सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सांसदहरूले निरन्तर सरकारसँग दबाब बढाएपछि आफ्नो स्वकीय सचिवसम्बन्धी सुविधा पुनः फिर्ता ल्याउन सफल भएका छन् । स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक रोकिएपछि पटक–पटक प्रदेश सभामै आवाज उठाउँदै आएका सांसदहरूको दबाबपछि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णयसँगै कर्णाली प्रदेशको राज्य कोषमा सांसदका स्वकीय सचिवका लागि मात्रै वार्षिक झन्डै २ करोड रुपैयाँको थप व्ययभार पर्ने भएको छ । प्रदेशसभाका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीसहित सरकारका आठ जना पदाधिकारी बाहेक प्रदेशसभाका ३२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यका स्वकीय सचिव, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीसहित ४८ जनाको पारिश्रमिकमा मासिक १५ लाख ९९ हजार ७७१ रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको थियो । यही आधारमा वार्षिक खर्च १ करोड ९१ लाख ९७ हजार २५२ रुपैयाँ पुग्छ ।
सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा आफ्नो अधिकार र कामका लागि आवश्यक रहेको भन्दै लगातार सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने दिन कांग्रेस सांसद जानकी सिंहले स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक नदिइएको भन्दै सदन अवरुद्धसमेत गरेकी थिइन् । त्यतिबेला कांग्रेस सरकारमै सहभागी थियो ।
त्यसपछि पनि कांग्रेससहित विभिन्न दलका सांसदले प्रदेश सभामा स्वकीय सुविधाको विषय उठाइरहे । कांग्रेस सांसद बलिमाया बुढाले त स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक नदिने हो भने मन्त्रीले पनि स्वकीय राख्न नहुने धारणा राखेकी थिइन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले समेत पटक–पटक सरकारलाई यस विषयमा चेतावनी दिँदै आएका थिए ।
सांसदहरूले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालय तथा स्वकीय सुविधामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै आफूहरूमाथि विभेद गरिएको गुनासो गरेका थिए । अन्ततः बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमअनुसार सांसदका स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको रोकिएको पारिश्रमिक भने उपलब्ध गराइने छैन । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि सांसदका स्वकीय सचिवलाई पारिश्रमिक दिने गरी प्रदेशसभालाई पत्र पठाइएको उनले बताएका छन् ।
खर्च कटौतीको निर्णय उल्टियो
स्वकीय सचिवको सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय भने अचानक भएको होइन । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको संघीय अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दिँदै २०८२ असोज ५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत् सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो ।
त्यसको कार्यान्वयनका लागि कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले असोज ८ गते प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो । संघीय निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेकका सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिएको थियो ।
कर्णालीमा सुविधा औपचारिक रूपमा खारेज नगरे पनि असोजदेखि सांसदका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक रोकिएको थियो । पछि केन्द्रमा सांसदहरूले पुनः स्वकीय सचिव राख्न थालेपछि कर्णालीका सांसदहरूले पनि रोकिएको सुविधा उपलब्ध गराउन दबाब बढाएका हुन् ।
सांसदको विज्ञता कि व्यक्तिगत रोजगारी?
सांसदहरूले स्वकीय सचिव आफूहरूको विधायिकी कामका लागि आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएका छन् । उनीहरूले ‘हामीलाई विज्ञता चाहिँदैन र?’ भन्दै प्रदेश सरकारसँग प्रश्नसमेत गरेका थिए । प्रदेश सभाको काममा कानुनी, प्रशासनिक तथा विषयगत सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले स्वकीय सचिव राख्नुपर्ने उनीहरूको दाबी छ ।
तर अर्कोतर्फ स्वकीय सचिवको सुविधा राज्यकोषमाथि थपिने आर्थिक भार र त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । विशेषगरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधालाई व्यक्तिगत नातागोता तथा आफन्तलाई रोजगारी दिने माध्यम बनाइएमा त्यसले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने जोखिम हुन्छ ।
कर्णालीका सांसदहरूले स्वकीय सचिवका रूपमा आफ्ना श्रीमती, बहिनी, भतिजा, ज्वाइँ, सालो तथा छोराछोरीलाई नियुक्त गर्ने गरेको आरोपसमेत सार्वजनिक हुँदै आएको छ । यदि यस्तो अभ्यास व्यापक छ भने ‘विधायिकी सहयोग’का नाममा छुट्याइएको रकमको वास्तविक उपयोगिता र पारदर्शिता परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रदेश प्रमुखले भने घटाए खर्च
एकातिर सांसदहरूको स्वकीय सुविधा पुनः फिर्ता ल्याएर वार्षिक झन्डै दुई करोड रुपैयाँ खर्च बढाउने तयारी भइरहँदा कर्णालीका प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले भने आफ्नो सचिवालय नै खारेज गरेर खर्च घटाएका छन् ।
प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐनले विभिन्न पदमा कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था गरे पनि अन्तरिम सरकारको खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्णयअनुसार प्रदेश प्रमुख जोशीले सचिवालय घटाएका हुन् । अहिले प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा एक जना स्वकीय, एक जना सवारी चालक र एक जना भान्से मात्रै रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको सचिवालय विघटन गर्दा वार्षिक करिब ५० लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुने बताइएको छ । यसले कर्णालीमा एउटै समयमा सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी दुई फरक दृष्टिकोण देखाएको छ । एकातिर खर्च घटाउने नीति र अर्कोतिर सांसदको सुविधा पुनःस्थापना, स्वकीय सचिवको आवश्यकता छ भने त्यसको स्पष्ट कार्यक्षेत्र, उपलब्धि र पारदर्शी नियुक्तिको मापदण्ड पनि सार्वजनिक हुन आवश्यक छ ।