Category: News

कर्णाली प्रदेश सरकारले एकै आर्थिक बर्षमा तालिम, गोष्ठी जस्ता शिर्षकमै डेढ अर्ब बढी खर्च गरेको छ । आन्तरिक आय सबैभन्दा न्युन रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष (०८१÷०८२) मा तालिम, गोष्ठी, सेमिनारजस्ता कार्यक्रममा एक अर्ब ७२ करोड ६७ लाख २२ हजार ४४८ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । यो खर्च प्रदेशको कुल आन्तरिक आयको तुलनामा झण्डै तेब्बर हो । गत बर्षको यो खर्चले प्रदेशको वित्तीय अनुशासन, प्राथमिकता र विकासको वास्तविकतामाथि दिशामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
खासगरी, कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोत जुटाउन संघर्ष गरिरहेका बेला प्रशासनिक र कार्यक्रमगत खर्चमा यति ठूलो रकम खर्च गर्नु अनुचित देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र मगरातीका अनुसार कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि सञ्चालित तालिममा मात्रै गत वर्ष प्रदेश सरकारले १ करोड ४१ लाख ४० हजार ४९३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यो रकम कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गरिएको भए पनि यसको वास्तविक प्रतिफलमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको हो । यस्तै, सिप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीमा ८ करोड ९९ लाख ७० हजार १८१ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । यसको उद्देश्य प्रदेशका नागरिकहरुको सिप र चेतनास्तर बढाउनु हो । उत्पादन सामग्री÷सेवा खर्च शीर्षकमा १ करोड ११ लाख ४९ हजार ६२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
तर, खर्चको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा भने ‘कार्यक्रम खर्च’ शीर्षकमा रहेको छ । यो शीर्षकमा मात्रै १ अर्ब ६० करोड २४ लाख ५ हजार ७०६ रुपैयाँ सकिएको छ । यो रकमले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुले सञ्चालन गरेका असंख्य कार्यक्रमको वित्तीय भारलाई झल्काउँछ । यसबाहेक विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा पनि ९० लाख ५७ हजार रुपैयाँ सकिएको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यी सबै खर्च जोड्दा कुल १ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी हुन आउँछ ।
गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले आन्तरिक आयबाट जम्मा ६५ करोड रुपैयाँमात्र संकलन गरेको थियो । सरकारले आफ्नो कुल आन्तरिक आयभन्दा झण्डै तीन गुणा रकम तालिम र कार्यक्रमहरुमा मात्र खर्च गरेको हो । जुन प्रदेश संघीय सरकारको अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा निर्भर छ । त्यसका लागि यति ठूलो प्रशासनिक र कार्यक्रमिक खर्च अस्वाभाविक भएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक निर्मल थापा बताउँछन् । ‘सबैभन्दा गरिब र आफ्नो कुनै आय नभएको कर्णालीजस्तो प्रदेशका लागि यस्तो प्रशासनिक खर्च बढ्नु राम्रो होइन ।’ उपप्राध्यापक थापाले भने । अधिकांश यस्ता कार्यक्रम राजधानी केन्द्रित हुने भएकाले कर्मचारीको वृत्ति विकास भन्ने शिर्षकमा धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको उनले बताए । तर कार्यक्रममा सिकेका कुरा कर्णालीको विकासमा लगाउन कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्व चुकिरहेको उनी बताउँछन् ।
कर्मचारीको वृत्ति विकासमा राज्यको यति ठुलो रकम खर्च हुँदा पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउन नसक्नु दुखद भएको उनले बताए । थापालेले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै पनि आर्थिक वर्षमा सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था ८० प्रतिशत पुग्न सकेको छैन ।’ तालिम र गोष्ठीमा गरिने खर्चले प्रदेशको वास्तविक विकासमा प्रत्यक्ष र सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नुपर्ने उनको तर्क छ । सरकारले आफ्ना खर्चका प्राथमिकताहरुमा पुनर्विचार गरी विकासमुखी र परिणाममुखी कार्यक्रमहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

