सुर्खेत । सुर्खेतको रानीघाटस्थित भेरी नदीमाथि पक्की पुल निर्माण सुरु भएको १४ वर्ष बित्यो । तर, पुल निर्माणका लागि ठड्याइएका केही कंक्रिटका संरचनाबाहेक थप काम हुन सकेको छैन । निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीसँग दश वर्षपछि ठेक्का सम्झौता तोडियो । पुल नबन्दा भेरीपारिका नागरिकले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर आउजाउ गर्न वर्षौंदेखि सास्ती भोगिरहेका छन् ।
सुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने रानीघाटमा पुल निर्माण गर्न सरकारले २०६९ असार ६ गते पप्पु कन्स्ट्रक्सन–मल्ल जेभी दैलेखसँग सम्झौता गरेको थियो । १४ करोड २९ लाख ८९ हजार २ सय ६८ रुपैयाँ लागतमा सम्झौता भएको पुल २०७२ पुस २८ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । निर्धारित समयमा काम पूरा नभएपछि पटक–पटक म्याद थप गरियो । तर, निर्माण कम्पनीले काम अघि बढाएन ।
रानीघाटमा अहिले पनि दशकअघि निर्माण गरिएका अधुरा संरचना मात्रै देखिन्छन् । भेरी नदीको एक किनारमा गोलाकार कंक्रिटको ठूलो संरचना छ । त्यसको बीच भाग खोक्रो छ भने वरिपरि ढलानबाट फलामका डन्डी बाहिर निस्किएका छन् । नदीको बीच भागमा अर्को कंक्रिटको संरचना पानीमाथि देखिन्छ । पारिपट्टिको किनारमा पनि कंक्रिटबाट निर्माण गरिएको पुलको आधारजस्तो संरचना छ । वर्षौंदेखि नदीको पानी र मौसमको प्रभावमा रहेका यी संरचनामाथि पुलको थप भाग निर्माण भएको छैन । नदीका दुई किनार जोड्ने पुलको माथिल्लो संरचना नै बन्न सकेको छैन । दशकअघि निर्माण गरिएको यति संरचना अहिले पनि अधुरै अवस्थामा छ ।
पुल निर्माणमा ढिलाइ भएपछि सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले निर्माण कम्पनीलाई २०७७ पुस २८ गतेसम्म अन्तिमपटक म्याद थपेको थियो । तर, त्यस अवधिमा पनि काम नभएपछि सम्झौता भएको दश वर्ष दुई महिनापछि २०७९ सालमा ठेक्का तोडिएको थियो । कार्यालयले पप्पु–मल्ल जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिससमेत गरेको थियो ।
निर्माण कम्पनीले पुलका पिलर निर्माण गर्ने स्थानमा कडा चट्टान भेटिएकाले काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको थियो । कम्पनीले पुलको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेपछि वैकल्पिक डिजाइनसमेत तयार गरिएको थियो । तर, त्यसपछि पनि निर्माण अघि बढेन । सडक डिभिजन कार्यालयको विवरणअनुसार निर्माण कम्पनीले पुल निर्माणका क्रममा ४ करोड ३८ लाख २२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । ठेक्का तोडिएपछि कार्यालयले ८० लाख ७९ हजार रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको थियो । पुलका संरचना अधुरै रहँदा निर्माणमा भएको लगानीबाट अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन ।
निर्माण कम्पनी र सडक डिभिजन कार्यालयबीच यसअघि पनि रकम फिर्ताको विषयमा विवाद भएको थियो । सम्झौताअनुसार कम्पनीले लिएको एक करोड ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँ सडक डिभिजन कार्यालयले फिर्ता लिएपछि पप्पु–मल्ल जेभीले २०७३ असार २५ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेको थियो । कम्पनीले सडक डिभिजन कार्यालय र नेपाल बंगलादेश बैंकको नेपालगञ्ज शाखालाई विपक्षी बनाएको थियो । त्यसबेला निर्माण कम्पनीले तीन करोड रुपैयाँसम्मको काम गरिसकेको दाबी गरेको थियो ।
पुरानो ठेक्का तोडिएको चार वर्षपछि नयाँ ठेक्काको तयारी
निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता अन्त्य भएको चार वर्षपछि सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले रानीघाट पुलको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । तर, यसअघि निर्माण भएका संरचना प्रयोग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषय अझै टुंगिएको छैन ।
सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख इन्जिनियर विवशबाबु सदादेवका अनुसार पुराना संरचनाको प्राविधिक परीक्षण गरेर मात्रै नयाँ निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यसअघि ठेक्का तोडिएपछि नयाँ ठेक्काका लागि स्रोत सहमति माग गरिए पनि स्वीकृति नपाएको उनले बताए । ‘२०७९ मा ठेक्का तोडियो, त्यसपछि नयाँ ठेक्का लगाउन सडक विभागमा स्रोत सहमतिका लागि पत्र पठाएका थियौं । तर, पत्र स्वीकृत भएन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेन । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रममा परेको छ । रानीघाटमा बनेका पुलका संरचनाको प्राविधिक नापजाँच गरेर त्यसमै बनाउन मिल्ने वा नमिल्ने निक्र्योल भएपछि नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारीमा छौं ।’
