जग्गा भनेको केवल माटोको एउटा टुक्रा होइन, मानिसको पहिचान, सुरक्षा र भविष्यसँग जोडिएको अधिकार हो । वर्षौँदेखि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारहरू आफ्नै नाममा एक टुक्रा जग्गा र हातमा लालपुर्जा पर्ने आशामा राज्यको ढोका ढकढकाइरहेका छन् । तर दैलेखमा उनीहरूको यही लामो प्रतीक्षामाथि स्थानीय तहको ढिलासुस्तीले फेरि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । नेपाल सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेर निश्चित समयसीमासहित काम अघि बढाएको छ । २०८३ जेठ १९ गते गठित समितिलाई दुई सय दिनभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरी लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य दिइएको छ । यो आफैँमा स्वागतयोग्य पहल हो । तर सरकारको लक्ष्य जति महत्त्वाकांक्षी छ, कार्यान्वयनको गति भने त्यति नै निराशाजनक देखिएको छ ।
सरकारले दुई सय दिनको समयसीमा तोकेको छ । तर दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि आधाभन्दा बढी वडाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्न नसक्नुले स्थानीय तहको प्राथमिकता र कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । भूमिहीनका लागि दुई सय दिन केवल सरकारी क्यालेन्डरको समय होइन, दशकौँदेखि रोकिएको अधिकार प्राप्त गर्ने आशाको समय हो । भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणमा ढिलाइ हुनुको मूल्य सम्बन्धित कार्यालयले होइन, गरिब र सीमान्तकृत नागरिकले चुकाइरहेका छन् । आफ्नै नाममा जग्गा नहुँदा उनीहरू बैंकिङ सेवा, आवास, ऋण, सरकारी सुविधा र सुरक्षित भविष्यका धेरै अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् । त्यसैले एउटा सूचना जारी गर्न ढिलाइ हुनु पनि उनीहरूको जीवनमा थपिएको अर्को अनिश्चितता हो । सरकारले दुई सय दिनको समयसीमा तोकेको छ भने त्यसलाई कागजमा सीमित राखिनु हुँदैन ।
समयसीमा सकिएपछि ‘काम गर्न सकिएन’ भन्ने जवाफ भूमिहीन परिवारका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । वर्षौँदेखि पर्खिरहेका नागरिकलाई फेरि अर्को समिति, अर्को सूचना र अर्को समयसीमा देखाएर टार्ने छुट अब कसैलाई छैन । लालपुर्जा वितरण कुनै राजनीतिक कृपा होइन, भूमिहीन नागरिकको अधिकार हो । त्यसैले दैलेखका स्थानीय तहले अब ढिलासुस्ती होइन, परिणाम देखाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले भाषणभन्दा कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र कर्मचारीले फाइल थन्क्याउने होइन, समाधानको बाटो खोल्नुपर्छ । अझै समय बाँकी छ । इच्छाशक्ति हुने हो भने दुई सय दिनभित्रै उल्लेख्य काम गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि वडा तहदेखि जिल्ला तहसम्मको संयन्त्र चलायमान हुनुपर्छ । दैलेखका तीन हजार ६ सय ९९ परिवारको लालपुर्जा सपना फेरि कागजमै सीमित नहोस् । राज्यले दिएको आश्वासनलाई अधिकारमा बदल्ने जिम्मेवारी अब स्थानीय तहको काँधमा छ ।