सुर्खेत । २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको विनाशकारी भूकम्पले घरबारविहीन बनाएकी भेरी नगरपालिका–१ रावत गाउँकी ७० वर्षीया कौशिला विकले अन्ततः सुरक्षित घर पाउने आशा पलाएको छ । भूकम्प गएको ३४ महिनापछि उनको नयाँ घर निर्माणका लागि शिलान्यास भएपछि लामो समयदेखि टिनको टहरोमा बिताउँदै आएको परिवारमा खुसी फर्किएको हो ।
भूकम्पपछि राहत र पुनःस्थापनाको आशमा दिन बिताउँदै आएकी कौशिलाले आफ्नै खर्चमा घर बनाउन सक्ने अवस्था नभएको बताइन्। लामो समयसम्म पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढेपछि सुरक्षित घरमा बस्ने आशासमेत मर्न थालेको उनको भनाइ छ ।
भूकम्पपछि पुनर्निर्माण हुन्छ भनेर धेरै समय कु¥यौँ । कुरा मात्रै भयो, काम भएन, कौशिलाले भनिन्, “ढिलै भए पनि सरकारले घर बनाइदिन लागेको देख्दा अब भने आशा पलाएको छ । भूकम्पका कारण कौशिलाले नातिसमेत गुमाएकी थिइन् । उनको घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो । रावत गाउँमा मात्रै भूकम्पमा परी ३४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १ सय ५४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
एक घरबाट पुनर्निर्माण अभियानको सुरुवात
भूकम्पपछिको लामो समयसम्म रोकिएको पुनर्निर्माण अभियानअन्तर्गत आइतबार भेरी नगरपालिका–१ रावत गाउँबाट स्थायी आवास निर्माणको औपचारिक सुरुवात गरिएको हो । जाजरकोटबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य खडकबहादुर बुढा, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव सुरेश सुनार, प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारी, भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्ती र उपप्रमुख सीता जैशीले संयुक्त रूपमा कौशिलाको घर शिलान्यास गर ।
प्राधिकरणका उपसचिव सुरेश सुनारका अनुसार लाभग्राही पहिचान तथा प्रमाणीकरणमा देखिएका समस्या समाधान भएपछि पुनर्निर्माणको बाटो खुलेको हो । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट लाभग्राहीको सूची प्रमाणीकरण भएपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । जाजरकोटसँगै रुकुम पश्चिममा समेत पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
असहायका लागि शून्य लागतमा घर
सरकारले सामान्य रूपमा प्रभावित लाभग्राहीका लागि अधिकतम चार लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएर घर पुनर्निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर आफ्नै स्रोतबाट घर निर्माण गर्न नसक्ने एकल महिला, सहाराविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि भने ‘शून्य लागत’मा घर निर्माण गर्ने अभियान अघि बढाइएको छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकार र दातृ निकायको साझेदारीमा आवश्यक थप स्रोत जुटाएर यस्ता परिवारका घर निर्माण गरिने जनाइएको छ । प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा करिब २ हजार ६ सय असहाय तथा अति प्रभावित नागरिकले यस्तो कार्यक्रमबाट लाभ पाउनेछन् ।
जाजरकोटमा ४१ हजारभन्दा बढी लाभग्राही पहिचान
जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारीका अनुसार भूकम्पपछि जिल्लामा ४१ हजार ७ सय जना लाभग्राही पहिचान भएका थिए । तर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विस्तृत क्षति मूल्यांकनपछि करिब २९ हजार घरधुरी प्रभावित भएको देखिएको छ । डीडीए प्रतिवेदनअनुसार करिब १५ हजार घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र १३ हजार घर प्रवलीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। केही घरमा भने सामान्य मर्मत आवश्यक रहेको अधिकारीले बताए ।
कार्यविधिका प्रावधान तथा लाभग्राही प्रमाणीकरणमा देखिएका प्रक्रियागत समस्याका कारण पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । हाल कार्यविधिअनुसार लाभग्राही छनोट गरेर पुनर्निर्माण अघि बढाइएको छ । भेरी नगरपालिकाका ६ सय १२ र नलगाड नगरपालिकाका ४ सय ७२ लाभग्राही पुनर्निर्माणका लागि छनोट भएका छन्। भेरीका ६ सय १२ लाभग्राहीमध्ये १ सय ८८ जनाको पहिलो किस्ता निकासाका लागि माग गरिएको छ ।
एक वर्षमा ७ हजार घर बनाउने प्रतिबद्धता
पुनर्निर्माण अभियानको शुभारम्भ गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य खडकबहादुर बुढाले लामो समयपछि भए पनि भूकम्पपीडितका घर निर्माण सुरु हुनु सकारात्मक भएको बताए । अब पुनर्निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले आफूले संसदमा पटक–पटक भूकम्पपीडितको पुनर्निर्माणको विषय उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै एक वर्षभित्र जाजरकोटका ७ हजार प्रभावित परिवारका घर निर्माण गर्ने गरी सरकारसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । पुनर्निर्माण जुन गतिमा हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन, उनले भने, ढिलै भए पनि काम सुरु भएको छ ।
अब सरकारले बहानाबाजी गरेर नागरिकलाई दुःख दिनु हुँदैन । ३४ महिनासम्म अस्थायी टहरोमा बिताएका भूकम्पपीडितका लागि एउटा घरको शिलान्यास केवल निर्माणको सुरुवात मात्र होइन, लामो समयदेखि पर्खिएको सुरक्षित आवासको आशा पनि हो । अब रावत गाउँबाट सुरु भएको पुनर्निर्माण अभियान जिल्लाका सबै प्रभावित बस्तीमा तीव्र रूपमा विस्तार गर्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी बनेको छ ।