सुर्खेत । सर्वोच्च अदालतले पुरानो जग्गा विवादमा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको फैसला उल्टाएको तथा त्यसविरुद्ध परेको पुनरावलोकनको निवेदनलाई समेत अनुमति नदिएको अवस्थामा वीरेन्द्रनगर–६ का होमराज भण्डारीको घर नक्सापाससम्बन्धी फाइल भने अझै सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिमा अड्किएको छ । जिल्ला अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र आएपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नक्सापाससम्बन्धी सक्कल फाइल नगर विकास समितिमा पठाएको हो । समितिबाट निर्णय नआएसम्म नक्सापासको प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यो विवादको जरो चार दशकअघिदेखि सुरु भएको हो । साविक कटकुवा गाविस–३, हाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ मा पर्ने जग्गासँग सम्बन्धित विवादमा साविक कित्ता नम्बर १४९ र १५२ लगायतका जग्गा जोडिएका छन् । पछि साविक कित्ता नम्बर १४९ बाट कायम भएका कित्ता नम्बर ४०४६ र ४०४७ समेत विवादमा परेका छन् ।
उपलब्ध कागजातअनुसार २०४५ जेठ ६ गते सर्वोच्च अदालतबाट विवादित घडेरीको विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई आदेश भएको थियो । त्यसपछि पनि जग्गाको स्वामित्व, भोगचलन र क्षेत्रफलसँग सम्बन्धित विवाद विभिन्न निकाय हुँदै अदालतसम्म पुगेको देखिन्छ । विवादकै कारण सम्बन्धित जग्गामा निर्माण कार्यसमेत रोकिएको थियो । सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै विवाद समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भन्दै अर्को पत्र नआएसम्म सम्बन्धित जग्गामा स्थायी वा अस्थायी निर्माण स्वीकृति नदिन आग्रह गरेको थियो ।
भण्डारीको नक्सापास तथा निर्माणसम्बन्धी विषय अदालत पुगेको थियो । पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट २०७१ सालमा भएको फैसलासँग सम्बन्धित कागजातमा विवादित जग्गामा निर्माण कार्यको स्वीकृति दिन नहुने अवस्था बनेको देखिन्छ । यही कारण होमराजको नक्सापास प्रक्रिया लामो समय रोकिएको थियो । पुनरावेदन अदालतको फैसलापछि होमराज भण्डारी सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले २०८० फागुन २० गते फैसला गर्दै पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट भएको फैसला उल्टाएको कागजातमा उल्लेख छ । सर्वोच्चको फैसलासम्बन्धी कागजातमा विवादित जग्गा भण्डारीको हकभोगसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट जारी भएको निषेधाज्ञा कायम नरहने ठहर भएको देखिन्छ ।
सर्वोच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध नारायणप्रसाद सापकोटासहितको पक्षबाट पुनरावलोकनको अनुमति मागिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनी अवस्था नदेखिएको भन्दै अनुमति नदिने आदेश गरेको कागजातमा उल्लेख छ । यससँगै पुरानो अदालती विवादले अर्को चरण पूरा गरेको देखिन्छ । तर त्यसपछि नक्सापासको प्रक्रिया भने प्रशासनिक तहमा फेरि अड्किएको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि होमराज भण्डारीले सुर्खेत जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । जिल्ला अदालतले २०८१ पुस १ गते नगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित प्रक्रिया अघि बढाउन जानकारी गराएको कागजातमा उल्लेख छ ।
