दशैँ नेपालीको प्रमुख चाड हो । यस अवसरमा मासुको माग बढ्नु स्वाभाविक छ । विशेषगरी हिमाली भेगमा उत्पादित भेडा र च्याङ्ग्रा दशैँको सांस्कृतिक तथा परम्परागत महत्त्वसँग जोडिएका छन् । तर तिब्बतबाट च्याङ्ग्रा आउन छाडेपछि कर्णालीका हिमाली जिल्लासहित सुर्खेतका बजारमा च्याङ्ग्राको अभाव देखिएको छ । यसले आयातमा निर्भर बजार व्यवस्थापनको कमजोरी उजागर गर्नुका साथै स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकतालाई स्मरण गराएको छ । विगतमा तिब्बतबाट ठूलो सङ्ख्यामा च्याङ्ग्रा भित्रिने गरे पनि पछिल्ला वर्षमा आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा बजारमा अभाव सिर्जना भएको छ । अर्कोतर्फ, स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका च्याङ्ग्राले पनि माग धान्न सकेका छैनन् । ढुवानीको कठिनाइ, सडक अवरोध, हिमपात, पहिरो र बढ्दो लागतले पशुपालक तथा व्यापारी समस्यामा परेका छन् । यसले उपभोक्ताले सहज रुपमा च्याङ्ग्रा पाउने अवस्था कमजोर बनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा पशुपालनको पर्याप्त सम्भावना छ । हिमाली जिल्लाको भौगोलिक अवस्था भेडा तथा च्याङ्ग्रापालनका लागि उपयुक्त छ । तर सम्भावनाअनुसार उत्पादन वृद्धि, व्यावसायिक पालन र बजार विस्तार हुन सकेको छैन । सरकारले पशुपालकलाई प्राविधिक सहयोग, सहुलियत ऋण, पशु स्वास्थ्य सेवा र बजारको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्छ । उत्पादनदेखि बिक्रीसम्मको व्यवस्थित शृङ्खला निर्माण गर्न सके स्थानीय किसानको आम्दानी बढ्नुका साथै बाह्य बजारमाथिको निर्भरता पनि घट्नेछ ।
यसका साथै हिमाली जिल्लाबाट सुर्खेतलगायत प्रमुख सहरसम्म पशु ढुवानी गर्न सहज सडक, सुरक्षित मार्ग र आवश्यक पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय उत्पादनको अवस्था, माग र आपूर्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी दीर्घकालीन योजना बनाउन पनि जरुरी छ ।
सम्बन्धित सरकारी निकायले बजार मूल्य नियन्त्रण र आपूर्ति व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । पशुपालकलाई उचित मूल्य दिलाउने र उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा मासु उपलब्ध गराउने नीति आवश्यक छ । च्याङ्ग्राको अभावलाई केवल चाडपर्वको अस्थायी समस्याका रुपमा हेर्नु उचित हुँदैन । यो स्थानीय उत्पादन, बजार व्यवस्थापन र कृषि नीतिसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले कर्णालीको पशुपालनलाई व्यवसायिक बनाउँदै स्थानीय उत्पादनको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सके चाडपर्वको माग धान्नुका साथै किसानको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुग्नेछ । यसका लागि तीनै तहका सरकारले समन्वय गरी उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण र पशुपालकको हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । स्थानीय स्रोतसाधनको सदुपयोगबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अवसर गुमाउनु हुँदैन ।