कर्णाली प्रदेशको राजनीतिले फेरि नयाँ मोड लिएको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश तहमा नेकपा एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि सत्ता समीकरण परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । कांग्रेसका चार मन्त्रीको राजीनामा, नयाँ सरकार गठनको चर्चा र केन्द्रको बदलिएको राजनीतिक समीकरणले कर्णाली मात्र होइन, सातै प्रदेशको राजनीति नयाँ दिशातर्फ उन्मुख भएको संकेत दिएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर सरकार फेरिनु नै उपलब्धि होइन, जनताले त्यसबाट पाउने परिणाम नै वास्तविक उपलब्धि हो ।
विगतका अनुभवले देखाएको छ कि सरकार फेरिए पनि विकास निर्माण, सुशासन, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारका समस्या जस्ताका तस्तै रहने गरेका छन् । त्यसैले अबको सत्ता परिवर्तन केवल दलगत भागबण्डा वा पदको अदलबदलमा सीमित हुनु हुँदैन । कर्णाली विकासका दृष्टिले अझै पछाडि रहेको प्रदेश हो । यहाँ सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधारका आधारभूत आवश्यकता अझै पूरा हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले सत्ता प्राप्तिलाई भन्दा जनताको जीवनस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्नेभन्दा पनि नेतृत्वमा पुग्ने दलले कति जिम्मेवार, पारदर्शी र परिणाममुखी काम गर्छ भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ ।
राजनीतिक सहकार्य टुट्न सक्छ, नयाँ गठबन्धन बन्न सक्छन् । तर त्यसले प्रशासनिक स्थायित्व, विकासका योजना र जनसेवामा अवरोध आउनु हुँदैन । सत्ता परिवर्तनसँगै नीति र प्राथमिकता पनि बारम्बार फेरिने प्रवृत्तिले प्रदेशको विकासलाई थप पछाडि धकेल्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले नयाँ समीकरण जुनसुकै बने पनि जनहितका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता आवश्यक छ । आज कर्णाली मात्र होइन, सातै प्रदेशको राजनीतिक दिशा केन्द्रको निर्णयतर्फ केन्द्रित छ । तर अन्ततः जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा सत्ता कसले चलायो भन्ने होइन, जनताको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने हो । त्यसैले दलहरू अब अंकगणितको राजनीतिभन्दा कार्यसम्पादनको राजनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्छ । स्थिर, उत्तरदायी र जनमुखी शासन नै कर्णालीसहित देशभरका नागरिकको साझा अपेक्षा हो ।