                                                                                                   फाइल।

दसैंको समयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउँदा राउटे निराश बनेका छन् । राउटेका अनुसार उनीहरुले साउनयता सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका
छैनन् । आफूहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै सरकारले दिने भत्ता भएको उल्लेख गर्दै दसैँमा भत्ता नआउँदा दुःख लागेको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ का बडसिंह राउटेले बताए । ‘पहिले समयमै भत्ता आउँथ्यो तर अहिले दसैँ सुरु हुँदा पनि भत्ता आएन’, उनले भने। समयमै भत्ता नपाएपछि राउटे बस्तीमा राउटेहरूलाई खाद्यान्न, नुन, तेललगायत किन्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
‘हामी बूढाबूढीको २४ हजार भत्ता आउथ्यो त्यसै खर्चले हामीले पनि चाडपर्व मनाउथ्यौं’, राउटेले भने, ‘जङ्गलबाट सरकारले गाउँमा ल्यायो, काठका सामग्री बनाउन पनि काठ नपाउने अवस्था छ ।’
जङ्गलका कन्दमूल खाने र काठबाट भाँडाकुँडा बनाएर जीविकोपार्जन गर्ने भए पनि बस्तीमा बस्दा छेउछाउका सामुदायिक वनबाट काठ ल्याउन नपाइने हुँदा काठको भाँडाकुँडा बनाउन पनि समस्या हुने गरेको किरीदेवी राउटेले बताइन् । ‘यहाँ भत्ताबाहेक अन्य केही रोजगारी छैन, एउटा छोरो कमाउनका लागि भारत गएको छ’, उनले भनिन्, ‘नौ महिना भारतमा मजदुरी गर्छ तीन महिना घरमा बस्छ त्यसैले गुजारा चलेको छ ।’
आफूहरुको जीविकोपार्जन भत्ताको भरमा परिवार चल्ने गरेको उल्लेख गर्दै अनिता राउटेले भनिन्, ‘गाउँघरमा ज्यालामजदूरी गर्न पनि पाइँदैन, बस्तीमा टहरा मात्रै छ कमाइ खान जग्गा छैन ।’
भीमदत्त नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष गगनसिंह कार्कीले यस वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणको समय एक महिना थप गरेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन नसकिएको बताए । ‘पहिला भदौ मसान्तभित्र नवीकरण हुन्थो, दसैँ अगाडि भत्ता वितरण आउँथो’, उनले भने, ‘असोज मसान्तसम्म नवीकरणको समय भएकाले भत्ता दिन नसकिएको हो ।’ उनका अनुसार उक्त वडामा २० जना राउटेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् । लोपोन्मुख राउटे समुदायका परिवारका सबै सदस्यले मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् । (रासस)

नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टोली आज बेलुका वेस्ट इन्डिजसँग तीन वटा टी–२० सिरिज खेल्न आज बेलुका संयुक्त अरब इमिरेट (यूइर्ए) प्रस्थान गर्ने भएको
छ ।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का अनुसार नेपाली टोली सोमबार बेलुका ७ः२५ बजे यूएई प्रस्थान गर्न लागेको हो। यसअघि टोली गत शुक्रबार यूएई प्रस्थान गर्ने तालिका थियो तर भिसा समस्याका कारण टोलीको प्रस्थान दुई दिन ढिलो हुन पुग्यो ।
नेपाल र वेष्ट इन्डिजले आउँदो सेप्टेम्बर २७, २९ र ३० गते टी– २० सिरिज खेल्दै छ। खेल यूएईको शाहराज क्रिकेट रगंशालमा हुने छ ।

बङ्गलादेश स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशनालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार, देशमा डेङ्गु सङ्क्रमणका कारण एकैदिन १२ जनाको मृत्यु भएको छ, जुन यस वर्षका लागि सबैभन्दा उच्च मृत्यु संख्या हो ।
हालसम्म डेङ्गुबाट मृत्यु हुनेहरूको कुल संख्या १७९ पुगेको स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशनालयले जनाएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा ७४० नयाँ सङ्क्रमित फेला परेपछि यस वर्ष डेङ्गुका कुल सङ्क्रमितहरूको संख्या ४१ हजार ८३१ पुगेको छ ।
डेङ्गु रोग मुख्यतः वर्षायाम अर्थात् जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म बंगलादेशमा व्यापक रूपमा फैलिने गर्दछ । मच्छरजन्य रोगहरूका लागि संवेदनशील मानिने यस देशमा यस रोगको नियन्त्रणका लागि सतर्कता र प्रभावकारी कदम चालिनु आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । सरकारले डेङ्गु नियन्त्रण र रोकथाममा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न विशेष पहल गर्ने जनाएको छ ।

सुर्खेतमा ट्रकको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ । रत्न राजमार्गअन्तर्गत छिन्चु–धुलियाविट सडक खण्डको पाडुलेमा ना ५ ख ५६०८ नम्बरको ट्रकले लुम्बिनी प्रदेश ०३–००१ प ३६३१ नम्बरको बुलेट मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको हो ।
ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका मोटरसाइकल चालकको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचारका क्रममा सोमबार दिउँसो मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय छिन्चुले जनाएको छ ।

मृतक युवकको पहिचान भने खुल्न बाँकी रहेको छ । त्यसैगरी मोटरसाइकलमा पछाडि सवार अछाम पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका १८ वर्षीय दमन शाही घाइते भएका छन् । उनको हाल प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचार भइरहेको र ठक्कर दिने ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ ।

युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नेपालीलाई भिसामा कडाइ गरेसँगै मलेसिया सहितका देशले पनि कडाइ गर्न थालेका छन् । २३ र २४ भदौमा नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थिति मध्यनजर गर्दै यूएईले १५ सेप्टेम्बरदेखि भिजिट र वर्किङ भिसामा कडाइ गर्दै आएको छ । अहिले यूएईसँगै मलेसिया, साउदी अरब, कतार लगायत देशले समेत भिसा दिन कडाइ गर्न थालेका हुन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कुन्छादोर्जे डिम्दोङले मलेसिया सहित अन्य खाडी देशले समेत भिसा दिन कडाइ गर्न थालेको बताए ।
यूएईपछि मलेसिया, कतार, साउदी लगायत देशले समेत सहज भिसा दिन छाडेको उनको भनाइ छ । ‘दुई÷तीन दिनयता अनेकन कागजात मागिरहेका छन् । प्रहरी रिपोर्ट पनि तत्कालको मागिरहेका छन् । कतिपयको रिजेक्ट पनि भइरहेको छ,’ डिम्दोङले भने ।
यूएईले भिजिट भिसामा पूर्णरूपमा रोक लगाएको छ भने वर्किङ भिसामा समेत कडाइ गर्दै आएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि जेलबाट भागेका कैदीहरू आफ्नो देशमा पस्न सक्नेतर्फ सचेत हुँदै यूएईले भिसामा कडाइ गरेको जनाइएको छ । तर, यूएईले यसबारे कुनै आधिकारिक जानकारी भने गराएको छैन ।
यूएईले आन्तरिक व्यवस्थापन कारण देखाउँदै भिसामा रोक तथा कडाइ गरेको समेत भन्ने गरिएको छ । त्यससँगै सुरक्षा चुनौतीका कारण समेत रोक लगाएको यूएईका व्यवसायीहरूले नेपाली व्यवसायीहरूलाई जानकारी गराएका छन् ।
यूएईपछि मलेसिया, साउदी र कतारले समेत भिसामा कडाइ गरेको मेननपावर व्यवसायीहरूको भनाइ छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मलेसिया, साउदी र कतारले समेत भिसामा कडाइ गरेका छन् ।
नेपालीलाई भिसामा कडाइ गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतावासहरूसँग बैठक आह्वान गरेको छ । भोलि मंगलबार राजदूतावासहरूसँग मन्त्रालयले छलफल गर्न लागेको हो । पछिल्लो समय उत्पन्न परिस्थितिका विषयमा छलफल हुनेछ ।
मेननपावर व्यवसायीहरूका अनुसार मलेसिया, कतार र साउदीले समेत वर्किङ भिसामा जाने श्रमिकका हकमा विभिन्न कागजात माग गरिरहेका छन् । विगतको तुलनामा पछिल्ला दिनमा सहज भिसा उपलब्ध नभएको डिम्दोङले बताए । यूएईलाई देखेर अन्य देशले समेत भिसामा कडाइ गरेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।यूएईमा भिजिट भिसा बन्द गरेपछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीलाई समेत भिसा दिन अस्वीकार गरेको थियो । वेस्ट इन्डिजसँगको टी–२० आई शृला खेल्न यूएई जान लागेका खेलाडीलाई भिसा दिन अस्वीकार गरेको थियो । पछि भिसा पाएका थिए ।
यूएईले भिसामा कडाइ गर्दा भिजिट भिसामार्फत गएकाहरू समस्यामा परेका छन् । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका यूएई जाने दैनिक ५ सयभन्दा बढी नेपाली अन्योलमा परेका छन् ।

