नेपालको संविधान र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले प्रत्येक बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सर्वाङ्गीण विकासका लागि स्पष्ट एवं मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ। कानुनी रूपमा हेर्दा राज्यले बालबालिकालाई अधिकार सम्पन्न गराउन कुनै कसर बाँकी राखेको देखिँदैन । तर कर्णाली प्रदेशको व्यावहारिक धरातलमा नियाल्दा कानुनी दस्ताबेज र वास्तविक जीवनबिचको खाडल डरलाग्दो देखिन्छ । राजधानी र नीतिगत तहमा बालअधिकारका ठूला गफ छाँटिए पनि कर्णालीका गाउँ–गाउँमा बालबालिकाहरू अझै पनि आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भई हिंसा, कुप्रथा र अभावको बहुआयामिक चपेटामा पिल्सिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रूपमा विकट र सामाजिक रूपमा विशिष्ट छ, यसमा कुनै दुईमत छैन । तर यही विकटता र परम्परागत सामाजिक संरचनालाई देखाएर वर्षौँदेखि व्याप्त बालविवाह, बालश्रम र छाउपडीजस्ता गम्भीर कुप्रथाप्रति आँखा चिम्लिन मिल्दैन । बालअधिकार रक्षाका लागि संस्थागत प्रयास र औपचारिक कार्यक्रमहरू भइरहे पनि समाजको जरैसम्म ती चेतना र कानुनका हातहरू पुग्न सकेका छैनन् ।
जसका कारण बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक विकासमा प्रत्यक्ष प्रहार भइरहेको छ । केवल कागजमा नीति र ऐन बनाउँदैमा अधिकार सुरक्षित हुँदैन् त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र गाउँ तहसम्मको अनुगमन मुख्य सर्त हो । यौन हिंसा र दुव्र्यवहारको यो भयावह चित्र त केवल प्रहरीसम्म पुगेका घटनाहरूको मात्र हो । सामाजिक डर, लाज र दबाबका कारण अझै पनि धेरै घटनाहरू सामसुम पारिने हाम्रो सामाजिक यथार्थलाई हेर्ने हो भने वास्तविक स्थिति झनै भयावह रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले बालअधिकार समिति गठन गरेको र बजेट तथा लगानी बढाएको दाबी गरिरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति भने लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । सरकारी दाबी र सरोकारवालाहरूको चिन्ताबिचको यो दूरीले राज्यका योजनाहरू ‘बालकेन्द्रित’ भन्दा पनि ‘कागजी’ बढी भएको सङ्केत गर्छ । अबका दिनमा बालअधिकारको बहसलाई सहरका सभा–समारोह र भाषणमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ ।
बालअधिकार कुनै एउटा निकाय वा सरकारको मात्र दायित्व होइन, यो बहुपक्षीय जिम्मेवारी हो । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने योजना तथा निर्णय प्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनु पर्छ । साथै विद्यालय, परिवार, समुदाय र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबिच बलियो सहकार्य हुनुपर्छ । कुप्रथा र यौन हिंसा विरुद्ध कानुनी कारबाहीलाई कडाइका साथ अघि बढाउँदै समाजमा व्यापक चेतना फैलाउनु आजको आवश्यकता हो । जबसम्म कर्णालीका बालबालिकाले निर्भय वातावरणमा आफ्ना अधिकारहरू पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न पाउँदैनन् तबसम्म संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद र समृद्धिको आधार तयार हुन सक्दैन ।