भौगोलिक रूपमा विकट र पहुँचका दृष्टिले कठिन कर्णाली प्रदेशमा सामान्यभन्दा सामान्य सरकारी काम बनाउन पनि नागरिकले वर्षौँदेखि सास्ती भोग्दै आएका छन्। एउटा सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) हात पार्न दूरदराजका बासिन्दाले घण्टौँ पैदल यात्रा गर्नुपर्ने, हजारौँ रुपैयाँ भाडा र होटल बसाइमा खर्चनुपर्ने विवशता सर्वविदितै छ । यस्तो परिस्थितिमा कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र हुलाक निर्देशनालय सुर्खेतबिच सेवाग्राहीको घरदैलोमै सवारी चालक अनुमतिपत्र पु¥याउने गरी भएको द्विपक्षीय समझदारी निसन्देह एउटा स्वागतयोग्य र ऐतिहासिक कदम हो । यो प्रशासनिक सुधार केवल एउटा कागजी सम्झौता मात्र होइन, सङ्घीयता र शासकीय सुधारको वास्तविक मर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास पनि हो। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार’ प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर २७ अनुसार सरकारी सेवालाई नागरिकको दैलोसम्म पु¥याउने र सुस्ताउँदै गएको हुलाक सेवालाई ’सरकारी कुरियर सेवा’का रूपमा पुनर्जीवित गर्ने नीति लिइएको थियो। सोही नीतिलाई देशमै पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याएर कर्णाली प्रदेशले आफूलाई जनमुखी शासकीय सुधारको अग्रपङ्क्तिमा उभ्याएको छ ।
प्रारम्भिक चरणमा सुर्खेत, जुम्ला र रुकुम (पश्चिम) को चौरजहारी स्थित यातायात कार्यालयहरूबाट सुरु गरी पछि प्रदेशभर विस्तार गरिने यो योजनाले नागरिकलाई आर्थिक र मानसिक रूपमा ठुलो राहत दिनेछ । लाइसेन्स लिनकै लागि सदरमुकाम धाउँदा हुने १० देखि २० हजार रुपैयाँसम्मको अनावश्यक आर्थिक बोझलाई घटाएर मात्र ४० रुपैयाँको हुलाक महसुलमा सीमित गरिनु सरकारी सेवा कति सुलभ हुन सक्छ भन्ने उदाहरण हो । यसबाट नागरिकको समय र धनको बचत हुनुका साथै यातायात कार्यालयहरूमा दिनहुँ हुने भीडभाड, बिचौलियाको अनुचित प्रभाव र प्रशासनिक ढिलासुस्तीमा समेत भारी कटौती हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यद्यपि सिद्धान्तमा जतिसुकै राम्रा योजना बने पनि तिनको सफलता चुस्त कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । खामबन्दी गरिएका महत्त्वपूर्ण कागजातहरूको सुरक्षित ढुवानी, सही ठेगानामा डेलिभरी र हुलाक संयन्त्रको सक्रियता यस सेवाको मेरुदण्ड हुन् । भौगोलिक रूपमा कठिन कर्णालीका दूरदराजसम्म बिनाकुनै बाधा समयमै लाइसेन्स पु¥याउन हुलाकका कर्मचारीहरू जिम्मेवार र प्रविधिमैत्री बन्नैपर्छ । नागरिक नागरिकता, राहदानी वा लाइसेन्स लिन सरकारकहाँ धाउने होइन, सरकार प्रविधिका माध्यमबाट नागरिकको दैलोमा पुग्नुपर्छ भन्ने आधुनिक सुशासनको अवधारणालाई कर्णालीले साकार पार्न खोजेको छ । साउन १५ देखि लागू भइसकेको यो समझदारीलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सके यसले कर्णालीका अन्य सरकारी सेवाहरूलाई पनि प्रविधिमैत्री र जनमुखी बनाउने प्रेरणा दिनेछ । राज्यको उपस्थिति सिंहदरबार वा सदरमुकाममा मात्र होइन, दूरदराजका प्रत्येक नागरिकको घरदैलोमा हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन यो कदम कोशेढुङ्गा साबित होस् ।