सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभा गठन भएको करिब नौ वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाले ७५ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयको अभिलेखअनुसार पहिलो कार्यकाल (२०७४ देखि २०७९ सम्म) मा ५३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । दोस्रो कार्यकाल (२०७९ देखि हालसम्म) सुरु भएपछि २०८३ असार मसान्तसम्म थप २२ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । यसरी प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका कानुनको संख्या ७५ पुगेको सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रदेशसभामा दर्ता भएका सबै विधेयक भने कानुन बन्न सकेका छैनन् । सचिवालयको विवरणअनुसार प्रदेशसभा गठनदेखि हालसम्म ८३ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ८ वटा विधेयक फिर्ता भएका छन् भने तीन वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । यसबाहेक प्रदेशसभाबाट आठ वटा अध्यादेश स्वीकृत भएका छन् । सचिवालयको अभिलेखमा अध्यादेश, फिर्ता र निष्क्रिय विधेयकको अवस्था छुट्याएर खुद विधेयक संख्या ६४ उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशसभामा दर्ता भएका विधेयकमध्ये फिर्ता भएका आठ विधेयकमा सामाजिक संघसंस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक, कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक (पहिलो संशोधन), २०७६, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०७८, कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७८, उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी विधेयक, प्रदेशमा घरेलु हिंसा नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक र प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रतिस्थापन विधेयक छन् । प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका विधेयक फिर्ता भएको सुचना अधिकारी पौडेलले बताए ।
‘केही विधेयकहरु पहिला मस्यौदा तयार भए,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कानुन बनाउन मिल्दैन । संघीय कानुनसँग बाझिने वा संघको अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय समेटिएका कारण कतिपय विधेयक फिर्ता भएका हुन् ।’
पौडेलका अनुसार दोस्रो कार्यकालमा पनि दुई वटा विधेयक फिर्ता भएका छन् । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता भएका हुन् । खेलकुद विकास ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक लामो समय विषयगत समितिमा छलफल भएपछि समितिले प्रतिवेदन सभामा पेस गरेको थियो ।
त्यसपछि प्रदेशसभाले विधेयक फिर्ता गरेको हो । स्थानीय सेवा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पनि प्रदेशसभाको प्रक्रियाबाट फिर्ता भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयको अभिलेखमा तीन वटा विधेयक निष्क्रिय देखिन्छन् ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रतिस्थापन विधेयक रहेको सचिवालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । यी विधेयकहरु पहिलो कार्यकालमा दर्ता भएका थिए । प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयक निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ती विधेयक निष्क्रिय भएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता भएपछि त्यसले कानुनको रुप लिन लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । विषयगत मन्त्रालयहरुले तयार पारेका विधेयकका मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि संसद सचिवालयमा दर्ता हुन्छन् । दर्तापछि सदनमा टेबुल हुन्छ । त्यसपछि सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । आवश्यकताअनुसार संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल हुन्छ र विधेयकलाई सम्बन्धित विषयगत समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइन्छ ।
समितिले विधेयकका प्रत्येक दफा र संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरेपछि प्रतिवेदन तयार गरेर प्रदेशसभामा पेस गर्छ । त्यसपछि मात्रै सदनमा विधेयकमाथि अन्तिम छलफल र पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ । यही प्रक्रियाका कारण केही विधेयक लामो समय समितिमा रहने गरेका छन् ।
यसको एउटा उदाहरण कर्णाली प्रदेश लोकमार्गसम्बन्धी विधेयक हो । यो विधेयक २०८० फागुन १५ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । दर्ता भएको करिब एक वर्षपछि २०८१ माघ १० गते प्रदेशसभामा टेबुल भयो । त्यसपछि २०८१ माघ २७ गते विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकियो । सैद्धान्तिक छलफलपछि २०८१ फागुन ४ गते यसलाई अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो ।
समितिमा पुगेपछि भने यो विधेयक लामो समय छलफलको प्रक्रियामा रह्यो । २०८१ फागुन ४ गते समितिमा गएको विधेयकको प्रतिवेदन समितिले २०८३ असार २२ गते मात्रै प्रदेशसभामा पेस गरेको हो । अर्थात् समितिमा पुगेको करिब १६ महिनापछि मात्रै प्रतिवेदन सभामा आएको हो । समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको तर प्रदेशसभाबाट पारित हुन भने बाँकी नै छ ।
तर समितिमा पुगेका सबै विधेयक महिनौँसम्म अल्झिएका छैनन् । कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक २०८२ जेठमा दर्ता भएको थियो । जेठ १८ गते प्रदेशसभामा टेबुल भएपछि जेठ २६ गते सैद्धान्तिक छलफल भयो ।
त्यसपछि २०८२ असार ११ गते सामाजिक विकास समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो । समितिले छलफल पूरा गरेर २०८२ साउन २१ गते प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेस ग¥यो र त्यसपछि २०८२ भदौ ५ गते प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित भयो । अर्थात् समितिमा पुगेपछि पनि समय लागेको भए पनि प्रक्रिया पूरा भएर विधेयक कानुन निर्माणको चरणमा अघि बढेको देखिन्छ ।
कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने समितिमा पुगेर लामो समय विचाराधीन रहेको अर्को उदाहरण हो । यो विधेयक २०८२ जेठ १९ गते दर्ता भएको थियो । जेठ २६ गते प्रदेशसभामा टेबुल भएको विधेयकमाथि असार २२ गते सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । त्यसपछि २०८२ असार २७ गते सामाजिक विकास समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो । उपलब्ध अभिलेखअनुसार यो विधेयक समितिमा पुगेको थियो, तर पछिल्लो उपलब्ध विवरणमा समितिले प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गरिसकेको देखिँदैन ।
प्रदेशसभा गठनको पहिलो कार्यकालमा कानुन निर्माणको गति तुलनात्मक रुपमा तीव्र थियो । त्यस अवधिमा ५३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका थिए । पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभाका २१७ वटा बैठक बसेका थिए । दोस्रो कार्यकालमा २०७९ देखि २०८३ असार मसान्तसम्म २२ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ मा सरकार परिवर्तन, विश्वासको मत, मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तारलगायतका राजनीतिक गतिविधिले सदनको नियमित काममा समेत प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
सरकार परिवर्तन हुँदा नयाँ सरकार गठन र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउँदा संसद्को नियमित विधायिकी काम प्रभावित हुने गरेको छ । राजनीतिक गतिविधिसँगै सरकारले प्रदेशसभालाई आवश्यक ‘बिजनेस’ उपलब्ध गराउने विषयले पनि विधेयकको प्रक्रियामा असर पार्ने गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार विधेयक दर्तादेखि कानुन निर्माणसम्मको प्रक्रिया सरकार र संसद्को नियमित कामसँग जोडिएको हुन्छ । ‘गत असारमा विनियोजन विधेयक पारित भएयता कुनै पनि विधेयक अहिलेसम्म बनेका छैनन्, उनले भने ।’