सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लाको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतमा स्वीकृत दरबन्दीको करिब ३८ प्रतिशत पद रिक्त छन् । प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण खाद्य पदार्थको गुणस्तर परीक्षण, बजार अनुगमन र खाद्य उद्योगको नियमन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न चुनौती थपिएको छ ।
कार्यालयको विवरणअनुसार २१ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये १३ पदमा कर्मचारी कार्यरत छन् भने आठ पद रिक्त छन् । दरबन्दीबाहेक करारमा एक जना सहयोगी कार्यरत छन् । रिक्त पदमध्ये खाद्य अनुसन्धान अधिकृतका तीन, प्राविधिक सहायकका तीन, सहायक पोषण अधिकृतका एक र केमिस्टका एक पद छन् ।
कार्यालयले सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, रुकुम पश्चिम, डोल्पा, जाजरकोट र हुम्लामा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी काम गर्दै आएको छ । यी जिल्लाका खाद्य तथा दाना उद्योग, बजार, होटल, रेस्टुरेन्ट र मिठाई पसलको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नुका साथै खाद्य पदार्थको नमुना परीक्षण, उद्योग स्थापनाका लागि सिफारिस, अनुज्ञापत्र जारी तथा नवीकरण र उपभोक्ताका गुनासा सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी कार्यालयको हो ।
तर सात जिल्लामा फैलिएको कार्यक्षेत्र र सीमित प्राविधिक जनशक्तिका कारण नियमित तथा आकस्मिक बजार अनुगमन, प्रयोगशाला विश्लेषण र उद्योगको प्राविधिक निरीक्षणमा कठिनाइ भइरहेको छ ।दुर्गम जिल्लासम्म पुग्नुपर्ने भौगोलिक चुनौतीले पनि उपलब्ध जनशक्तिबाट सबै जिम्मेवारी पूरा गर्न समस्या भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी एवम् खाद्य अनुसन्धान अधिकृत सन्तोष दाहालले बताए ।
उनका अनुसार खाद्य अनुसन्धान अधिकृतका पाँच स्वीकृत दरबन्दीमध्ये दुई जना मात्रै कार्यरत छन् । यस समूहका तीन पद रिक्त हुँदा ६० प्रतिशत दरबन्दी खाली छ । प्राविधिक सहायकका आठ दरबन्दीमध्ये चार जना कार्यरत र तीन पद रिक्त छन् । एक जना कर्मचारीको सरुवा भए पनि नयाँ कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन् । सहायक पोषण अधिकृत र केमिस्टका एक–एक पदमा कर्मचारी छैनन् ।
विशेषगरी केमिस्टको पद रिक्त रहँदा प्रयोगशालामा खाद्य पदार्थको विश्लेषणसम्बन्धी काम प्रभावित भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । बजार अनुगमन र नमुना परीक्षणबाहेक खाद्य प्रशोधन, पोषण तथा खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी तालिम, उपभोक्ता सचेतना, खाद्य स्वच्छता दिवस, उपभोक्ता भेला तथा अन्तरक्रिया र नयाँ खाद्य उत्पादन तथा प्रविधिको विकास र प्रचारप्रसारको जिम्मेवारीसमेत कार्यालयको छ । सीमित जनशक्तिबाट यी सबै काम सञ्चालन गर्नुपर्दा नियमित अनुगमन र सचेतना कार्यक्रमबीच जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
चाडपर्व लक्षित अनुगमन तीव्र
दसैँ, तिहार र छठ पर्व नजिकिएसँगै कार्यालयले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ । कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ४४ र भदौमा ४१ पटक नियमित बजार अनुगमन गरिएको थियो । चाडपर्व लक्षित अभियानअन्तर्गत असोज २५ सम्म चार सय पटक बजार अनुगमन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
तीन महिनाको अवधिमा एक लाख ८६ हजार चार सय ७७ रुपैयाँ बराबरका अखाद्य तथा म्याद गुज्रिएका खाद्य सामग्री नष्ट गरिएको छ । यस अवधिमा ४० वटा खाद्यवस्तुको नमुना संकलन गरी उपभोगयोग्य भए–नभएको परीक्षण गरिएको छ भने ९४ वटा फलफूल तथा तरकारीका नमुनामा विषादी भए–नभएको परीक्षण गरिएको कार्यालय प्रमुख श्रीराम न्यौपानेले जानकारी दिए ।
सोमबार आयोजित खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश प्रचार–प्रसार कार्यक्रममा न्यौपानेले सीमित स्रोतसाधन र जनशक्तिका बीच उत्पादनदेखि उपभोक्ताको हातसम्म पुग्ने खाद्य शृंखलालाई स्वच्छ र गुणस्तरीय राख्न कार्यालय प्रयासरत रहेको बताए । नजिकिँदा चाडपर्व र आगामी १६ मंसिरदेखि कर्णालीमा सुरु हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई लक्षित गरी खाद्य सामग्री उपलब्ध हुने होटल तथा रेस्टुरेन्टको अनुगमन र गुणस्तर सुधार अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार खाद्य स्वच्छताका ५० सूचकका आधारमा होटल तथा रेस्टुरेन्टको वर्गीकरण गरिनेछ।
चाडपर्वका समयमा उपभोक्ताले हतारमा खाद्यवस्तु खरिद गर्दा म्याद गुज्रेका वा अखाद्य वस्तु मिसिएका सामग्री उपभोग गर्ने जोखिम बढी हुन्छ । त्यसैले अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छौँ, न्यौपानेले भने, उनले हाल तीन जना प्राविधिक जनशक्तिबाट बजार अनुगमन भइरहेको उल्लेख गर्दै कार्यक्षेत्रको भौगोलिक अवस्था र जनसंख्याका आधारमा यो संख्या निकै कम रहेको बताए । प्रभावकारी बजार अनुगमनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नियमित अनुगमनमा जोड
कार्यक्रममा सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्रकुमार सापकोटाले उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको खाद्य शृंखलालाई स्वच्छ र गुणस्तरीय बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी खाद्य पदार्थको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्नेहरूलाई पटक–पटक छुट दिन नहुने उनको भनाइ छ । चाडपर्वका समयमा अखाद्य वस्तुको बिक्रीवितरण बढ्न सक्ने भएकाले सरोकारवाला निकाय सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले खाद्य स्वच्छता कायम गर्न आकस्मिक अनुगमनसँगै नियमित अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपमहासचिव पूर्णदेव अधिकारीले बजार स्वच्छ राख्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताए । खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी ज्ञानको अभावले पनि समस्या देखिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले खाद्य सामग्री बिक्रीवितरण गर्ने व्यवसाय दर्ता गर्नुअघि नै व्यवसायीलाई अभिमुखीकरण गराउने नीति लिनुपर्ने धारणा राखे । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका कोषाध्यक्ष ईश्वरराज अधिकारीले खाद्य स्वच्छतालाई चाडपर्व वा उत्सवमा मात्रै सीमित गर्न नहुने बताए । नागरिकलाई हरेक दिन स्वच्छ खाद्यान्न उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन तीनै तहका सरकारले समन्वय र सहकार्यमा काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।