सुर्खेत । दैलेखकी १४ वर्षीया मिना बिकले जीवनमा आमाबुबाको माया सम्झने अवसर नै पाइनन् । जन्मेको छ महिनामै आमालाई गुमाएकी उनी दुई वर्ष पुग्दा बाबुको पनि निधन भयो। त्यसयता कान्छीआमा दुर्गा बिकको संरक्षणमा हुर्किरहेकी मिना अहिले कक्षा ८ मा अध्ययनरत छन् । आर्थिक अभावका बीच पनि उनको सपना भने ठूलो छ, शिक्षक बन्ने । तर, कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण त्यो सपना कुनै दिन अधुरै रहन्छ कि भन्ने चिन्ता उनलाई सधैं सताइरहन्छ । विद्यालयको सामान्य शैक्षिक सामग्री जुटाउनसमेत कठिन हुने परिवारका लागि स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको ‘बालिका विशेष सहयोग कार्यक्रम’ अहिले ठूलो सहारा बनेको छ ।
मिना मात्र होइनन्, दैलेखको दुल्लु नगरपालिका र सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका धेरै बालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । कसैले अभिभावक गुमाएका छन् भने कसैका बाबुआमा अशक्त छन् । कतिपय बालिका आफन्तको संरक्षणमा हुर्किरहेका छन् । आर्थिक अभावका कारण विद्यालय छोड्ने र बालविवाहको जोखिममा पर्ने सम्भावना उनीहरूमा उच्च छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै दैलेखको नारायण नगरपालिका, दुल्लु नगरपालिका तथा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले ‘बालिका विशेष सहयोग कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेका छन् । विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका पाँचदेखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिकालाई लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक बालिकाको नाममा एकमुष्ट ३० हजार रुपैयाँ बैंकको मुद्दती खातामा जम्मा गरिन्छ ।
यो रकम बालिका २० वर्ष नपुग्दासम्म निकाल्न पाइँदैन । तर त्यसबाट प्राप्त हुने वार्षिक ब्याज भने कापी, किताब, विद्यालय पोसाक तथा अन्य शैक्षिक सामग्री खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यदि बालिकाले पढाइ बीचमै छाडे वा बालविवाह गरे भने खातामा रहेको रकमसमेत प्राप्त गर्न नपाउने प्रावधान छ । त्यसैले कार्यक्रम आर्थिक सहयोगसँगै शिक्षा निरन्तरता र बालविवाह नियन्त्रणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।
मिनाकी संरक्षक दुर्गा बिकका अनुसार खातामा जम्मा गरिएको रकमबाट प्राप्त ब्याजले विद्यालय खर्च व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ । यसले छोरीको पढाइ निरन्तर गराउने आशा थपिएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रम सशक्त महिला समृद्ध नेपाल परियोजनाको सहकार्यमा तीन स्थानीय तहमा परीक्षण परियोजनाका रूपमा सुरु गरिएको हो । नारायण नगरपालिकाका आर्थिक तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख खमबहादुर थापाका अनुसार अभिभावकविहीन, बेवारिसे, गम्भीर अपाङ्गता भएका अभिभावकका सन्तान, कारागारमा रहेका अभिभावकसँग आश्रित बालिका तथा अन्य विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालिकालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नगरपालिकाले पहिलो चरणमै ३३ जना बालिकाको नाममा रकम जम्मा गरिसकेको छ ।
दुल्लु नगरपालिकाले हालसम्म ६४ जना बालिकालाई कार्यक्रममा समेटेको छ। महिला विकास निरीक्षक उमा उपाध्यायका अनुसार यो कार्यक्रमले विद्यालय छोड्ने दर घटाउन तथा बालविवाह रोक्न सकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको छ । आगामी वर्ष थप व्यवस्थित रूपमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन् । उता सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा ५६ जना बालिकाको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिसकेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्ण बिकले जोखिममा रहेका बालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्न स्थानीय सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको बताए । कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त स्रोत र नीतिगत स्थायित्व आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
महिला विकास निरीक्षक मनिषा कँडेलका अनुसार कार्यक्रमप्रति अभिभावकको उत्साह उल्लेखनीय छ । यद्यपि, हालको ३० हजार रुपैयाँको रकम बढाउनुपर्ने मागसमेत उठिरहेको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले नीतिगत रूपमा अपनत्व लिएर कार्यक्रमलाई कर्णालीभर विस्तार गर्न सके सीमित स्रोतबाट पनि ठूलो सामाजिक परिवर्तन सम्भव हुनेछ । कर्णाली प्रदेशमा गरिबी, अभिभावकविहीन बालबालिका र बालविवाह अझै चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा जोखिममा रहेका बालिकाको नाममा खोलिएको एउटा सानो बैंक खाता केवल आर्थिक बचत मात्र होइन, उनीहरूको शिक्षा, आत्मविश्वास र सुरक्षित भविष्यको आधार बन्न थालेको छ ।
मिना, आशिका, संगीता, तुल्सी र रविनाजस्ता बालिकाका अधुरा सपनालाई निरन्तरता दिन सुरु गरिएको यो अभ्यास दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन सके कर्णालीका हजारौं जोखिममा रहेका छोरीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने विश्वास स्थानीय सरकारको छ । विशेष गरी सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएका बालिकालाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको यो मोडल सामाजिक सुरक्षा र शैक्षिक अवसर विस्तारका दृष्टिले उदाहरणीय अभ्यासका रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।