सुर्खेत । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमालेबिच प्रदेश सत्ता समीकरणको तयारी केन्द्रमा भइरहे पनि कर्णालीमा भने त्यो कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएको छ । यसअघि पार्टी केन्द्रकै समन्वयमा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेकाले नैतिक हिसाबले पनि अडान यथावत राख्नुपर्ने नेकपा कर्णालीका नेताहरू बताउँछन् ।
नेकपा संसदीय दलदेखि प्रदेश पार्टी कमिटी नै मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध उभिएको देखिन्छ । नेकपा प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विमला केसीले नैतिक हिसाबले पनि कर्णालीमा एमालेसँग सहकार्य गर्न असम्भव रहेको बताइन् । ‘सामान्य स्थितिमा माथिको कुरा भएन, हाम्रो प्रदेश संसदीय दलदेखि पार्टीले स्वायत्तता प्रयोग गरेर नै यसअघि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा संलग्न भएको हो, उनले भनिन्, ‘त्यसको औचित्य समाप्त भएको देखेका छैनौँ । हामीले जे ग¥यौँ, त्यो औचित्यसहित गरेका हौँ। यहाँको सापेक्षतामा गरेका हौँ । त्यसैले अब त्यो कुरा सही हो भन्ने नै छ हाम्रो कुरा, ।
एउटा कदम चालिसकेपछि त्यसलाई सफल गराउनु नै उचित ठानिएको पनि केसीले बताइन् । ‘हामीले हाम्रो स्वायत्तता पाउनुपर्छ भन्ने हो,’ केसीले भनिन्, ‘जहाँसम्म वाम एकताको विषय छ, त्यसको विरोध हामीले गरेका छैनौँ। वामपन्थी एकै ठाउँमा हुनुपर्छ, त्यो कुराको विरोध हुनै सक्दैन।’ यद्यपि देखिने गरी र महसुस हुने गरी केपी शर्मा ओली र एमालेले नेकपासँग सहमति गर्नुपर्ने उनले बताइन् । त्यस्तो खालको स्थिति भयो भने मात्र एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘अहिलेसम्म त केही पनि प्रगति देखिँदैन, फेरि पनि उही कुरा टालटुल छ, ओलीको दम्भ र घमण्ड उस्तै छ। त्यो स्थितिमा त कसरी अगाडि बढ्न सक्छ र? यथास्थितिलाई तोड्ने गरी काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
त्यसैले कर्णालीमा नेकपाको अडान कायमै हुने केसीको दाबी छ । ‘यो नैतिकताको कुरा पनि त हुन्छ । हामीले एउटा हिसाबले यसअघि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छौँ,’ उनले अगाडि भनिन्, ‘अर्को कुरा, मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा नेकपासँग सहकार्यको चासो नै राखेको देखिएन । नेकपाको पनि अस्तित्व छ भन्ने त व्यवहार नै भएन ।
मुख्यमन्त्री कँडेलको व्यवहारका कारण पनि नेकपाले सापेक्षतामा उचित नै निर्णय गरेको केसी बताउँछिन् । उक्त निर्णयबाट पछि हट्ने कुरा राम्रो नहुने पनि उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो निष्कर्ष त्यो हो, अहिले हामीलाई त्यस्तो कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश पार्टी र संसदीय दल दुवै यहाँभन्दा अगाडिको लाइनमा स्पष्ट छन्, एक ठाउँमा छन् । हामीले हाम्रो सापेक्षतामा गरेको निर्णय सही छ ।
सोही अनुसार बिहीबार बिहान बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले पनि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले यसअघिकै लाइन अनुसार मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘हामीले यसअघि नै उहाँमाथि विश्वास छैन भनेर पत्र दर्ता गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘फेरि अर्को निर्णय गर्ने भन्ने हुँदैन ।
गत बिहीबार नेपाली कांग्रेस र नेकपा मिलेर मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । यसअघि बुधबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ‘हामीले नेकपासँगको सहकार्यमा यस्तो निर्णय गरेका हौँ,’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले भने, ‘नेकपा तयार हुनुपर्छ, हामी तयार नै छौँ ।
यदि नेकपा आफ्नो यसअघिको अडानमा कायम रहे मुख्यमन्त्री कँडेलको सत्ता गुम्ने निश्चित छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा सरकार बनाउन कम्तीमा २० सिट आवश्यक पर्छ। प्रदेश सभामा नेकपाको १४ र नेपाली कांग्रेसको १५ सिट छ । यद्यपि एमाले भने अझै पनि केन्द्रको निर्णयको प्रतीक्षामा छ । ‘माथिबाट आज निर्णय आउला,’ सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले भने ।
केन्द्रबाट आएको निर्णय नेकपा कर्णालीले कार्यान्वयन गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषय प्रमुख छ । अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा माथिबाट पनि कर्णालीमा छुट्टै अर्को निर्णय आउने सम्भावना कमै रहेको पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा नेता विन्दमान विष्ट बताउँछन् । कर्णालीमा यसअघि पनि केन्द्रलाई समेत प्रभावित पार्ने राजनीतिक घटनाक्रम भइरहेका छन् । साविक नेकपा विभाजनको थलो पनि कर्णाली नै हो भने त्यसका कारण एमाले नै दुई टुक्रा भएको थियो ।
त्यसैले नेकपा कर्णालीले पार्टी केन्द्रको लाइनविरुद्ध विद्रोह गर्न सक्ने आकलन पनि कतिपयले गरेका छन् । तथापि केन्द्रबाट पनि अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक निर्देशन भने आएको छैन ।यसैबिच, बिहीबार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक नबसीकन स्थगित भएको छ । सभामुख नन्दा गुरुङले विशेष कारण देखाउँदै बिहीबार बैठक बस्न नसकेको बताएकी छिन् । अविश्वासको प्रस्तावका सम्बन्धमा कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा छलफल भएर मिति तय गरिएको छ । जसअनुसार आगामी प्रदेश सभा बैठक साउन ९ गते शनिबार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको छ ।