जिल्ला अदालतको पत्रमा भण्डारीले नक्सापासलगायतका काम अघि बढाइदिन माग गर्दै दिएको निवेदनको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि नक्सापासको प्रक्रिया पुनः वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा पुगेको हो । नगरपालिकाका भवन तथा वस्ती विकास उपशाखाका अधिकृत छैटौँ किशोर कँडेलका अनुसार नगरपालिकामा रहेको नक्सापाससम्बन्धी सम्पूर्ण सक्कल फाइल नगर विकास समितिमा पठाइएको छ । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी कागजात पनि नगरपालिकामा आइसकेका छन् ।
कँडेलले नगर विकास समितिबाट निर्णय नआएसम्म नगरपालिकाले नक्सापाससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने बताए । ‘नगरपालिकाबाट सम्पूर्ण कागजपत्रसहित सक्कल फाइल नगर विकास समितिमा पठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘समितिबाट गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने आदेश नआएसम्म हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ ।’ कँडेलका अनुसार नगर विकास समिति र नगरपालिका अलग–अलग संस्था भए पनि विषय समितिसँग सम्बन्धित भएकाले फाइल त्यहाँ पठाइएको हो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी नगरप्रमुख एवं सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिकी अध्यक्ष मोहनमाया ढकालका अनुसार भण्डारीको नक्सापाससम्बन्धी विवाद नारायणप्रसाद सापकोटा पक्षले मुद्दा दर्ता गरेपछि रोकिएको हो । ढकालका अनुसार सापकोटा पक्षले होमराजले दाबी गरेको जग्गाको क्षेत्रफलभन्दा करिब दुई कट्ठा बढी जग्गा रहेको दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उक्त अतिरिक्त जग्गा सरकारी जग्गा हो कि होइन भन्ने विषयसमेत विवादसँग जोडिएपछि त्यसको अवस्थाबारे खोजबिन र छानबिनको प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार अदालतमा मुद्दा परेपछि विवादित जग्गाको वास्तविक अवस्था, क्षेत्रफल र स्वामित्वसम्बन्धी विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर कानुनी रुपमा जग्गाधनीले पाउनुपर्ने कुरा भने पाउने ढकालले बताइन् ।
‘उहाँको जग्गालाई लिएर अर्को व्यक्तिले मुद्दा हालेकाले रोकिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी जग्गा भएकाले खोजी गरिपाउँ भनेर मुद्दा हालेपछि अहिले प्रक्रियामा छ, उहाँलाई अन्याय हुँदैन, पाउनुपर्ने पाउनुहुन्छ । मुद्दा आएपछि छानबिन त हुने नै भयो ।’ ढकालका अनुसार विवादित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था स्पष्ट भएपछि कानुनी प्रक्रियाअनुसार निर्णय हुने देखिन्छ ।
आफ्नो फाइल अड्काएको भण्डारीको आरोप
जग्गाधनी होमराज भण्डारी भने सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला भइसकेको र त्यसविरुद्धको पुनरावलोकनसमेत अघि नबढेको अवस्थामा पुरानो विवाद फेरि उठाएर नक्सापास रोकिएको भन्दै असन्तुष्ट छन् । उनका अनुसार उच्च अदालतको आदेशपछि आफ्नो घरको नक्सापास रोकिएपछि आफू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चबाट आफ्नो पक्षमा फैसला भएपछि आवश्यक कागजातसहित नगरपालिका पुगेको र नक्सापासको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको उनले बताएका छन् ।
तर नगरपालिकाले फाइल नगर विकास समितिमा पठाएपछि फेरि समस्या आएको भण्डारी बताउँछन् । अदालतमा आफूहरुको पक्षमा फैसला भइसकेको विषयलाई पुनः उठाएर दुःख दिइएको उनले आरोप लगाएका छन् । भण्डारीले यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दिएको बताएका छन् । ‘अदालतमा गएर हामीले जितिसकेको कुरा हो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसला आएपछि नक्सापासका लागि नगरपालिका गएका हौँ, तर फेरि पुरानै कुरा उठाएर हामीलाई दुःख दिइयो ।’
