सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सडक विस्तारलाई निरन्तर प्राथमिकता दिए पनि सडकलाई दिगो र सुरक्षित बनाउनेतर्फ भने अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको देखिएको छैन । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १६५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ९१.७७ किलोमिटर मात्रै कालोपत्र गर्न सकेको छ । लक्ष्यको तुलनामा यो प्रगति निकै न्यून हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेशभर ७२ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा कालोपत्र सडकको लम्बाइ बढे पनि प्रदेश सरकारको निर्धारित लक्ष्य भने पूरा हुन सकेन । तथ्यांकले कर्णालीमा सडकको नयाँ ट्रयाक खोल्ने कामले प्राथमिकता पाउँदै आए पनि निर्माण भएका सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्रमा भने सरकार कमजोर देखिएको छ ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएयता करिब नौ वर्षको अवधिमा कर्णालीमा जम्मा ३४१.३७ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । यही अवधिमा ३ हजार ४१६.०५ किलोमिटर नयाँ माटे सडक निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै, ८१९.६० किलोमिटर ग्राभेल सडक तथा खण्डस्मित र अन्य स्तरोन्नतितर्फ ८५३ किलोमिटर सडक निर्माण भएको प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ ।
यसले कर्णालीको सडक विकासमा नयाँ बाटो खोल्ने काम तीव्र भए पनि त्यसलाई पक्की र भरपर्दो सडकमा रूपान्तरण गर्ने काम भने सुस्त रहेको देखाउँछ । ग्रामीण क्षेत्रमा सडकको पहुँच विस्तार आवश्यक भए पनि वर्षौंदेखि माटे सडकमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाले नागरिकलाई वर्षायाममा थप समस्या झेल्न बाध्य बनाउँदै आएको छ ।
लक्ष्यभन्दा धेरै कच्ची सडक, कालोपत्रमा निराशाजनक प्रगति
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले २१६ किलोमिटर नयाँ माटे सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर लक्ष्यभन्दा ३७ किलोमिटर बढी अर्थात् करिब २५३ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिएको छ । नयाँ सडक निर्माणमा लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति हुँदा पनि कालोपत्रतर्फ भने अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन ।
जिल्लागत तथ्यांकले पनि सडक कालोपत्रको अवस्था समान नभएको देखाउँछ । १० जिल्लामा गरी ५९.७ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा २९.९ किलोमिटर मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । दैलेखमा १० किलोमिटर लक्ष्य राखिएकामा १७.१ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । डोल्पामा १.५ किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा १.२, हुम्लामा एक किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा ०.२ र जाजरकोटमा पाँच किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा ०.७ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्र भएको छ ।
जुम्लाले भने २.५ किलोमिटरको लक्ष्य पूरा गरेको छ । कालिकोटमा पाँच किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कुनै काम हुन सकेन । मुगुमा १.३ किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा ०.९, सल्यानमा २० किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा १६.६ र रुकुम पश्चिममा २० किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा १.७ किलोमिटर मात्रै कालोपत्र भएको छ ।
आरसीआईपी–एएफ परियोजनाबाट थप २१ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । उक्त परियोजनाअन्तर्गत ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य थियो ।
निर्माण सामग्री अभावदेखि मूल्यवृद्धिसम्मको असर
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर प्रेमबहादुर ओलीले सडक निर्माणको लक्ष्य प्रभावित हुनुमा निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, मूल्यवृद्धि तथा अन्य कारण रहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार मध्यपूर्वमा देखिएको युद्धका कारण अलकत्रा तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीसमेत प्रभावित भएका थिए । निर्माण सामग्री महँगिँदा ठेकेदारले काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । मौसमजन्य समस्या तथा निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता नहुनुले पनि सडक निर्माणको गति प्रभावित भएको उनले बताए ।
आरसीआईपीअन्तर्गत निर्माण भइरहेका केही सडकमा समेत लक्ष्यअनुसार काम अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सुर्खेतमा करिब ८१ करोड रुपैयाँ लागतका चारवटा पक्की सडक निर्माण भइरहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा तीनवटा सडकमा काम भइरहेको थियो । ती सडकको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेट अभाव पनि मुख्य समस्या
मन्त्रालयका प्रवक्ता ओलीका अनुसार कर्णालीमा पक्की सडक निर्माण गर्न ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले बजेटको सीमितता पनि प्रमुख चुनौती हो । दुई लेनको १० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न करिब एक अर्ब रुपैयाँसम्म आवश्यक पर्ने भएकाले प्रदेशको बजेट क्षमताले सबै सडकलाई तत्काल पक्की बनाउन कठिन हुने उनको भनाइ छ ।
कर्णालीका धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा सवारीसाधनको आवागमन तुलनात्मक रूपमा कम रहेकाले तत्काल कालोपत्रभन्दा माटे तथा ग्राभेल सडक निर्माणमा जोड दिनुपरेको मन्त्रालयको तर्क छ । तर वर्षौंदेखि माटे सडक मात्रै विस्तार हुँदा त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव र सडक सुरक्षाबारे भने प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
पूर्वाधार बजेटको कार्यान्वयन पनि कमजोर
सडक निर्माणसँगै समग्र भौतिक पूर्वाधारतर्फको बजेट कार्यान्वयनसमेत कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष मन्त्रालयसँग १० अर्ब ७५ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विकास बजेट रहेकोमा ५ अर्ब २१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसअनुसार पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन करिब ४८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
प्रदेशका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । सुर्खेत कार्यालयले ४६, जुम्लाले ६१, मुगुले ७३, रुकुम पश्चिमले ५२, कालिकोटले ६९, सल्यानले ५०, हुम्लाले ४३, दैलेखले ५६, डोल्पाले ५३ र जाजरकोटले ४४ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।
पुल र भवन निर्माणमा पनि लक्ष्य पूरा भएन
सडक मात्रै होइन, पुल तथा भवन निर्माणका कामसमेत लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन् । ‘तुइनमुक्त कर्णाली’ बनाउने उद्देश्यसहित ५२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ३९ वटा मात्रै निर्माण भएका छन् । ४३ वटा सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा २१ वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन् ।
त्यस्तै, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत २११ र विपन्नका घर निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत २४८ वटा घर निर्माण भएका छन् । मन्त्रालयसँग गत आर्थिक वर्ष सडक, पुल तथा भवनलगायत ७७२ वटा आयोजना रहेकामा ३८९ वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन् ।