यूएईले वर्किङ भिसाका हकमा भने तत्कालको प्रहरी रिपोर्टका आधारमा जान दिइरहेको र नयाँका हकमा भने अस्वीकृत भइरहेको मेननपावर व्यवसायीहरूको भनाइ छ । मलेसिया, कतार र साउदीका हकमा समेत हिजोआज अस्वीकृत हुने दर बढेको डिम्दोङको भनाइ छ । उनका अनुसार भिसाका लागि आवेदन दिँदा समेत थप कागजात माग्ने गरिएको छ ।
नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक रहेका यूएई, मलेसिया, साउदी र कतारले नेपालको सुरक्षा चुनौती मध्यनजर गर्दै भिसामा कडाइ गरेको हुन सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
यूएईका व्यवसायीहरूले नेपाली मेननपावर व्यवसायीलाई दिएको जानकारी अनुसार पहिचान, नागरिकता, भन्सार र बन्दरगाह सुरक्षा कारण देखाउँदै संघीय प्राधिकरणले लेनदेन अस्वीकार गरेको जनाएका छन् ।
जसका कारण भिसाका लागि दिइएको आवेदन अस्वीकृत गरिएको जानकारी आइरहेको छ । भिसाका हकमा ‘यो व्यक्तिका लागि भिसा जारी गर्न सकिँदैन’ भनेर अस्वीकृत गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय भिसा आवेदन दिएका सबैको अस्वीकृत भइरहेको डिम्दोङले बताए ।
यूएईका हकमा नयाँ भिसा जारी नभए पनि यसअघि नै भिसा जारी भइसकेका हकमा भने जान पाइरहेका छन् । यूएईले सुरक्षा कारण देखाउँदै भिसा दिन बन्द गरेसँगै दैनिक ५ सयभन्दा बढी नेपाली यूएई जानबाट रोकिएका छन् ।
गत वर्ष सबैभन्दा बढी नेपाली यूएई नै गएका थिए । यो आर्थिक वर्ष दुई महिनामा मात्रै ५० हजार नेपाली रोजगारीका लागि यूएई गएका छन् । यूएईले ३० भदौदेखि भिसा दिन रोकेसँगै नेपाली अन्य मुलुकको विकल्प खोज्न थालेका हुन् । गत वर्ष ४९ हजार १ सय ८७ जनाले मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति पुनः श्रम स्वीकृति सहित लिएका थिए । त्यस्तै १ लाख ५२ हजार ५ सय ५७ जनाले साउदी र ४२ हजार ९ सय ८६ जनाले कतारका लागि श्रम स्वीकृति पुनः श्रम स्वीकृति सहित लिएका थिए । (अनलाइनखबर)

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वाबीच भेटवार्ता भएको छ । सोमबार भएको बैठकमा निर्देशक कोस्वाले नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभाव र एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको निरन्तरताका विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेका छन् ।
छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले वर्तमान सरकारको मुख्य कार्य जिम्मेवारी तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको र परिवर्तित समयमा युवाको चाहना बमोजिम सुशासन र स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा सरकार कटिबद्ध रहेको जानकारी गराए ।
मन्त्री खनालले ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार खानेपानी तथा विभिन्न विकास आयोजना लगायत क्षेत्रमा एडीबीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विषय उल्लेख गर्दै चालु आयोजनालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
एडीबीका देशीय निर्देशक कोस्वाले नेपालमा आर्थिक विकासका क्षेत्रमा वर्तमान सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको जानकारी गराए । उक्त बैठकमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा समेत उपस्थित थिए ।

