सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको एक साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्ता साझेदार दलहरूबिच मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति जुट्न नसक्नुका साथै मुख्यमन्त्री र प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेबिच सार्थक संवाद हुन नसक्दा मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार अझै अपूर्ण बनेको हो ।
गएको साउन १२ गते कर्णाली प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका शाहीले भोलिपल्ट बुधबार एक्लै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दै पदभार सम्हालेका थिए । एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले सरकार गठनको एक साता बितिसक्दा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन नीतिगत निर्णय र राजनीतिक समन्वयमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहने कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या र शक्ति बाँडफाँटको विषयलाई लिएर दुई मुख्य दलबिच रस्साकसी जारी छ । सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले विगतको परम्परा, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र सहकार्यको पूर्वसहमतिलाई आधार देखाउँदै चार वटा मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी पेस गरेको छ । तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले भने मुख्यमन्त्रीबाहेक बाँकी ६ वटा मन्त्रालय दुवै दलबिच ३–३ वटाका दरले बराबर बाँडफाँट हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका १४ र एमालेका १० प्रदेश सांसद रहेका छन् । राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सङ्ख्यात्मक हैसियतका आधारमा पनि मन्त्रालयको बाँडफाँट न्यायोचित हुनुपर्ने तर्क नेकपाले अघि सारेको छ । यही रणनीतिक अडान र अडानबाट पछि नहट्ने दुवै पक्षको रवैयाका कारण सरकार गठन प्रक्रिया थप जटिल र पेचिलो बनेको छ ।
एमालेको असन्तुष्टि
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइलाई लिएर एमाले संसदीय दलले मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यशैलीमाथि तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ । एमालेका अनुसार मुख्यमन्त्री स्वयम् मन्त्री छनोट र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने कार्यमा पर्याप्त अग्रसर भएका छैनन् ।
शपथ ग्रहणपछि मुख्यमन्त्री शाहीले भागबण्डा र मन्त्री छनोटको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीलाई सुम्पेका छन् । तर यो कदम एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई मन परेको छैन । कँडेलले मुख्यमन्त्रीले आफ्नै विवेक र अग्रसरतामा सत्ता साझेदारसँग निर्णायक संवाद गर्नुपर्ने अपेक्षा राखेका छन् ।
नियुक्त भएयता मुख्यमन्त्री शाही र एमाले नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री कँडेलबिच मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा ठोस र निर्णायक संवाद हुन सकेको छैन । कँडेलनिकट स्रोतका अनुसार उनले मुख्यमन्त्री र नेकपाको आन्तरिक निर्णय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । त्यहाँ नेकपामा निर्णय गर्न सक्ने, निर्णय दिन सक्ने र निर्णय लागू गर्न सक्ने अवस्थाकै अभाव देखिन्छ, कँडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, मुख्यमन्त्री स्वयम् खटिएको देखिएको छैन, मिडियामा चाँडै हुन्छ भनेको सुनिन्छ, तर भेटघाट र छलफल नै छैन ।
एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले पनि केन्द्रको निर्णयअनुसार समर्थन गरेर मुख्यमन्त्री बनाए पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने र साझेदार दलसँग समन्वय गर्ने दायित्वबाट मुख्यमन्त्री पछाडि हटेको आरोप लगाएका छन् । केन्द्रको निर्णय मान्दै हामीले समर्थन गर्यौँ, तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने साझेदारसँग परामर्श गर्ने काम मुख्यमन्त्रीकै हो, पछाईले भने, उहाँबाट त्यो अभिभावकत्व र अग्रसरता देखिएको छैन ।
सत्ता हस्तान्तरणपछि एमाले नेता कँडेल वीरेन्द्रनगर–४ स्थित आफ्नो निजी निवास फर्किएका छन् । आन्दोलनका क्रममा भौतिक क्षति पुगेको आफ्नो घरको मर्मतसम्भार र रेखदेखमा उनी व्यस्त रहँदा यता सरकार विस्तारको कुराकानी भने ओझेलमा परेको छ ।
केन्द्रबाटै प्याकेजमा आउँने दाबी
उता मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले भने मन्त्रिपरिषद्ले छिट्टै पूर्णता पाउने दाबी गर्दै आएका छन् । सत्ता साझेदार दलबिच सहकार्यको गृहकार्यदेखि सबै हिसाबले केही विलम्ब भएको जस्तो देखिएको हो, मुख्यमन्त्री शाहीले भने, यसका लागि सत्ता साझेदार दलहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ । उनका अनुसार प्रदेश सरकारको ’पावर सेयरिङ’ शक्ति बाँडफाँट सम्बन्धी विषयमा प्रदेशस्तरमा मात्र नभई केन्द्रमा समेत शीर्ष नेताहरूबिच परामर्श भइरहेको छ ।
नेकपाका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीले पनि नियमित भेटघाट भइरहेको दाबी गर्दै मन्त्रालय भागबण्डा र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अन्तिम टुङ्गो केन्द्रबाटै प्याकेजमा लाग्ने बताएका छन् । उनले प्रदेश तहको विवाद मिलाउन केन्द्रको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको सङ्केत गरे पनि यसले प्रदेशको स्वायत्तता र निर्णय क्षमतामाथि भने पुनः प्रश्न उठाएको छ ।
प्रदेश सभामा आलोचना
सरकार गठन भएको एक सातासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा प्रदेश सरकारका दैनिक कार्यसम्पादन नीतिगत निर्णय र कामहरू पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन् । मन्त्री नहुँदा विभिन्न मन्त्रालयका विकास बजेट कार्यान्वयन, योजना स्वीकृति र चालू आर्थिक वर्षका प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम ठप्पप्रायः बनेका छन् । बिहीबार बसेको कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले सरकारको यस्तो सुस्तता र गैरजिम्मेवारपनप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
यतिका दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेर सरकारलाई नै ’अनिर्णयको बन्दी’ बनाउनु जनताको जनादेशमाथिको खिलबाड भएको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले तत्काल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर बाढी,पहिरो, महँगी र जनताका प्रत्यक्ष समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।