सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको करिब नौ वर्षपछि प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा एकैपटक तीन जना महिला मन्त्री थपिएका छन् । मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट जुम्कित लामा, मिलन खड्का र कल्याणी खड्कालाई मन्त्री नियुक्त गरेसँगै कर्णालीको मन्त्रिपरिषद्मा महिला प्रतिनिधित्वले अहिलेसम्मकै उल्लेख्य आकार लिएको हो ।
प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले बिहीबार तीनै जनालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । जुम्कित लामाले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, मिलन खड्काले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास र कल्याणी खड्काले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । खड्काद्वय रुकुम पश्चिमका हुन् भने लामा हुम्लाकी हुन् ।
तीन महिला मन्त्री थपिएसँगै मुख्यमन्त्रीसहित सात सदस्यीय कर्णाली मन्त्रिपरिषद्मा तीन महिला पुगेका छन् । यो कुल मन्त्रिपरिषद्को करिब ४२.९ प्रतिशत हो । यसअघि कर्णालीका मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता एक वा दुई जनामा सीमित हुँदै आएको थियो । कतिपय समयमा त महिला मन्त्रीको संख्या शून्यसमेत भएको थियो । त्यसैले अहिले एकैपटक तीन महिला मन्त्री नियुक्त हुनु कर्णालीको प्रदेश सरकारको अभ्यासमा महत्वपूर्ण परिवर्तनका रुपमा देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएयताको महिला सहभागिताको इतिहास भने निकै कमजोर छ । २०७४ फागुनमा पहिलो प्रदेश सरकार गठन हुँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विमला केसीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बनाएका थिए । पछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका क्रममा सीता नेपाली पनि मन्त्री बनिन् । यसरी महेन्द्रबहादुर शाहीको कार्यकालमा दुई महिला मन्त्री बने ।
शाहीपछि कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने । उनको कार्यकालमा लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषदमा महिला सहभागिता शून्य रह्यो । संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे पनि मन्त्रिपरिषद्मा महिला नसमेटिएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिटसमेत परेको थियो । अदालतले संविधानको मर्मअनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउनुपर्ने आदेश दिएपछि कार्यकालको अन्तिमतिर माओवादी सांसद कृष्णा शाहलाई मन्त्री बनाइएको थियो । त्यसपछि २०७९ मा माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बने । उनको नेतृत्वमा सुरुमा उर्मिला विश्वकर्मालाई राज्यमन्त्री बनाइएको थियो । महिला सहभागिताका विषयमा आलोचना बढेपछि उनलाई पछि मन्त्रीमा बढुवा गरिएको थियो । त्यसबेला पनि आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता एक जनामै सीमित रह्यो ।
राजकुमार शर्मापछि २०८० चैत २७ मा एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बने । उनको सरकारमा कांग्रेसकी विजया बुढाले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय सम्हालिन् भने एमालेकी गमता विक भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री बनिन् । यसरी कँडेल नेतृत्वको सरकारमा दुई महिला सहभागी भए पनि पूर्ण मन्त्रीको हैसियतमा भने विजया बुढा थिइन् ।
यसरी २०७४ देखि कर्णाली प्रदेशमा बनेका चारवटा सरकारमा हालसम्म विमला केसी, सीता नेपाली, कृष्णा शाह, उर्मिला विश्वकर्मा, विजया बुढा र गमता विक गरी छ जना महिला मन्त्री बनेका थिए । सात वर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्रीसहित ४३ जना मन्त्री बन्दा ३७ जना पुरुष र छ जना महिला रहे । महिला मन्त्रीको हिस्सा त्यस अवधिमा करिब १४ प्रतिशत मात्रै थियो ।
अहिले भने यो इतिहासमा तीन नयाँ नाम थपिएका छन् । जुम्कित, मिलन र कल्याणीको नियुक्तिसँगै कर्णालीमा अहिलेसम्म मन्त्री बन्ने महिलाको संख्या नौ जना पुगेको छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, पहिलोपटक एउटै मन्त्रिपरिषद्मा तीन महिला मन्त्री एकसाथ कार्यकारी भूमिकामा पुगेका छन् ।
महिला सहभागिताको यो अवस्था कर्णाली प्रदेशसभाको नेतृत्वसँग पनि जोडिन्छ । प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख दुवै महिला रहेका बेला प्रदेश सरकारको कार्यपालिकामा पनि तीन महिला मन्त्री पुगेका छन् । यसले कर्णालीको प्रदेश राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति संसद्को नेतृत्वदेखि सरकार सञ्चालनसम्म फैलिएको देखाएको छ ।
तर अहिलेको अवस्था आउन कर्णालीले लामो राजनीतिक यात्रा पार गर्नुपरेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा महिला सहभागिताको प्रश्न पटक–पटक उठे पनि विगतका सरकारमा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिँदैन । विशेषगरी जीवनबहादुर शाहीको कार्यकालमा महिला सहभागिता शून्य भएपछि अदालतसम्म पुगेको विषयले कर्णाली सरकारको समावेशी चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो ।
अहिलेको मन्त्रिपरिषद् पनि सहजै बनेको होइन । १२ साउनमा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मंगलबहादुर शाहीले सुरुमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेनन् । एमालेसँग मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति नहुँदा उनी २३ दिनसम्म एक्लै सरकार सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुगे । ३ भदौमा विश्वासको मत लिनुअघि एमालेसँग मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुटेपछि एमालेका तीन मन्त्री सरकारमा सहभागी भए ।
सहमतिअनुसार टेकराज पछाईले आर्थिक मामिला तथा योजना, जितबहादुर मल्लले सामाजिक विकास र कलबहादुर हमालले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । तर मुख्यमन्त्रीको दल नेकपाभित्रै मन्त्री छनोटको विवाद बाँकी रह्यो । आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्रीको नाम टुंग्याउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार थप लम्बियो । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन मुख्यमन्त्री शाहीले शीर्ष नेताहरूसँग समेत छलफल गर्नुपरेको थियो ।
विशेषगरी पार्टी एकतापछि पूर्वसमाजवादी धारलाई पनि सरकारमा समेट्नुपर्ने दबाब थियो । सोही राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने क्रममा कल्याणी खड्कालाई सरकारमा सहभागी गराइएको हो । यससँगै जुम्कित लामा र मिलन खड्कासहित नेकपाबाट तीन महिला मन्त्री बने ।
यसरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २९ दिनपछि कर्णाली सरकारले पूर्णता पाएको छ । तर यसपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक सन्देश सरकार पूर्ण हुनु मात्रै होइन, महिला सहभागिताको अनुपातमा आएको परिवर्तन हो ।
कर्णालीमा यसअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तारपिच्छे ‘समावेशी भएन’, ‘महिलालाई स्थान दिइएन’ भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । विगत सात वर्षमा ३७ पुरुषको तुलनामा छ महिला मात्रै मन्त्री बनेको तथ्यले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ ।