२०८३ कात्तिक १८ , बुधबार
सम्पादकीय

माथिल्लो कर्णाली: तीनै तहको सक्रियता आवश्यक



कर्णालीको समृद्धिसँग जोडिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना झन्डै दुई दशकदेखि चर्चामा छ । ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको आयोजना लगानीको अभाव, कानुनी विवाद र प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण लामो समयदेखि अल्झिँदै आएको छ । पछिल्लो समय लगानी संरचना अघि बढाउने सहमति बनेसँगै आयोजना निर्माणको आशा पलाएको छ । तर निर्णय हुनु र निर्माण सुरु हुनु फरक विषय हुन् । अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान तीनै तहका सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ ।

आयोजना विकासकर्ता भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्धारित समयमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि पटकपटक म्याद थपिएको छ । लगानी संरचना परिवर्तनको विषयसमेत विवादमा पर्दा आयोजना लामो समय अनिश्चित रह्यो । यस्तो महत्त्वपूर्ण आयोजना वर्षौंसम्म प्रक्रियामै सीमित रहनु राज्यको कमजोर अनुगमन र जवाफदेहिताको प्रश्न पनि हो । अब सरकारले लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने नाममा अनिश्चित समयसम्म पर्खिने होइन, स्पष्ट समयसीमा र जिम्मेवारी तोकेर काम अघि बढाउनुपर्छ ।
आयोजना निर्माणमा संघीय सरकारको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लगानी स्वीकृति, अन्तरसरकारी तथा अन्तरदेशीय समन्वय, विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन र आवश्यक नीतिगत निर्णय समयमै गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले आयोजनासँग सम्बन्धित स्थानीय आवश्यकता पहिचान गर्ने, पूर्वाधार विकासमा समन्वय गर्ने र प्रभावित समुदायका समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकारले प्रभावित बस्तीका नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, मुआब्जा, पुनःस्थापना, स्थानीय रोजगारी र आधारभूत सेवासम्बन्धी समस्या समाधानमा भूमिका खेल्नुपर्छ ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को १२ प्रतिशत अर्थात् १०८ मेगावाट नेपालले निःशुल्क पाउने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर रहने व्यवस्था सकारात्मक छ । तर यी लाभसँगै स्थानीय नागरिकले पाउने अवसर र आयोजनाले पार्ने सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभावलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ । कर्णाली प्राकृतिक स्रोतमा धनी भए पनि विकासका दृष्टिले पछाडि परेको प्रदेश हो । यस्तो अवस्थामा माथिल्लो कर्णालीजस्तो आयोजना अनिश्चिततामा रहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । तीनै तहका सरकारले एकअर्कालाई दोष देखाउने होइन, अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार समन्वय गर्नुपर्छ । अब सम्झौता, निर्णय र आश्वासनभन्दा निर्माणको प्रगति देखिनुपर्छ । कर्णालीवासीलाई आयोजनाको नाममात्र नभएर वर्षौँदेखिको अल्झन सल्टिएर काम अगाडी बढेको हेर्ने चाहना छ ।

 

प्रकाशित मिति : २०८३ कात्तिक १८ गते बुधबार