काठमाडौं । सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा पनि निश्चित अवस्था पूरा भए मिलापत्र गर्न सकिने भएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै सङ्गठित अपराधसँगै जोडिएका अन्य कसुरमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट पारेको हो ।
कार्यालयले गत साता गरेको परिपत्रअनुसार, एउटै मुद्दामा मिलापत्र गर्न मिल्ने कसुर र नमिल्ने कसुर दुवै समावेश भएको अवस्थामा अदालतबाट सङ्गठित अपराधको आरोप स्थापित नभएमा मिलापत्र गर्न मिल्ने कसुरमा सम्झौता गर्न सकिनेछ । यसअघि सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा मिलापत्रको व्यवस्था थिएन । नयाँ परिपत्रले भने निश्चित कानुनी अवस्था पूरा भएको अवस्थामा मुद्दाको केही हिस्सामा मिलापत्र गर्न सकिने बाटो स्पष्ट गरेको छ ।
अदालतको निर्णयपछि मिलापत्र गर्न सकिने
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार, मिलापत्र गर्न मिल्ने अर्को कसुर स्थापित भएको तर अदालतले सङ्गठित अपराधको आरोप पुष्टि नगरेको अवस्थामा सम्बन्धित कसुरमा मिलापत्र गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, एउटै मुद्दामा मिलापत्र गर्न मिल्ने र नमिल्ने कसुर एकसाथ पेस भएको अवस्थामा पनि अदालतले मिलापत्र गर्न नमिल्ने कसुरमा आरोप स्थापित नगरेमा बाँकी मिलापत्रयोग्य कसुरमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कार्यालयले ‘नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्न आदेश दिनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ संशोधन गरी परिपत्र गरेको हो ।
सङ्गठित अपराधमा थप सजायको व्यवस्था
कानुनी व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले संगठित रूपमा संलग्न भई अपराध गरेमा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा चल्न सक्छ । यस्तो कसुरमा मूल अपराधमा हुने सजायका अतिरिक्त डेढ गुणासम्म सजायको व्यवस्था रहेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पछिल्लो परिपत्रले सङ्गठित अपराधको आरोप लागेका सबै मुद्दामा स्वतः मिलापत्र हुने व्यवस्था गरेको भने होइन । अदालतको निर्णय र सम्बन्धित कसुर मिलापत्रयोग्य भए–नभएको आधारमा मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको हो ।