सुर्खेत । गत साउनमा मुगुको मुड्केचुला गाउँपालिकाकी १९ वर्षिया सुनिता कार्कीले डेढ किलोको छोरा जन्माइन् । तर उनले आफ्नो छोरालाई जिवितै देख्न भने पाइनन् । जन्मिएको आधा घण्टामै उसको मृत्यु भयो । दुई वर्षअघि विवाह गरेकी सुनिता सानै उमेरमा गर्भवती मात्र भइनन्, उनले राम्रो स्याहार सुसार नै पाइनन् । सुत्केरी हुँदा पनि दुई दिनसम्म लामो व्यथा लाग्दा पनि हस्पिटल नगएपछि उनले आफ्नो पहिलो सन्तान नै गुमाइन् ।
गर्भावस्थादेखि नै पर्याप्त स्याहार नपाएकी सुनितालाई प्रसव व्यथा लाग्दा पनि समयमै अस्पताल पु¥याइएन । त्यतिबेला उनका श्रीमान् पनि घरमा थिएनन् । ‘मेरो ख्याल गर्ने पनि कोही भएन,’ उनले भनिन्, ‘श्रीमान घर नभएकाले पनि समयमै अस्पताल जान सकिएन, घरमै जन्मिएला भनेर कुरेर बसियो ।’
सुनिताले जन्माएको शिशु जन्मिएको आधा घण्टामै बित्यो । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशको तथ्यांकले पनि शिशु मृत्युको जोखिम रहेको देखाउँछ । निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि ०८२/८३ सम्म प्रदेशमा २ हजार २०५ शिशुको मृत्यु भएको छ । आव ०७१/७२ मा २९२ शिशुको मृत्यु भएकोमा आव ०८१/८२ मा घटेर ९९ पुगेको थियो । तर आव ०८२/८३ मा पुनः बढेर १७६ पुगेको छ ।
शिशु मृत्युको जोखिम जन्मिएपछि मात्र नभइ गर्भवतीको उमेर, पोषण, महिनावारी विभेद, स्वास्थ्य परीक्षण र प्रसूति सेवा पाउने अवस्थाले पनि त्यसमा प्रभाव पार्छ । गत वर्ष हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिका–६ मेल्छामकी १७ वर्षीया सीता बुढाले मृत अवस्थामा जुम्ल्याहा शिशु जन्माइन् । स्थानीय बुढा हिमालय माध्यमिक विद्यालय मेल्छाममा कक्षा १० मा अध्ययनरत बुढालाई दुई दिनअघि प्रसव व्यथा लागेपछि परिवारका सदस्यले मेल्छाम स्वास्थ्य चौकी पु¥याएका थिए ।
स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी गराउन स्वास्थ्यकर्मीले प्रयास गरे पनि आवश्यक उपकरणको अभावमा सम्भव भएन । त्यसपछि जिल्ला अस्पतालसँग समन्वय गरेर उनलाई गाउँपालिका केन्द्रमा रहेको पिप्लाङ स्वास्थ्य चौकी लगियो । त्यहाँ पनि सुत्केरी गराउन नसकिए हेलिकोप्टरबाट सुर्खेत वा गाडीमा जिल्ला अस्पताल लैजाने तयारी गरिएको थियो । तर स्वास्थ्यकर्मीले पिप्लाङ स्वास्थ्य चौकीमै सुत्केरी गराउन सफल भए पनि उनले मृत अवस्थामा जुम्ल्याहा शिशु जन्माइन् ।
सीताको घटना किशोरावस्थामै गर्भवती हुने जोखिम र दुर्गम क्षेत्रमा प्रसूति सेवाको उपलब्धतासँग जोडिन्छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार कर्णालीमा एक हजार जीवित जन्ममध्ये ३६ शिशुको एक वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुने गरेको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ४६ छ । त्यस्तै नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २५ रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण ०८१/८२ ले भने कर्णालीको एक वर्षमुनिको शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २९ देखाएको छ । सर्वेक्षणअनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ३८ छ । स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नु मात्रै पर्याप्त नहुने अर्को उदाहरण जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–१ की मुगा शाहीको घटना हो । दुई वर्षअघि ३० वर्षीया शाहीको नवजात शिशुको अस्पताल पु¥याउँदा नै मृत्यु भइसकेको थियो । माघ २ गते राति प्रसव व्यथा लागे पनि परिवारले उनलाई तत्काल अस्पताल पु¥याएन । धामीझाँक्रीको भर पर्दा उपचारमा ढिलाइ भएको परिवारले जनाएको थियो । माघ ३ गते अस्पताल पु¥याउँदा शिशुको मृत्यु भइसकेको थियो । आमाको अवस्था पनि गम्भीर भएपछि उपचारका क्रममा उनको समेत मृत्यु भयो ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार कर्णालीका पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, १८ प्रतिशतमा उमेरअनुसार कम तौल र ४ प्रतिशतमा ख्याउटेपन देखिएको छ । सोही सर्वेक्षणअनुसार ६ महिनामुनिका ७४ प्रतिशत शिशु पूर्ण स्तनपानमा छन् भने जन्मिएको एक घण्टाभित्र स्तनपान गराउने दर ६३ प्रतिशत छ । ६ देखि २३ महिनाका ३८ प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै न्यूनतम स्वीकार्य आहार पाएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा ६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकाको पोषण अवस्था र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी अभ्यासबारे गरिएको एक अध्ययनले पनि पोषण र सरसफाइबीचको सम्बन्ध देखाएको छ । सन् २०२५ मा नेपाल जर्नल अफ पब्लिक हेल्थमा प्रकाशित उक्त अध्ययनमा १६८ घरपरिवारका बालबालिका समेटिएका थिए । अध्ययनमा १२ दशमलव ५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, ६ प्रतिशतमा उमेरअनुसार कम तौल र ४ दशमलव ८ प्रतिशतमा ख्याउटेपन पाइएको थियो । अध्ययनमा सहभागी ६२ दशमलव ५ प्रतिशत घरपरिवारले पिउने पानी शुद्धीकरण नगर्ने गरेको पनि उल्लेख छ ।
कुपोषण न्यूनीकरणका लागि कर्णालीमा सरकारी कार्यक्रम र लगानी पनि हुँदै आएका छन् । २०७६ असारदेखि २०८१ असारसम्म प्रदेश र संघीय सरकारले बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । तर सोही पाँच वर्षमा कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा ५२ हजार ४४० बालबालिका कुपोषित भेटिएका थिए । सुर्खेत, सल्यान, रुकुम, दैलेख र जाजरकोटमा पनि २६ हजार ४४२ बालबालिकामा कुपोषण देखिएको थियो ।
सरकारले ६ देखि २३ महिनाका बालबालिकालाई पोषणयुक्त लिटो खुवाउने बालभिटा कार्यक्रम, पाँच जिल्लाका १४८ स्वास्थ्य संस्थामार्फत गर्भवती र बालबालिकालाई पोषणयुक्त पिठो वितरण गर्ने आमा तथा बाल स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८०/८१ सम्म ५९ करोड ३४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले २०८०/८१ देखि २०८४/८५ सम्म तेस्रो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयन गर्ने, पोषणयुक्त प्रदेश कार्यक्रम, शीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन र पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्था विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर लगानी र कार्यक्रमका बाबजुद कुपोषणको अवस्था अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकेको देखिन्छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयकै तथ्यांकअनुसार कुपोषित बालबालिकाको संख्या आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९ हजार ५८४ रहेकामा २०८०/८१ मा ९ हजार ४६९ थियो ।
बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसी बालविवाह, किशोरावस्थामै गर्भधारण, गरिबी, महिनावारी विभेद र पोषणयुक्त खानामा पहुँचको कमीलाई सम्बोधन नगरी पोसिलो पिठो वितरणले मात्रै कुपोषण घटाउन नसकिने बताउँछन् । ‘जबसम्म आमाको पोषणको ख्याल गरिँदैन तबसम्म बच्चा स्वस्थ जन्मिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘बच्चा कुपोषित भयो भनिरहँदा कर्णालीमा कति आमा कुपोषित छन् र किन भइरहेका छन् भन्ने कुराको अध्ययन गरेर योजना बनाउन आवश्यक छ ।’