सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धी गर्न कृषि कर्जामा ब्याज सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्यमीलाई कृषि कर्जाको ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै पाँच हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कृषि उत्पादन गर्ने कृषक, समूह, सहकारी तथा फर्मलाई व्यावसायिक खेती तथा पशुपालनका लागि प्रवाह हुने कृषि कर्जाको ब्याजमा पनि सहुलियत उपलब्ध गराइने भएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धी गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ करोड ६२ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । कृषि आधुनिकीकरणदेखि स्याउ प्रवद्र्धनसम्म, कर्णालीले कृषिमा करोडौंंको योजना अघि बढाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण तथा उत्पादन वृद्धी गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गरेको हो ।
कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा उत्पादन लागत न्यूनीकरण गर्दै व्यावसायीकरणलाई टेवा पु¥याउन कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । यस कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
प्रदेशमा उत्पादन भई निर्यातको उच्च सम्भावना रहेको स्याउ खेतीको विस्तार तथा प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित फलफूल विकास, स्याउ तथा ओखर बगैँचा विस्तार गर्ने योजना छ । साथै किवी, ड्रागनफ्रुट, एभोकाडो र हलुवाबेद जस्ता नयाँ फलफूल प्रवद्र्धनका लागि १९ करोड २२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि मन्त्री विनोद कुमार शाहका अनुसार प्रदेशको भौगोलिक तथा जलवायु अनुकूलताका आधारमा सुर्खेत र मुगुमा कपास खेती प्रवद्र्धन तथा व्यावसायीकरण गरिने छ । साथै सम्भावित जिल्लामा कृषि तथा पशुपन्छी स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न सात करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको उनले बताए ।
‘गरिब, सीमान्तकृत, भूमिहीन, विपन्न, दलित तथा लक्षित वर्गका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा केन्द्रित जीविकोपार्जन कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन्’ उनले भने, ‘यस्ता कार्यक्रमका लागि चार करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।’ उनका अनुसार कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढाउन माग र परियोजनामा आधारित निर्वाचन क्षेत्र विशेष युवा लक्षित कार्यक्रमका लागि नौ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषक र निजी क्षेत्रबीच उत्पादन तथा खरिद सम्झौतामा आधारित कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्दै चक्लाबन्दी तथा करार खेती विस्तार गरिने भएको छ । साना सिँचाइ कार्यक्रम विस्तार, डिजिटल कृषि सेवा प्रवद्र्धन तथा प्राकृतिक कृषिका नमूना फर्म स्थापना गर्न ३३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि पशु नश्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान, खोरेत रोग उन्मूलन, खोप अभियान, गोठ सुधार, घाँस खेती तथा साइलेज उपयोगिता विस्तारमा जोड दिँदै आठ करोड ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । भने रैथाने बाली संरक्षण क्षेत्र निर्धारण गरी कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा ‘मूल्यवान कर्णाली, किसानको सम्पदा’ लोगो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
साथै कर्णाली हाई भ्यालु क्रप करिडोर स्थापना तथा जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, मुगु र डोल्पामा भेडा–च्याङ्ग्रा क्लस्टर विकासमार्फत मासु र ऊन उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दुग्ध उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न प्रति लिटर दूधमा दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा डेरी स्थापना, कालिकोटमा रेन्बो ट्राउट माछा उत्पादन, सुर्खेतमा माछाको भुरा नर्सरी तथा दैलेख, मुगु र सुर्खेतमा मत्स्यपालन प्रवद्र्धनका लागि चार करोड ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
‘एक स्थानीय तह, एक कृषि पाठशाला’ कार्यक्रममार्फत प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धी, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम, प्राकृतिक कृषिका नमूना फर्म तथा प्रदर्शनी प्लट स्थापना, जैविक मल तथा विषादीमा सहुलियत र भर्मीकम्पोस्टको प्रयोग विस्तार गर्न सात करोड १४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
‘स्वस्थ माटो, दिगो उत्पादन’ अवधारणाअनुसार प्रदेशभर माटो परीक्षण सेवाको पहुँच विस्तार गरिने भएको छ । माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गरी कृषकलाई माटो स्वास्थ्य कार्ड वितरण गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि प्रणालीलाई समावेशी, लाभदायी तथा वातावरणमैत्री बनाउँदै दिगो खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न खाद्य तथा पोषण प्रणाली रूपान्तरण तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी अवशेष परीक्षण सेवा सञ्चालन, प्रयोगशाला सुदृढीकरण तथा द्रुत विश्लेषण सेवाका लागि समेत आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।