कर्णालीमा स्याउ उत्पादन बढ्दै गएको छ । तर उत्पादन गर्ने किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । बगैँचामा किसानले प्रतिकिलो ४० देखि ४५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको स्याउ सुर्खेत र नेपालगन्जमा १५० रुपैयाँसम्म तथा काठमाडौंमा २५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यबीचको यो ठूलो अन्तरले कर्णालीको कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा रहेको कमजोरी उजागर गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३१ हजार १०२ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा उत्पादन बढे पनि किसानले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । हुम्लाका किसानले स्याउ पाक्नुअघि नै बाँदर र कीराले नोक्सान गर्ने डरले सस्तोमा बिक्री गर्नुपरेको छ । जुम्लामा स्याउ पाक्ने समय र व्यापारीको मागबीच तालमेल मिलेको छैन । डोल्पामा सडक अवरुद्ध हुँदा उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन समस्या छ । शीतभण्डारको अभावले किसानलाई स्याउ लामो समय राखेर उपयुक्त मूल्य पर्खने सुविधा पनि छैन । यी समस्या कुनै एक जिल्लाका मात्र होइनन्, कर्णालीको कृषि प्रणालीमा देखिएका साझा चुनौती हुन् ।
किसानले वर्षभरि गरेको श्रम, गोडमेल, काँटछाँट, मल र श्रमिकको ज्यालाको लागतसमेत उठाउन नसक्ने अवस्था चिन्ताजनक छ । अर्कोतर्फ उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपरेको छ । ढुवानी, प्याकेजिङ र अन्य खर्चले मूल्य बढाउँछन् । तर ती खर्चका नाममा किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यबीचको अन्तरलाई मात्र जायज ठह¥याउन सकिँदैन । उत्पादनस्थलदेखि उपभोक्तासम्मको मूल्य शृङ्खला पारदर्शी हुनुपर्छ । सरकारले उत्पादन बढाउने कार्यक्रमलाई मात्र सफलताको मापदण्ड बनाउनु पर्याप्त हुँदैन । किसानले कति उत्पादन गरे, कति मूल्य पाए र उत्पादन बिक्रीबाट कति आम्दानी गरे भन्ने आधारमा कृषि कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गर्नुपर्छ । स्याउ खेती विस्तारसँगै गुणस्तर निर्धारण, संकलन केन्द्र, शीतभण्डार, प्याकेजिङ, ढुवानी र बजार व्यवस्थापनमा लगानी आवश्यक छ । सडक अवरुद्ध हुने जोखिम भएका जिल्लामा वैकल्पिक ढुवानी व्यवस्था र उत्पादन सुरक्षित राख्ने पूर्वाधारको योजना बनाउनुपर्छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउको उत्पादन र बजारीकरण व्यवस्थित गर्न स्याउ बोर्ड गठन गर्ने योजनाअन्तर्गत १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर बोर्ड गठन हुन सकेको छैन । बजेट छुट्याउनु र योजना घोषणा गर्नु मात्र उपलब्धि होइन । विनियोजित रकमबाट किसानले वास्तविक लाभ पाउने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । बोर्ड गठन किन रोकियो, बजेटको कार्यान्वयन अवस्था के छ र किसानलाई बजारसँग जोड्न के काम भयो भन्ने विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । जुम्लामा सहकारीमार्फत स्याउ संकलन र बिक्री गर्ने प्रयासले किसानलाई बजार खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता घटाउन सक्ने संकेत देखाएको छ । यस्ता प्रयासलाई अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ । तर सहकारीले खरिद गर्ने स्याउको गुणस्तर, मूल्य निर्धारण र बजारसम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारको प्राविधिक तथा संस्थागत सहयोग आवश्यक हुन्छ ।