सुर्खेतको रानीघाटस्थित भेरी नदीमा पक्की पुल निर्माण सुरु भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि केही अधुरा संरचनाबाहेक उपलब्धि देखिएको छैन । नागरिकलाई सहज यातायात सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले थालिएको आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्नु राज्यको विकास व्यवस्थापनमाथिको गम्भीर प्रश्न हो । पुलका नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, तर नागरिकले त्यसको लाभ पाउन सकेका छैनन् । रानीघाट पुलको अवस्था एउटा अधुरो आयोजनाको विषय मात्रै होइन, सार्वजनिक लगानीको सदुपयोग र सरकारी जवाफदेहितासँग जोडिएको सवाल हो । २०६९ सालमा १४ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको पुल २०७२ सालमै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । पटकपटक म्याद थप्दा पनि निर्माण अघि नबढेपछि सम्झौताको दश वर्षपछि ठेक्का तोडियो । निर्माण कम्पनीले चार करोड ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लिइसकेको छ । तर नदीका दुई किनार जोड्ने संरचना बन्न सकेको छैन । अहिले पुराना संरचना प्रयोग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयसमेत टुंगिएको छैन । यति लामो समयसम्म आयोजना अनिर्णयको बन्दी बन्नु स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
पुल नबन्दाको प्रत्यक्ष मार बराहतालका नागरिकले खेपिरहेका छन् । वर्षायाममा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर पुग्न कठिन हुन्छ । स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको आलुलगायत कृषि उपज बजारसम्म पु¥याउन समस्या छ । ढुवानी खर्च बढ्दा किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । रानीघाट–तेलपानी सडकसमेत अधुरो हुँदा यातायातको समस्या थपिएको छ । पुल र सडक निर्माण सम्पन्न भए सुर्खेतबाट बर्दिया जोड्ने छोटो मार्ग सञ्चालनमा आउने सम्भावना छ । तर वर्षौंको ढिलाइले नागरिकको समय, श्रम र आर्थिक अवसर गुमिरहेको छ ।
अहिले सडक डिभिजन कार्यालयले पुराना संरचनाको प्राविधिक परीक्षणपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । तर तयारीको कुरा मात्रै पर्याप्त छैन । सरकारले तत्काल प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न गरी निर्माणको स्पष्ट कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ । विचाराधीन मुद्दा र स्रोत सुनिश्चितताका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले समन्वय गर्नुपर्छ । विगतको असफलताबाट पाठ सिकेर नयाँ ठेक्कामा प्रभावकारी अनुगमन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । रानीघाटका नागरिकलाई अब आश्वासन होइन, निर्माणको ठोस परिणाम चाहिएको छ । चुनावपिच्छे दोहोरिने प्रतिवद्धताले नदीमा पुल बन्दैन । सार्वजनिक रकम खर्च गरेर अधुरा संरचना ठड्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । रानीघाट पुल सम्पन्न गर्नु सरकारको विकास योजना मात्रै होइन, वर्षौंदेखि सुविधाबाट वञ्चित नागरिकप्रतिको दायित्व पनि हो ।