उपल्लो डोल्पामा चामल अभाव देखिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका उपल्लो डोल्पास्थित तीन वटा विक्री केन्द्रमा चामल नहुँदा उपभोक्तालाई समस्या परेको छ । कम्पनीका धो, सालदाङ र तिन्जेमा रहेका बिक्री केन्द्रमा चामल अभाव भएको हो ।
आर्थिक बर्ष २०८१र०८२ मा वितरण गरिएको चामल सकिएको छ । नयाँ चामलका लागि ठेक्का लागेका कारण खाद्यान्न अभाव भएको लिमिटेडको डोल्पा शाखाका प्रमुख विष्णु घिमिरेले जानकारी दिए ।उक्त क्षेत्रमा कम्पनीले प्रति २५ किलो चामलको बोरालाई दुई हजार २१९ मा स्थानीय उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सोही चामल बाहिरबाट खरिद गर्दा चार हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको शेफोक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा सम्डुक गुरुङले बताए।
‘कम्पनीबाट चामल लिँदा आधाभन्दा कम मूल्य पर्न जान्छ, त्यही प्रकृतिको चामल बाहिरका दोकानमा किन्दा डबल पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘कम्पनीको विक्री केन्द्र हुँदाहुँदै यति महँगो बाहिर चामल किन्न त जनतालाई समस्या हुने भयो, कम्पनीले चाँडो खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्छ ।’
दसैँ र तिहारको मुखमा खाद्यान्न अभाव हुँदा स्थानीय उपभोक्ताले समस्या खेप्नुपरेको उनले बताए । मंसिरभित्र चामल ढुवानी नभए उपल्लो डोल्पामा ठूलो खाद्यान्न सङ्कट निम्तिने अध्यक्ष गुरुङले बताए । हिँउदयाममा हिमपात हुने भएकाले असोजको अन्तिम सातासम्ममा चामल ढुवानी हुनुपर्नेमा उनी बताउँछन् ।
उपल्लो डोल्पामा शेफोक्सुण्डो, छार्काताङसोङ र डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका पर्दछन् । चीनसँग सिमाना जोडिएका यी पालिकामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न समस्या हुँदै आएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख केशवराज बुढाथोकीले भने सबै खाद्य डिपो र विक्री केन्द्रहरुमा प्रयाप्त खाद्यान्न रहेको बताए । (रासस)

जेन–जी समूहले गरेको आन्दोलनको मौका उठाएर रुकुम पश्चिम कारागारबाट भागेका कैदी र थुनुवामध्ये २५ जना हालसम्म पनि फरार रहेका छन् । स्थानीय प्रशासनले उनीहरुको खोजी कार्यलाई तीव्र बनाएपनि उनीहरु पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशप्रसाद थानीका अनुसार गत भदौ २४ गते साँझ साढे ५ बजेतिर जिल्ला कारागारमा रहेका जम्मा १ सय ५८ जना कैदीबन्दीमध्ये ८८ जना भागेका थिए । तीमध्ये हालसम्म ६३ जनालाई पक्राउ गरेर कारागारमा फिर्ता गरिएको छ ।

बाँकी २५ जना अझैं पनि कारागार बाहिरै रहेको प्रजिअ थानीले बताए । ‘बाँकी कैदीबन्दीहरुको खोजतलास जारी छ, उनीहरुको खोजी कार्यमा सहयोग गर्न सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरिएको छ र जसरी पनि कारागारमा फिर्ता ल्याउने गरी काम गरिरहेका छौं ।’ उनले भने ।

जिल्लामा जेन–जी युवाहरुको प्रर्दशन सामान्य रहेपनि कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरुले एक्कासी होहल्ला र हुलहुज्जत गरी मुख्य गेट समेत भत्काएर भागेका थिए । केही कैदीहरुलाई भने भाग्ने क्रममै नियन्त्रणमा लिईसकिएको थियो ।

‘हामीले त्यसदिन जिल्लाभर अरु बेलाजस्तै शान्ति सुरक्षा कायम गराइराख्न सक्दो कोशिस गरिरहेकै थियौं, तर कारागारबाट एक्कासी कैदीबन्दी भागेपछि तत्काल एक्सनमा गएर १६ जना कैदी फिर्ता ल्यायौं,’ प्रजिअ थानीले भने, ‘त्यसपछि पनि जिल्लाको शान्ति–सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर सक्रियताका साथ काम गरिहरेका छौँ, सँगसँगै फरार कैदीबन्दीहरु खोज्ने काम पनि भइरहेको छ ।’ फरार सजिलै सम्पर्कमा नआए थप कानुन आकर्षित हुने भएकाले स्वयम् सम्पर्कमा नआउने कैदीबन्दीकै लागि समस्याको विषय बन्ने उनी बताउँछन् ।

तत्कालीन समयमा जिल्लाको शान्ति–सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर गत भदौ २७ र २८ गते दुई दिन जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा समेत जारी गरेको थियो । त्यसपछि जिल्ला कारागार आसपासको दुई सय मिटर क्षेत्रलाई अहिले पनि निषेधित क्षेत्र कायम गरिएको बताइएको छ । कारागारमा नेपाल प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले सुरक्षा दिईरहेका छन् ।

जिल्ला सदरमुकाम र आसपासमा पनि तिनै तहका सुरक्षा निकायले नियमितरुपमा संयुक्त सुरक्षा गस्ती गरिरहेका छन् । कारागारबाट कैदीबन्दी भागेको विषयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवप्रसाद ओलीको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिएको छ । घटनाको भोलिपल्ट नै गठन गरिएको छानविन समितिले छिट्टै विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।