सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा सडक सञ्जालको विस्तार र सवारी साधनको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । तर सडक र सवारीको अनुपातमा ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति भने चरम अभावमा छ । नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा एक जना ट्राफिक प्रहरीले औसतमा ४५ किलोमिटर सडक हेर्नुपर्ने र झन्डै आठ हजार नागरिकको सुरक्षाको दायित्व बोक्नुपर्ने बाध्यता छ ।
कर्णाली प्रदेशभर हालसम्म नौ हजार छ सय ८७ दशमलव ६२ किलोमिटर दूरीमा सडक निर्माण गरिएको छ । जसमध्ये एक हजार तीन सय ८४ दशमलव ४१ किलोमिटर पक्की, एक हजार एक सय ९४ दशमलव ६५ किलोमिटर ग्राभेल र सात हजार एक सय आठ किलोमिटर कच्ची सडक छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्ममा प्रदेशभर दर्ता भएका सवारी साधनको सङ्ख्या ४० हजार नौ सय ५६ पुगेको छ ।
तर यो फराकिलो सडक सञ्जाल र बाक्लो सवारी चाप व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेशभर जम्मा २ सय १५ जना ट्राफिक प्रहरीको मात्रै दरबन्दी छ । सडकको कुल दूरी र ट्राफिक जनशक्तिको तुलना गर्दा एक जना ट्राफिक प्रहरीको भागमा ४५ किलोमिटर सडक पर्छ । त्यस्तै सवारी साधनको आधारमा विश्लेषण गर्दा एक ट्राफिक प्रहरीले एक सय ९० वटा सवारी साधनको निगरानी गर्नुपर्छ ।
कर्णालीको १६ लाख ९४ हजार आठ सय ८९ कुल जनसङ्ख्याको अनुपात हेर्दा एक जना ट्राफिक प्रहरीले सात हजार आठ सय ८३ जना नागरिकलाई सेवा दिनुपरेको राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मुकुन्दप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । उनका अनुसार दैनिक औसतमा एक सय एक वटा नयाँ सवारी साधन दर्ता भइरहेका छन् ।
दुर्घटनामा २३ प्रतिशतले वृद्धि, तर मृत्युदरमा कमी
कर्णालीमा बर्सेनि सडक दुर्घटनाको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलना गर्दा सडक दुर्घटनाको सङ्ख्या २३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेशभर एक हजार ८६ वटा सडक दुर्घटना भएका थिए ।
जसमा एक सय ३१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने दुई हजार आठ जना घाइते भएका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा दुर्घटना बढेर एक हजार एक सय ९४ पुगेको छ । दुर्घटना बढे पनि मृत्युदरमा भने तीन प्रतिशतले कमी आएको प्रहरीको भनाइ छ । गत वर्ष दुर्घटनामा परी एक सय ३५ जनाको मृत्यु भएको छ भने घाइते हुनेको सङ्ख्या १३ प्रतिशतले बढेर दुई हजार तीन सय सात पुगेको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा हरेक दिन औसतमा ३ दशमलव २४ वटा सडक दुर्घटना हुने गर्छन् । दुर्घटनामा दैनिक औसत ० दशमलव ३६ जनाको ज्यान जाने गरेको छ भने ६ दशमलव ३ प्रतिशत घाइते हुने गरेका छन् । जिल्लागत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी दुर्घटना सुर्खेतमा ६ सय ९० वटा र सबैभन्दा कम मुगुमा १७ वटा भएका छन् । गत वर्ष रुकुम पश्चिममा १३९, दैलेखमा ८५, सल्यानमा ७५, जाजरकोटमा ५६, जुम्लामा ४६, कालिकोटमा ४२, डोल्पामा २८ र हुम्लामा १९ वटा दुर्घटना दर्ता भएका छन् ।
तीव्र गति नै मुख्य कारण
कर्णालीका सडकमा हुने दुर्घटनाको मुख्य कारक ‘तीव्र गति’ रहेको पाइएको छ । गत वर्ष भएका कुल दुर्घटनामध्ये ६२ प्रतिशत दुर्घटना तीव्र गतिकै कारण भएका छन् । यस्तै यान्त्रिक गडबडीका कारण १० प्रतिशत, गलत तरिकाले ओभरटेक गर्दा १० प्रतिशत, चालकको असक्षमताका कारण ५ प्रतिशत, पैदल यात्रुका कारण ४ प्रतिशत, ब्रेक फेल भएर २ प्रतिशत, मादक पदार्थ सेवन (मापसे) बाट १ प्रतिशत र मौसम तथा अन्य कारणले ११ प्रतिशत दुर्घटना भएको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
सवारी साधनको सङ्ख्या बढ्नु, ग्रामीण भेगका साँघुरा, जीर्ण र जोखिमयुक्त कच्ची सडक, पूर्वाधारको कमी र ट्राफिक प्रहरीको पर्याप्त पहुँच नहुनु दुर्घटनाका प्रमुख कारण मानिएका छन् ।
राजस्व सङ्कलन भने कम
ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनलाई कारबाही गरी प्रहरीले दुई वर्षको अवधिमा ६ करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ४९ हजार नौ सय ६४ सवारीसाधनलाई कारबाही गरी ३ करोड ६७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । तर गत आव २०८२/०८३ मा कारबाहीमा पर्ने सवारीको सङ्ख्या ३८ हजार आठ सय ८५ मा झरेको छ, जसबाट ३ करोड ४१ लाख ९८ हजार पाँच सय रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा कारबाही सङ्ख्या २३ प्रतिशत र राजस्व सङ्कलन २० प्रतिशतले घटेको छ । जरिवानाका लागि इ–चलान डिजिटल प्रणाली लागू हुनु, सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुनु र नागरिकमा ट्राफिक नियमप्रतिको सचेतना बढेकाले कारबाही र राजस्व सङ्कलन घटेको एसपी रिजालले बताए ।
भौगोलिक विकटता, कच्ची सडकको बाहुल्यता र सीमित जनशक्तिका बिच कर्णालीको सडक सुरक्षा कायम राख्नु ट्राफिक प्रहरीका लागि ठुलो चुनौती बनेको छ । जनशक्ति थप र सडक पूर्वाधारमा सुधार नगरेसम्म सडक सुरक्षालाई पूर्ण रूपमा ग्यारेन्टी गर्न गाह्रो पर्ने प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रिजाल बताउछन् ।