सुर्खेत । सत्तासाझेदार नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुट्न नसक्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्योलमा परेको छ । मन्त्रालयको संख्या र भागबन्डामा सैद्धान्तिक सहमति बने पनि कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा विवाद कायमै रहँदा मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही सरकारलाई पूर्णता दिन दबाबमा परेका छन् ।
केन्द्रमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बिच भएको सत्ता समीकरणअनुसार एमालेको समर्थनमा नेकपाका नेता शाही कर्णालीको मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । त्यसपछि प्रदेशमा दुवै दलबीच सत्ता साझेदारीको खाका बनाउन पटकपटक छलफल भए पनि मन्त्रालय छनोटमा कुरा मिल्न सकेको छैन ।
केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार कर्णालीमा एमाले र नेकपाले तीन–तीन मन्त्रालय पाउने अवस्था बनेको छ । तर मन्त्रालय रोज्ने विषयमा एमाले कर्णाली संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले राखेको अडानका कारण सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको दुवै पक्षका नेताहरूको भनाइ छ ।
एमालेले आफूले रोजेका मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । एमाले स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री नेकपाको भागमा रहेकाले आफ्नो दलले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, आर्थिक मामिला तथा योजना र सामाजिक विकास मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । यसअघि कँडेल नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेसले सम्हालेका मन्त्रालयमध्ये आफूले रोजेका मन्त्रालय पाउनुपर्ने एमालेको अडान रहेको बताइएको छ । यता नेकपाले भने केन्द्रको सहमतिअनुसार तीन–तीन मन्त्रालयको भागबन्डा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । मन्त्रालयको छनोटमा सहमति जुटाउन दुवै पक्षबीच छलफल भए पनि विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।
कर्णालीको सत्ता समीकरण मिलाउन केन्द्रबाट भएका प्रयासप्रति एमाले नेता कँडेल सुरुदेखि नै असन्तुष्ट देखिँदै आएका छन् । प्रदेश सरकार सञ्चालनका विषयमा केन्द्रबाट निर्देशन दिनेभन्दा प्रदेशमै रहेका दलहरूले सहमतिका आधारमा सत्ता साझेदारी टुंग्याउनुपर्ने उनको धारणा छ । यसअघि केन्द्रमा सत्ता साझेदारीसम्बन्धी सहमति भएपछि पनि कँडेलले प्रदेशको विषय प्रदेशमै समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले प्रदेशका विषयमा केन्द्रबाट हुने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप उचित नहुने धारणा सार्वजनिक रूपमा राख्दै आएका छन् ।
मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याउन शनिबार नेकपाका नेता देव गुरुङसहितको टोलीले कँडेलसँग छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा केन्द्रका एमाले नेताहरूसँग समेत टेलिफोन संवाद गराइएको स्रोतको भनाइ छ । तर त्यस क्रममा पनि कँडेल आफ्नो अडानबाट पछि नहटेको बताइएको छ । नेकपाले भने पहिले मुख्यमन्त्री शाहीलाई प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत दिलाएर सरकारलाई वैधानिक रूपमा अघि बढाउने र त्यसपछि मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याउने प्रस्ताव गरेको थियो। तर एमाले यसमा पनि सहमत नभएको नेकपाका नेताहरूको दाबी छ । नेकपाले तत्कालका लागि विनाविभागीय मन्त्री पठाउने विकल्पसमेत अघि सारेको थियो । तर उक्त प्रस्तावमा समेत सहमति जुट्न सकेन ।
विश्वासको मतमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने
मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला सत्ता साझेदारबीचको विवाद थप पेचिलो बनेको हो । मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति नजुटे विश्वासको मत लिने प्रक्रियासमेत प्रभावित हुन सक्ने नेकपाका एक नेताले बताएका छन् । नेकपा प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकमा पहिले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
तर एमालेको अडान कायमै रहेपछि अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मेवारी शीर्ष नेताहरूलाई दिइएको बताइएको छ । यता एमाले सांसद जीतबहादुर मल्लले भने अहिलेको विवाद सामान्य मन्त्रालय भागबन्डाको विषय मात्रै नभएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले सरकार गठनका क्रममा कांग्रेसले छाडेका चार मन्त्रालय एमालेले पाउने मौखिक सहमति गरेको भए पनि पछि केन्द्रको सहमति देखाउँदै त्यसबाट पछि हटेको आरोप छ । मल्लले प्रदेशको सत्ता साझेदारी प्रदेशकै राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार एमाले केन्द्रको हस्तक्षेपभन्दा कर्णालीमै सहमतिका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।
मुख्यमन्त्रीमाथि दोहोरो दबाब
मन्त्रालय भागबन्डाको विवादसँगै मुख्यमन्त्री शाहीमाथि सरकारलाई पूर्णता दिने र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दोहोरो दबाब परेको छ । एकातिर सत्ता साझेदार एमालेसँग मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुटाउनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर विश्वासको मतका लागि आवश्यक राजनीतिक वातावरण बनाउनुपर्ने चुनौती छ । केन्द्रका शीर्ष नेताबीच भएको सहमति प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्ने कि प्रदेशकै दलहरूले आफ्नो राजनीतिक शक्ति र आवश्यकताका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले कर्णालीको सत्ता राजनीतिमा मुख्य विवाद बनेको छ ।
मन्त्रालयको संख्या तीन–तीनमा सहमति भए पनि जिम्मेवारी बाँडफाँटमा सहमति नजुट्दा सरकार गठनको प्रक्रिया लम्बिएको हो । यसले प्रदेश सरकारको नियमित कामकारबाहीसमेत प्रभावित हुने जोखिम बढाएको छ । अब सत्ता साझेदार दुई दलले व्यक्तिगत तथा दलीय अडानभन्दा माथि उठेर मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट टुंग्याउनुपर्ने देखिएको छ । अन्यथा विश्वासको मत, मन्त्रिपरिषद् विस्तार र सरकारका आगामी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।