम्भावनाहरूको पनि खोजी गर्नु हो । आर्थिक आधार फराकिलो बनाउने दिशामा अघि बढ्न सके मात्र कर्णालीले समृद्धिको लक्ष्यतर्फ मजबुत पाइला चाल्न सक्नेछ ।