ठेक्का सम्झौता तोडिएपछि निर्माण कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत समस्या भएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । पुराना संरचना प्रयोग गर्न मिल्ने भए तिनै संरचनाबाट निर्माण अघि बढाउने र नमिल्ने भए नयाँ डिजाइनअनुसार काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, संरचनाको प्राविधिक परीक्षणको नतिजा आइसकेको छैन ।
सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रमेशकुमार सापकोटाले आगामी मंसिरसम्म पुलको नयाँ डिजाइन तयार गरेर ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने गरी सडक विभागले तयारी गरेको बताएका छन् । ‘रानीघाटमा अलपत्र पुल आगामी मंसिरसम्म पुलको नयाँ डिजाइन गरेर ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने गरी सडक विभागले तयारी गरेको छ,’ उनले भने ।
पुल नबन्दा नागरिकको समय र ढुवानी खर्च बढ्यो
रानीघाटमा पुल निर्माण नहुँदाको असर बराहताल गाउँपालिकाका नागरिकको दैनिक जीवनसँगै कृषि उत्पादनको बजारीकरण र यातायातमा परेको छ । भेरी नदीपारिका बस्तीबाट प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर पुग्न सहज सडक यातायातको सुविधा छैन । पुलसँग जोडिएको सडकसमेत अधुरो रहेकाले स्थानीयले लामो पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
बराहताल गाउँपालिका–१ तेलपानीका स्थानीय डम्बरबहादुर बडुवालले पुल निर्माण नहुँदा विशेषगरी वर्षायाममा समस्या हुने गरेको बताए । ‘उहिल्यै बनिसक्नुपर्ने पुल १४ वर्षसम्म पनि अधुरै छ,’ उनले भने, ‘रानीघाटमा पुल नहुँदा हामीलाई बर्खाको समयमा वीरेन्द्रनगर जानै सकस परिरहेको छ । पुलकै कारण सडक नबन्दा हामीलाई दिनभर पैदल हिँडेर वीरेन्द्रनगर जानुपर्ने बाध्यता छ ।’
उनका अनुसार हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारले पुल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर, निर्वाचन सकिएपछि निर्माणका लागि अपेक्षित पहल नहुँदा स्थानीयले वर्षौंदेखि उस्तै समस्या भोगिरहेका छन् । पुल निर्माणसँगै जोडिएको रानीघाट–तेलपानी सडकको काम पनि अधुरै छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि यो सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । तर, विभिन्न खण्डमा ठेक्का अवधि सकिँदासमेत काम पूरा भएको छैन ।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले २०७७ असार १६ गते थोदुङ्ग–जागृति जेभीसँग रानीघाट–तेलपानी सडक निर्माणका लागि १३ करोड २६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अवधि सकिँदासम्म सडकको भौतिक प्रगति करिब आठ प्रतिशत मात्रै भएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रुख कटान तथा जग्गा भोगाधिकारको अनुमति नपाउँदा सडक निर्माण प्रभावित भएको छ ।
सडक र पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले बराहताल गाउँपालिका–१, २ र ३ का नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज बजारसम्म पु¥याउन कठिनाइ भइरहेको छ । विशेषगरी तेलपानी र आसपासका क्षेत्रमा उत्पादन हुने आलु बजारसम्म पु¥याउन समस्या छ । सडक यातायातको सहज सुविधा नहुँदा ढुवानी खर्च बढ्ने र उत्पादनले उचित मूल्य नपाउने समस्या रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
बराहताल गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष बमबहादुर बडुवालले सडकको अभावले कृषि उत्पादनको बजारीकरण प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार कृषि र पर्यापर्यटनको सम्भावना भए पनि यातायातको असुविधाले स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन समस्या छ ।
रानीघाटमा पुल निर्माण भएपछि वीरेन्द्रनगरबाट बराहताल हुँदै बर्दियाको भुरीगाउँ पुग्ने छोटो सडक सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको थियो । करिब ५२ किलोमिटर लामो सुर्खेत–भुरीगाउँ सडक सञ्चालनमा आए सुर्खेतबाट बर्दिया पुग्न अहिले रत्नराजमार्ग हुँदै बाँकेको कोहलपुर भएर जानुपर्ने घुमाउरो दूरी घट्नेछ । तर, पुल र सडक दुवै अधुरा हुँदा उक्त मार्ग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
यसअघि पुल निर्माणमा ढिलाइ भएपछि सडक डिभिजन कार्यालयले भेरी नदीमा वैकल्पिक रुपमा फेरी सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । छिन्चु–जाजरकोट सडकखण्डको सल्लीबजारस्थित भेरी नदीमा प्रयोग गरिएको फेरी रानीघाटमा ल्याएर सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको थियो । त्यसका लागि बराह निर्माण सेवालाई ६० लाख रुपैयाँमा ठेक्कासमेत दिइएको थियो ।
रानीघाटमा रहेको पुरानो झोलुङ्गे पुल २०७१ सालको बाढीले भत्काएपछि स्थानीयलाई नदी वारपार गर्न थप समस्या भएको हो । स्थानीय हरिहरनाथ वेदीले त्यसबेला पक्की पुल निर्माणपछि व्यापार व्यवसाय बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर, दशक बढी बितिसक्दा पनि पुल निर्माण पूरा भएको छैन ।