कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । विकास र समृद्धिको अपेक्षासहित ल्याइएको यति ठूलो बजेटको पहिलो महिनाको खर्च भने निराशाजनक देखिएको छ । साउन महिनामा प्रदेश सरकारले जम्मा ३ करोड ७६ लाख ९५ हजार ९०४ रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ०.१०६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यो अवस्था सामान्य सुरुवाती खर्चको विषय मात्र नभई कर्णालीको बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न हो । विशेषगरी पुँजीगत बजेटको अवस्था अझ चिन्ताजनक छ । विकास निर्माण तथा पूर्वाधारका लागि छुट्याइएको २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँमध्ये साउनमा जम्मा ३ करोड ३४ लाख ४१ हजार ७२६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सडक, खानेपानी, भवन, स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो आवश्यकता रहेको प्रदेशमा विकास बजेट नै कार्यान्वयन हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण हो ।
सरकार गठनमा भएको ढिलाइलाई खर्च न्यून हुनुको एउटा कारण मान्न सकिन्छ । मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही साउन १२ गते नियुक्त भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन लामो समय लाग्यो । राजनीतिक नेतृत्वको अभावले योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असर परेको हुन सक्छ । तर सरकार गठनमा भएको ढिलाइलाई मात्रै बहाना बनाएर बजेट कार्यान्वयनको कमजोरी ढाक्न मिल्दैन । कर्णालीमा बजेट खर्च कम हुनु नयाँ समस्या होइन । हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयन सुस्त हुने र आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर हतारमा ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले विकासको गुणस्तर कमजोर बनाउने मात्र होइन, अनियमितता र बजेट दुरुपयोगको जोखिमसमेत बढाउँछ ।
त्यसैले प्रदेश सरकारले अब सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्यतालिका बनाउन आवश्यक छ । मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई जिम्मेवार बनाउँदै योजना छनोट, ठेक्का प्रक्रिया, सम्झौता र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्छ । खर्चको मात्रा बढाउने नाममा वर्षको अन्त्यमा हतारमा रकम सक्ने होइन, समयमै गुणस्तरीय र परिणाममुखी खर्च गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । कर्णालीलाई बजेटको आकारभन्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । पहिलो महिनाको कमजोर खर्चले दिएको संकेतलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल सुधारको बाटो रोज्नुपर्छ । अन्यथा यो वर्ष पनि ‘बजेट ठूलो, उपलब्धि सानो’ भन्ने पुरानै नियति दोहोरिने खतरा छ ।