कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरीहरूको सुरक्षित भविष्य, बालविवाह न्यूनीकरण र लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सुरु गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम अहिले अन्योलमा परेको छ । महत्वाकांक्षी उद्देश्यका साथ सुरु भएको कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रमबाटै हटेपछि हजारौँ बालिकाको नाममा जम्मा भएको रकम र राज्यले गरेको प्रतिबद्धताको भविष्यबारे प्रश्न उठेको छ । २०७६ साउन १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालिकोटबाट सुरु गरेको यो कार्यक्रम सुरुआती चरणमा निकै लोकप्रिय बनेको थियो । छोरी जन्मिएपछि पहिलो महिना एक हजार र त्यसपछि हरेक महिना पाँच सय रुपैयाँ खातामा जम्मा गर्ने अवधारणाले राज्यले छोरीको भविष्यप्रति जिम्मेवारी लिएको सन्देश दिएको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि गत आर्थिक वर्षसम्म ५५ हजार ९ सय १६ छोरीका खातामा ४० करोड ६२ लाख १ हजार ८ सय २५ रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । यो रकम केवल बैंकमा रहेको पैसा होइन, राज्यले हजारौँ छोरीसँग गरेको प्रतिबद्धता पनि हो । त्यसैले कार्यक्रम रोकिएसँगै सबैभन्दा पहिले खातामा जम्मा भएको रकमको सुरक्षा र व्यवस्थापनबारे सरकारले स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्छ । पुरानै ढाँचामा २० वर्षसम्म रकम जम्मा गर्दै जाने हो भने प्रदेश सरकारमाथि ठूलो आर्थिक दायित्व थपिने तर्क पनि असान्दर्भिक छैन । सीमित स्रोत भएको प्रदेशले दीर्घकालीन रूपमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा अन्य प्राथमिक क्षेत्रमा असर पर्न सक्छ । त्यसैले कार्यक्रमको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर मोडल परिवर्तन गर्नु र कार्यक्रम नै बन्द गर्नु एउटै कुरा होइन । सरकारले पुराना लाभग्राहीप्रतिको दायित्व सुनिश्चित गर्दै नयाँ र प्रभावकारी मोडल ल्याउनुपर्छ ।
कार्यक्रमलाई केवल खातामा रकम जम्मा गर्ने योजनामा सीमित नराखी शिक्षा, सीप, उद्यमशीलता, वित्तीय साक्षरता र उत्पादनमूलक लगानीसँग जोड्न सकिन्छ । जलविद्युत् वा अन्य सुरक्षित तथा प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी गरी त्यसबाट प्राप्त लाभ बालिकाको हितमा प्रयोग गर्ने अवधारणासमेत अध्ययन गर्न सकिन्छ । तर यस्तो व्यवस्था पारदर्शी, कानुनी र जोखिमरहित हुन आवश्यक छ । कार्यक्रम रोकिएपछि नयाँ जन्मिएका छोरीका अभिभावकमा समेत अन्योल देखिएको छ । राज्यले घोषणा गरेको सामाजिक कार्यक्रम केही वर्षपछि रोकिँदा नागरिकको विश्वास कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले अब सरकारले स्पष्ट समयसीमा तोकेर नयाँ मोडल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
करिब ५६ हजार छोरीका नाममा जम्मा भएको ४० करोडभन्दा बढी रकमलाई निष्क्रिय राख्नु उचित होइन। सरकारले पहिले नै कार्यक्रममा आबद्ध छोरीहरूको रकम सुरक्षित गर्ने, राज्यको दायित्व स्पष्ट गर्ने र कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति तत्काल अघि बढाउनुपर्छ । ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कुनै एउटा सरकारको मात्र योजना होइन, कर्णालीका छोरीको भविष्यसँग जोडिएको सामाजिक प्रतिबद्धता हो । त्यसैले कार्यक्रम रोक्ने होइन, कमजोरी सच्याएर अझ प्रभावकारी बनाउँदै निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।