सुर्खेत । पछिल्ला केही दिनयता देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रहरूमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको तीव्र अभाव र हाहाकार सुरु भएको समाचारहरूले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल छाएका छन् । देशका विभिन्न भागमा सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू खाली ग्यास सिलिन्डर बोकेर बिहानैदेखि डिपोहरूअघि लामो लाइनमा बस्न बाध्य भएका दृश्यहरू देखिन थालेका छन् ।
सुर्खेत लगाएतका शहरहरुमा यो समस्या भने झण्डै एक महिना अगाडीबाट सुरु भएको थियो । चौबाटो र ग्यास डिपोहरूमा देखिएको यो अस्तव्यस्तताले उपभोग्य बजारमा एक प्रकारको गम्भीर त्रास र अन्योल सिर्जना गरेको छ । फेरि ग्यासको हाहाकार हुने हो कि? वा आपूर्ति ठप्प भएको हो? भन्ने आशङ्काले आम नागरिकलाई पिरोलिरहेको छ । तर, बाहिर देखिएको यो भयावह दृश्यको वास्तविक धरातल के हो? के साँच्चै भारतबाट ग्यासको आयात रोकिएको हो वा बजारमा माग अस्वाभाविक रूपमा बढेर यो स्थिति आएको हो?
आयल निगम भन्छ, आपूर्ति होइन, ‘डिमान्ड’ बढ्यो
उपभोक्तामाझ फैलिएको त्रास र बजारको अस्तव्यस्तताबारे नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुर भने फरक र स्पष्ट दृष्टिकोण राख्छन । उनका अनुसार अहिले बजारमा देखिएको समस्या इन्डियन आयल कर्पोरेसन (loc) बाट ग्यास नआएर वा आपूर्ति कम भएर भएको होइन् बरु बजारमा अस्वाभाविक रूपमा ‘डिमान्ड’ (माग) एकाएक चुलिएकाले हो । निगमका प्रवक्ता ठाकुरले बजारमा देखिएको यो समस्यालाई आपूर्ति सङ्कटभन्दा पनि ‘प्यानिक बाइङ’ (मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण गरिने अतिरिक्त खरिद) को उपज भएको बताएका छन् ।
जब निगमले बजारमा १४.२ किलोग्रामको पूरै भरी ग्यास सिलिन्डर पठाउन थाल्यो, समस्याको बीजारोपण त्यहीँबाट भयो, प्रवक्ता ठाकुरले भने, यसअघि आपूर्ति सहज बनाउन ७.५ किलोग्राम (आधा सिलिन्डर) मात्रै ग्यास बजारमा पठाइरहेको ठाउँमा एकैपटक पूर्ण परिमाणको (१४.२ केजी) भरी सिलिन्डर खुला गरियो । त्यसपछि बजारमा एकाएक सबैले भरी सिलिन्डर नै खोज्न थाले । घरमा ग्यास बाँकी रहेका उपभोक्ताहरूले पनि ‘भोलि पाइँदैन कि’ भन्ने डरले थप सिलिन्डर भर्न थालेपछि बजारमा माग नियन्त्रणबाहिर गएको हो ।
सुर्खेतमा १६ दिनमै भित्रियो ३२ हजार सिलिन्डर
नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले जिल्लामा एलपी ग्यासको आपूर्ति पर्याप्त र सहज रहेको जनाएको छ । निगमका कार्यालय प्रमुखल दिपक घिमिरेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि १६ गतेसम्मको १६ दिनको अवधिमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर क्षेत्रमा विभिन्न कम्पनीका ३१ हजार ९ सय ६३ वटा एलपी ग्यास सिलिन्डर आयात गरी बिक्री वितरण गरिएको छ । यो परिमाण १६ दिनको अवधिमा हालसम्मकै उच्च हो ।
सो अवधिमा भेरी ग्यास, नेपाल ग्यास कर्णाली, रासी ग्यास, मनकामना ग्यास, रेरियण्ट ग्यास तथा सैपाल ग्यासमार्फत बजारमा ग्यास आपूर्ति गरिएको निगमले जनाएको छ । निगमले अधिकृत ग्यास विक्रेताहरूलाई ग्यास वितरण गर्दा घरायसी उपभोक्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिन कडा निर्देशन दिएको छ । साथै ग्यास बिक्रीका क्रममा खरिदकर्ताको नाम ठेगाना र सम्पर्क नम्बर अनिवार्य रूपमा अभिलेख (रेकर्ड) राखी व्यवस्थित ढङ्गले वितरण गर्न आग्रह गरिएको छ । रहेको दोहो¥याएको छ ।
आधाबाट भरीमा जाँदा बिग्रियो सन्तुलन
निगमको विश्लेषण अनुसार जब–जब बजारमा आधा सिलिन्डरको सट्टा भरी सिलिन्डर बिक्री खुला गरिन्छ, तब उपभोक्तामा एउटा मनोवैज्ञानिक असर पर्छ । आधा सिलिन्डर पाउँदा उपभोक्ताले ‘अझै ग्यास सहज भइसकेको छैन’ भन्ने सोचेर नियमित खपत अनुसार मात्रै ग्यास लैजान्छन् । तर भरी सिलिन्डर आउन थालेपछि भने मानिसहरूले आफूसँग भएका खाली रहेका अतिरिक्त सिलिन्डरहरू पनि भरिहाल्ने प्रयास गर्छन् ।
सामान्यतया एउटा औसत नेपाली परिवारलाई १४.२ किलोग्रामको एक सिलिन्डर ग्यासले कम्तीमा एकदेखि डेढ महिनासम्म पुग्छ । तर जब बजारमा अलिकति पनि लाइन देखिन्छ वा अभावको हल्ला चल्छ, उपभोक्ताहरूले २–३ महिनापछिका लागि आवश्यक पर्ने ग्यास पनि अहिले नै सञ्चय गर्न थाल्छन् । यही ‘अतिरिक्त भण्डारण’को होडबाजीले गर्दा दैनिक खपतभन्दा कैयौँ गुणा बढी माग सिर्जना भई आपूर्ति व्यवस्थापन नै अस्तव्यस्त बन्न पुगेको हो ।
आपूर्ति प्रणाली निरन्तर, कालोबजारी भने बढ्यो
नेपाल आयल निगमका अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसन (loc) का विभिन्न डिपोहरूबाट दैनिक रूपमा तोकिएकै परिमाणमा ग्यास बुलेटहरू नेपाल भित्रिरहेका छन् । भन्सार नाका वा ढुवानीमा कुनै पनि प्रकारको व्यवधान आएको छैन । ग्यास उद्योगीहरूसँग पर्याप्त स्टक रहेको र बुलेटहरू निरन्तर आइरहेको निगमको दाबी छ । यद्यपि बजारमा अस्वाभाविक माग बढ्दा र उपभोक्ताहरू त्रासले लाइनमा बस्न थाल्दा केही नाफाखोर व्यापारी तथा बिचौलियाहरूले यसको अनुचित फाइदा उठाउने गरेका छन् ।
डिपोहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, पछाडिको बाटोबाट बढी मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्ने, वा साना उपभोक्तालाई फर्काएर पहुँचवालालाई दिने जस्ता गलत अभ्यासहरूले पनि समस्यालाई थप जटिल बनाएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । बजारमा देखिएको यो ग्यासको हाहाकारलाई तत्काल साम्य पार्न दुवै पक्ष उपभोक्ता र नियमनकारी निकाय गम्भीर हुन आवश्यक देखिन्छ ।