एक वर्षअघि २०८२ भदौ २३ गते, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध उठेको युवाको आवाज केही घण्टामै देशव्यापी विद्रोहमा बदलियो । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स र युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्कालीन कारण भए पनि आन्दोलनभित्र वर्षौंदेखि सञ्चित भ्रष्टाचार, बेथिति, अवसरको अभाव, नातावाद र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि विस्फोट भएको थियो । माइतीघर, नयाँ बानेश्वर हुँदै देशका विभिन्न सहरमा फैलिएको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिलाई नै नयाँ मोडमा पु¥यायो । पहिलो दिनको हिंसात्मक घटनामा युवाको ज्यान गयो, सयौँ घाइते भए ।
त्यसपछिका घटनामा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी र तोडफोड भने आन्दोलनको गम्भीर कमजोर पक्ष बन्यो । लोकतन्त्रमा असहमति र विरोध स्वाभाविक अधिकार हुन्, तर हिंसा र सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशलाई कुनै पनि बहानामा स्वीकार गर्न सकिँदैन । आन्दोलनले तत्काल केही परिणाम अवश्य दियो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो, सरकार परिवर्तन भयो र तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वमाथि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्यो । तर आन्दोलनको मूल प्रश्न यतिमै सकिँदैन ।
युवाले खोजेको परिवर्तन केवल सरकार परिवर्तन थियो कि शासन प्रणाली, सार्वजनिक सेवा र अवसरको संरचनामै परिवर्तन रु यसको जवाफ अझै खोजिनुपर्छ । ‘नेपो किड्स’देखि भ्रष्टाचारविरोधी नारासम्म फैलिएको असन्तुष्टिको जरो रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर र सुशासनसँग जोडिएको थियो । विदेशिन बाध्य युवाले आफ्नै देशमा क्षमता र योग्यताका आधारमा अवसर खोजेका थिए । त्यसैले आज पनि रोजगारी सिर्जना हुन सकेन, सार्वजनिक सेवा सहज भएन र पहुँचभन्दा योग्यताको मूल्य स्थापित भएन भने जेन–जीको असन्तुष्टि फेरि जन्मिन सक्छ । एक वर्षपछि आन्दोलनको मूल्याङ्कन गर्दा भावनाभन्दा परिणाम हेर्नुपर्छ । आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मागलाई संस्थागत सुधार, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अवसरमा बदल्न सकियो कि सकिएन भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो । सडकमा उठेको आवाजलाई निर्वाचन र शासनको प्रक्रियामा जोड्नु सकारात्मक सुरुवात हो, तर त्यसलाई उपलब्धि बनाउन निरन्तर सुधार आवश्यक छ ।