सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका विकास योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै दलका सांसदहरू एकै धारमा उभिएका छन् । यसले केही वर्षदेखि दलगत सहमतिका आधारमा लागू गरिएको ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना अनिवार्य रूपमा ठेक्का प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था अब हट्ने संकेत देखिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले निश्चित मापदण्डभित्रका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि कर्णालीमा भने अघिल्लो कार्यकालदेखि ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना ठेक्का आह्वानमार्फत मात्रै सञ्चालन गर्ने राजनीतिक सहमति बनेको थियो ।
त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेको दल नेकपा एमालेले यसलाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाएको थियो भने सरकार पनि त्यसैअनुसार अघि बढेको थियो । तर अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ । एमाले सत्ता र नेकपा प्रतिपक्षमा छन् । तर यी दुवै दलका अधिकांश सांसद एक करोड रुपैयाँसम्मका योजना पुनः उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
यसले प्रदेश सरकारले हाल लागू गरेको ३० लाखमाथिका योजनामा ठेक्का प्रणाली लागू गर्ने निर्णय पुनर्विचारको चरणमा पुगेको हो ।
प्रदेशसभा स्रोतका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले यही विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाउँदै बिहीबार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । तर संसदमै यो एजेण्डा भने प्रस्तुत गरिएको थिएन । पछि सहमतिका लागि छलफल गर्दा प्रतिपक्षले सरकारले ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेको थियो ।
प्रतिपक्षको अवरोधपछि सत्ता र प्रतिपक्षबीच भएको छलफलमा उक्त निर्णय रद्द गर्ने विषयमा सकारात्मक सहमति बनेको स्रोतको दाबी छ । त्यसपछि मात्रै अवरुद्ध प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएको बताइएको छ । यद्यपि सरकारका मन्त्रीहरू यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट धारणा राख्न तयार देखिएका छैनन् । सत्तापक्ष दलका सांसदहरूले भने मौन समर्थन जनाइरहेका छन् ।
प्रतिपक्ष भने खुला रूपमा सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । यसैबीच कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत पन्ध्रौँ बैठकमा ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८३’ अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ । बैठक सुरु हुनुअघि नै प्रतिपक्षसँग छलफल गरिएको थियो ।
प्रतिपक्षको मुख्य असन्तुष्टि बजेटमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नदिनु थियो । मन्त्री शाहले सामान्य छलफलमा उठेका विषयको जवाफ मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले दिने भन्दै विषय टारेका थिए ।
पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री एवं नेकपा सांसद विन्दमान विष्टले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको आरोप लगाए । उनले सामान्य छलफलमा उठाइएका गम्भीर विषयमा अर्थमन्त्रीले ‘टु द प्वाइन्ट’ जवाफ दिनुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेट केवल औपचारिक दस्ताबेजमा सीमित हुन नहुने भन्दै त्यसको तथ्यगत आधार, वैधानिकता र कार्यान्वयनको स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
विष्टले सरकारले बजेटमा समावेश नगरेको ‘छोरी बैंक खाता’ कार्यक्रमबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा बहसका लागि राखिएको नभनी स्पष्टीकरण दिइए पनि बजेटमा समेत कार्यक्रम समावेश नगरिनुको कारण सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको माग थियो ।
यसअघि दलका नेता मंगलबहादुर शाहीले पनि बजेटको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरेर सरकार अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । सरकारले सांसदहरूको प्रश्नको विश्वसनीय र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएसम्म सदनको बाँकी कार्यसूची अघि बढाउन नहुने अडान प्रतिपक्षले लिएको थियो ।
प्रतिपक्षको अवरोधपछि बिहीबारको बैठक प्रभावित बनेको थियो । दलहरूबीच भएको आन्तरिक छलफलपछि शुक्रबार बैठक पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति बनेको प्रदेशसभा स्रोतले जनाएको छ । प्रदेश राजनीतिमा विकास योजना कार्यान्वयनको मोडेललाई लिएर देखिएको यो नयाँ सहमतिले आगामी दिनमा कर्णालीका साना तथा मध्यमस्तरका योजनाको कार्यान्वयन प्रणाली फेरि परिवर्तन हुने संकेत दिएको छ ।
यदि ३० लाखमाथिका योजनामा लागू गरिएको ठेक्का प्रणाली खारेज भयो भने प्रदेशमा उपभोक्ता समितिको भूमिका पुनः विस्तार हुने देखिन्छ । यसलाई दलहरुदेखि स्थानीयवासी सबैले रोजगारी सृर्जनाको दृष्टिकोणले सकरात्मक रुपमा लिनुपर्ने पनि देखिन्छ ।