खाद्य सुरक्षा नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । नागरिकले बजारबाट खरिद गर्ने खाद्यवस्तु स्वच्छ, सुरक्षित र गुणस्तरीय छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो । तर कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लाको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको कार्यालय सीमित जनशक्तिका भरमा सञ्चालन हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । खाद्य सुरक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा देखिएको यो कमजोरीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा जोखिम बढाउन सक्छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतमा २१ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये आठ पद रिक्त छन् । खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, प्राविधिक सहायक, सहायक पोषण अधिकृत र केमिस्टजस्ता प्राविधिक पद खाली रहँदा बजार अनुगमन, प्रयोगशाला परीक्षण तथा खाद्य उद्योगको नियमन प्रभावकारी बनाउन कठिन हुनु स्वाभाविक हो । सुर्खेतसहित सल्यान, दैलेख, रुकुम पश्चिम, डोल्पा, जाजरकोट र हुम्लामा सेवा पु¥याउनुपर्ने कार्यालयलाई पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।
चाडपर्वका बेला बजारमा खाद्यवस्तुको कारोबार बढ्छ । यही समयमा म्याद गुज्रिएका, मिसावटयुक्त तथा गुणस्तरहीन सामग्री बिक्री हुने जोखिम पनि बढ्न सक्छ । अनुगमनका क्रममा अखाद्य सामग्री नष्ट गर्नु सकारात्मक कदम भए पनि त्यतिले मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । बजार अनुगमन नियमित, निष्पक्ष र परिणाममुखी हुनुपर्छ । दोषी व्यवसायीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने र उपभोक्तालाई सचेत बनाउने कार्य सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले रिक्त दरबन्दी तत्काल पूर्ति गर्न पहल गर्नुपर्छ । आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि, दुर्गम जिल्लामा अनुगमनका लागि पर्याप्त बजेट र स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गर्नुअघि व्यवसायीलाई खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरसम्बन्धी अभिमुखीकरण दिने व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुन सक्छ ।
खाद्य सुरक्षा कुनै निश्चित कार्यालयको मात्र जिम्मेवारी होइन । सरकार, व्यवसायी, स्थानीय तह र उपभोक्ता सबैको साझा दायित्व हो । तर जिम्मेवारी बाँडफाँटको नाममा राज्य आफ्नो मुख्य दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । नागरिकको थालमा पुग्ने खाना सुरक्षित बनाउनु विकासको आधारभूत सर्त हो । त्यसैले खाद्य सुरक्षालाई औपचारिक प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी पर्याप्त जनशक्ति, नियमित अनुगमन र कडा नियमनमार्फत व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा ढिलाइ र लापरबाही स्वीकार्य हुन सक्दैन । यसका साथै खाद्य सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । उपभोक्ताले खाद्यवस्तु खरिद गर्दा उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, लेबल, मूल्य र गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । शंकास्पद वा गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बिक्री भएको पाइएमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सुरक्षित खाद्यवस्तु उपभोग गर्नु नागरिकको अधिकार हो भने त्यसको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो ।