कर्णाली प्रदेश सरकारले सडकलाई विकासको प्रमुख आधार मानेर हरेक वर्ष नयाँ ट्रयाक खोल्ने र सडक विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । तर निर्माण भएका सडकलाई दिगो, सुरक्षित र पक्की बनाउने सवालमा भने प्रदेश सरकारको प्रगति निराशाजनक देखिन्छ । पछिल्लो तथ्यांकले पनि कर्णालीमा सडकको पहुँच विस्तारभन्दा गुणस्तरीय सडक निर्माणको चुनौती अझ ठूलो रहेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १६५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखिए पनि ९१.७७ किलोमिटर मात्रै कालोपत्र भयो। यसको विपरीत २१६ किलोमिटर नयाँ माटे सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यभन्दा बढी करिब २५३ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलियो। यसले सरकारको प्राथमिकता नयाँ सडक विस्तारमा बढी र पुराना सडकलाई स्तरोन्नति तथा पक्की बनाउनेतर्फ कम भएको संकेत गर्छ ।
प्रदेश स्थापना भएयता करिब नौ वर्षमा ३ हजार ४१६ किलोमिटरभन्दा बढी नयाँ माटे सडक निर्माण हुनु आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो । तर सोही अवधिमा कालोपत्र सडक जम्मा ३४१ किलोमिटरको हाराहारीमा सीमित हुनु चिन्ताको विषय हो । वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुने, दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने र नागरिकले सास्ती खेप्ने समस्या अझै उस्तै छ । सरकारले निर्माण सामग्रीको अभाव, मूल्यवृद्धि, मौसम र बजेट अभावलाई सडक निर्माणको लक्ष्य प्रभावित हुनुका कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यी समस्या वास्तविक भए पनि हरेक वर्ष उही कारण देखाएर लक्ष्य पूरा नहुने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन। सीमित बजेटलाई प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्दै निर्माणाधीन सडक समयमै सम्पन्न गर्ने स्पष्ट योजना आवश्यक छ ।
अझ चिन्ताको विषय पूर्वाधार बजेटको कमजोर कार्यान्वयन हो। गत आर्थिक वर्ष विकास बजेटको करिब ४८ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनु र ७७२ आयोजनामध्ये ३८९ आयोजना मात्र सम्पन्न हुनु कार्यक्षमतामाथि प्रश्न हो । कर्णालीलाई सडकले जोड्नु मात्र पर्याप्त छैन। सडक सुरक्षित, भरपर्दो र वर्षौँसम्म टिक्ने हुनुपर्छ । नयाँ ट्रयाक खोल्ने राजनीतिक लोकप्रियताभन्दा निर्माण भएका सडकको गुणस्तर, कालोपत्र, मर्मत र दीर्घकालीन उपयोगितालाई प्राथमिकता दिन सके मात्र कर्णालीको सडक विकासले वास्तविक अर्थमा गति लिनेछ ।