सुर्खेत । भौगोलिक विकटताका कारण सामान्य सरकारी सेवा लिन पनि ठुलो सास्ती भोग्नुपर्ने कर्णालीका नागरिकहरूका लागि एउटा राहतको खबर आएको छ । कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरूले अब सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) प्राप्त गर्नका लागि घण्टौँ पैदल हिँडेर वा गाडी भाडा खर्चेर सदरमुकाम तथा यातायात कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय सुर्खेत र हुलाक निर्देशनालय सुर्खेतबिच सेवाग्राहीको घरदैलोमै सवारी चालक अनुमतिपत्र पु¥याउने सम्बन्धी ऐतिहासिक द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले ‘शासकीय सुधार’ सम्बन्धी दूरगामी महत्त्वका विभिन्न निर्णयहरू स्वीकृत गरेको थियो । उक्त शासकीय सुधार प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर २७ मा सरकारी सेवाहरूलाई जनताको घरदैलोमै सहजरूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको छ । सोही नीति अनुरूप परम्परागत चिट्ठीपत्र आदानप्रदानमा मात्र सीमित बन्दै गएको हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी चुस्त, प्रविधिमैत्री र भरपर्दो सरकारी कुरियर सेवाको रूपमा विकास गर्ने रणनीति तय गरिएको छ । सोही नीतिगत व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने देशकै पहिलो प्रदेशका रूपमा कर्णाली प्रदेश अगाडि बढेको हो ।
दुई निकायबिच भएको सम्झौता अनुसार पहिलो चरणमा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तीन स्थानमा रहेका यातायात कार्यालयहरूबाट यो सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेत, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय जुम्ला र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, रुकुम (पश्चिम भाग) चौरजहारी रहेका छन् । यी तीनवटा मुख्य केन्द्रहरूबाट सुरु गरिएको यो सेवालाई आगामी दिनहरूमा कर्णालीका अन्य बाँकी जिल्लाहरूमा पनि क्रमशः विस्तार गर्दै लैजाने मन्त्रालयको योजना रहेको छ ।
कार्यविधि तथा वितरण प्रक्रिया अपनाइने
घरदैलोमा लाइसेन्स पु¥याउने प्रक्रियालाई पारदर्शी, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन विशेष कार्यविधि अपनाइने भएको छ । यातायात कार्यालयबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरी वा नवीकरण भई लाइसेन्स प्राप्त गर्न बाँकी रहेका सेवाग्राहीहरूले सर्वप्रथम घरैमा लाइसेन्स मगाउनका लागि एउटा मञ्जुरी फाराम भर्नुपर्नेछ । मञ्जुरी फाराम भरेका व्यक्तिहरूको नाम पूरा ठेगाना र सम्पर्क नम्बर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी लाइसेन्सलाई सुरक्षित खामभित्र सिल (खामबन्दी) गरिनेछ । त्यसपछि उक्त खामबन्दी सम्बन्धित हुलाक कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
हुलाक निर्देशनालय सुर्खेतका शाखा अधिकृत सुनिता खत्रिका अनुसार यातायात कार्यालयबाट प्राप्त भएका खामबन्दी लाइसेन्सहरूलाई हुलाकका कर्मचारीहरूले बुझिलिई पूर्ण सुरक्षाका साथ ढुवानी गरेर सम्बन्धित सेवाग्राहीको घरसम्म पु¥याउनेछन् । यदि विशेष वा अप्रत्याशित कारणवश जस्तैः सेवाग्राही सम्पर्कमा नआएमा वा ठेगाना स्पष्ट नभएमा लाइसेन्स वितरण हुन नसकेमा उक्त लाइसेन्सलाई सुरक्षित साथ पुनः सम्बन्धित यातायात कार्यालयमै फिर्ता पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सेवा शुल्क र आर्थिक भारमा भारी कटौती
घरदैलोमा सेवा प्रवाह गर्दा विपन्न तथा दूरदराजका नागरिकलाई कुनै ठुलो आर्थिक भार नपर्ने गरी अत्यन्तै न्यूनतम दररेट तय गरिएको छ । हुलाक निर्देशनालय सुर्खेत, जिल्ला हुलाक कार्यालय जुम्ला र रुकुम (पश्चिम भाग) ले तौल बमोजिम हुन आउने मात्र ४० रुपैयाँ (चालीस रुपैयाँ) को हुलाक टिकट टाँस गरी सोही अनुसारको न्यूनतम हुलाक महसुल लिई लाइसेन्स वितरण गर्नेछन् । हुलाक महसुल बापत सेवाग्राहीबाट सङ्कलन गरिएको रकम भोलिपल्टै सरकारी राजस्व खातामा दाखिला गरिनेछ ।
प्रशासनिक सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सचिव अर्जुनकुमार बमका प्रदेश सरकारले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रशासनिक सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य अनुसार यो कदम चालिएको बताए । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सुर्खेत, जुम्ला र रुकुम पश्चिमका तीनवटा यातायात कार्यालयहरूबाट वितरण हुने सवारी चालक अनुमतिपत्र अब नागरिकको घरघरमै पु¥याउने गरी हुलाक निर्देशनालयसँग सम्झौता गरेका छौँ ।
प्रदेश सचिव बमले भने, दूरदराजबाट लाइसेन्स लिन आउँदा नागरिकको घण्टौँ समय खर्च हुने, लामो दूरी हिँड्नुपर्ने वा गाडी भाडा र होटल बसाइ गरी १० देखि २० हजार रुपैयाँसम्म अनावश्यक खर्च हुने अवस्था थियो । अब घरमै लाइसेन्स पुग्दा मात्र ४० रुपैयाँ लाग्ने भएकाले जनतालाई ठुलो आर्थिक राहत पुग्नेछ र यातायात सेवा प्रवाहमा खुसी ल्याउनेछ । यसैगरी हुलाक निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक गोविन्द प्रसाद पाण्डेले प्राप्त भएका लाइसेन्सहरूलाई पूर्ण सुरक्षाका साथ द्रुत गतिमा सेवाग्राहीको हातमा पु¥याउन हुलाक संयन्त्र तयार रहेको र कुनै समस्या आए सुरक्षित रूपमा फिर्ता गर्ने प्रक्रियासमेत तय भइसकेको जानकारी दिए ।
सम्झौतासँगै कार्यान्वयन पनि
यो द्विपक्षीय समझदारीपत्र १५ साउनदेखि नै पूर्ण रूपमा लागू भइसकेको छ । सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट प्रदेश सचिव अर्जुनकुमार बम र हुलाक निर्देशनालयका तर्फबाट हुलाक निर्देशक गोविन्द प्रसाद पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रमुख लेखा अधिकृत प्रविण सारु मगर र हुलाक निर्देशनालयकी शाखा अधिकृत सुनिता कुमारी खत्री समेतको उपस्थिति रहेको थिए ।