उनका अनुसार अहिले पनि आफ्नो नक्सापाससम्बन्धी फाइल नगर विकास समितिमा पुगेको छ र समितिको निर्णयका कारण प्रक्रिया रोकिएको छ ।
भण्डारी भने अदालतबाट विवाद टुंगिसकेको अवस्थामा फेरि पुरानै विषय उठाएर आफ्नो नक्सापास प्रक्रिया रोकिएको भन्दै असन्तुष्ट छन् । उनका अनुसार उच्च अदालतको आदेशपछि नक्सापास रोकिएको विषयमा सर्वोच्च अदालत पुगेका उनले त्यहाँबाट आफ्नो पक्षमा फैसला पाए । त्यसपछि आवश्यक कागजातसहित नगरपालिकामा नक्सापासका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन पुगे पनि फाइल नगर विकास समितिमा पठाइएको उनको भनाइ छ ।
भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दिएको र अख्तियारले काम अघि बढाउन पत्राचार गर्दासमेत आफ्नो फाइल रोकिएको दाबी गरे । नगर विकास समितिले जग्गा बढी भएको भन्दै दाबी गर्दैमा आफ्नो जग्गा लिन नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘जिल्ला अदालतले छ महिनाभित्र जग्गाको विवाद मिलाउनु भनेर अन्तरिम आदेश दिएपछि हाम्रो नक्सापासको काम रोकियो । हामी सर्वोच्च गयौँ ।
सर्वोच्चले घर घडेरी सबै मेरै हो भनेर जितायो । अनि हामी सबै कागजात लिएर । सर्वोच्च अदालतले चिठी पनि काटिदियो नगरपालिकालाई कि घरको नक्सा पास गरेर अन्य प्रक्रिया अगाडी बढाउने भनेर,’ भण्डारीले भने, ‘त्यतिबेला देवकुमार सुवेदी मेयर हुनुहुन्थ्यो । नारायण सापकोटाले जग्गा बढी छ भनेर मुद्दा हालेपछि नगर विकास समितिलाई पठाइयो । अदालतबाट जितिसकेपछि हामीलाई झुलाईयो । अख्तियारमा पुगेर अख्तियारले पनि तुरुन्त यो काम गर भनेर चिठी काट्दा पनि नगरपालिकाले फाइल अड्काइरहेको छ । नगर विकास समितिले जग्गा बढी छ भनेपछि उसले त्यो जग्गा खान पाउने हो र पाइँदैन नि । फिर्ता लिन त अदालत जानप¥यो । यसरी हामीलाई झुलाउन भएन ।’
नगरपालिकाले नगर विकास समितिमा पठाएको फाइलमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा, जग्गाको नक्सा, घरको नक्सा, नक्सापासका लागि दिइएको निवेदन, अदालतका फैसला तथा आदेश, नगर विकास समितिका पुराना पत्राचारलगायतका कागजात समावेश छन् । पुराना कागजातमा साविक कित्ता नम्बर १४९ र १५२ सम्बन्धी विवाद, त्यसपछि कायम भएका कित्ता नम्बर ४०४६ र ४०४७ तथा निर्माण स्वीकृति रोक्न गरिएको पत्राचारसमेत समावेश छन् ।
नगरपालिकाले २०७५ जेठ २१ गते नगर विकास समितिलाई पुरानो विवादका विषयमा भएका कामकारबाही, विवाद समाधानका लागि गरिएका प्रक्रिया तथा त्यससम्बन्धी राय मागेको कागजातमा देखिन्छ । नगर विकास समितिले त्यसको जवाफमा विवाद समाधान नभएको भन्दै निर्माण स्वीकृतिको विषयमा नियमानुसार गर्न नगरपालिकालाई आग्रह गरेको थियो ।
त्यसपछि विवाद अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको हो । सर्वोच्च अदालतले २०८० फागुन २० गते पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टाएपछि र त्यसविरुद्धको पुनरावलोकनलाई समेत अनुमति नदिएपछि होमराज पक्षले फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकालाई पत्राचार गरेपछि नगरपालिकाले नक्सापासको सक्कल फाइल नगर विकास समितिमा पठाएको छ । तर समितिले अहिलेसम्म फाइल फिर्ता गरेको छैन । यसरी अदालतबाट विवादको एउटा चरण टुंगिए पनि नक्सापासको प्रशासनिक प्रक्रिया भने नगर विकास समितिको निर्णयमा पुगेको छ ।