कर्णाली प्रदेशसभाले दलित सशक्तीकरणका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । बिहीबार कर्णाली प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशनको २३ औँ बैठकले दलित सशक्तीकरणका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक सर्वसहमतिले पारित गरेको हो ।
प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ । तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री वीरबहादुर शाहीले २७ जेठ २०८१ मा उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए ।
दलित समुदायमाथि हुने छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव जस्ता असमान व्यवहारलाई अन्त्य गर्दै दलित समुदायको मानवअधिकारको संरक्षण र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्न विधेयक ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
नेपाल प्रहरीले वीरेन्द्रनगरमै भर्ना छनोट अन्र्तगतका परिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसअघि कर्णाली प्रदेश प्रहरीको मातहतमा रहेको नेपालगञ्ज स्थित तालिम केन्द्रमा छनोट कार्यक्रम राखिएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरीको मातहतमा रहेपनि कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सुर्खेतलाई लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जबाट सञ्चालनमा रहेको छ । हालसम्म प्रहरी भर्ना छनोटका लागि नेपालगञ्जबाट नै सेवा दिईरहेको कार्यालयले हाल वीरेन्द्रनगरमा नै छनोट परिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्ला र रुकुम पूर्व, बाँके, बर्दिया लगायतका जिल्लाका उम्मेदवारहरुका लागि सहज हुने बताउदै कर्णाली प्रदेश प्रहरीले वीरेन्द्रनगरमा नै परिक्षा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
मंसिर २१ गते सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल प्रहरीले प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगी तर्फ कुुल एक हजार दुई सय २३ जना माग गरेको हो । यसमा प्रहरी जवान (जनपद) तर्फ एक हजार एक सय ६५, प्रहरी कार्यालय सहयोगी (भान्छे) तर्फ ४७ र प्रहरी कार्यालय सहयोगी कुचीकार तर्फ ११ जना माग गरिएको छ । यि पदहरुमा महिला तर्फ क्रमशः एक सय तीन, पाँच र एक जना माग गरिएको हो ।
पञ्चपुरी–७ मा तालिम केन्द्रको योजना
यसअघि कर्णाली प्रदेश प्रहरीको तालिम केन्द्रका लागि भेरीगंगा, पञ्चपुरी र वीरेन्द्रनगरमा जग्गाको खोजी गरिएको थियो । तालिम केन्द्रका लागि १० विगाह जग्गा आवश्यक पर्छ ।
हाल भने पञ्चपुरी नगरपालिका–७ मा तालिम केन्द्र सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसका लागि वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (इआईए) प्रक्रिया अघि बढिसकेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सुर्खेत (हाल नेपालगञ्ज)का प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
प्रदेश प्रहरी विधेयक १६ महिना देखि संसदीय समितिमा
‘कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ १६ महिना देखि कर्णाली प्रदेश सभाको संसदीय समितिमै अल्झिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा कर्णाली प्रदेश सभामा २०८० साउन २४ गते सो विधेयक दर्ता भएको थियो । सो पछि सभा मार्फत दफावास छलफलका लागि २०८० भदौ ८ गते सामाजिक विकास समितिमा गएको हो । तर हालसम्म पनि समितिले प्रहरी सम्बन्धिको उक्त विधेयक अघि बढाएको छैन ।
‘दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लागु गर्न माग सहित प्रदेश सभा अघि धर्नामा रहेका दलित समुदायका अगुवाहरु ।
कालो व्यानर, सेतो अक्षरमा ‘दलित विधेयक लागु गर’ लेखिएको व्यानर । यो व्यानर अहिले कर्णालीमा कहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय त कहिले प्रदेश सभा वाहिर धाइरहेको छ । ‘दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को माग गर्दै दलित समुदायका अगुवाहरु अहिले यो व्यानर सहित कर्णाली प्रदेशसभा अगाडी पुगेका हुन् ।
पुष २ गतेबाट शुरु भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले पटक पटक कर्णाली प्रदेश सरकारसँग वार्ता समेत गरिसकेको छ । दलित समुदायका अगुवाहरुले कर्णाली प्रदेशसभा सभामुख नन्दा गुरुङ्गलाई नै ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका थिए ।
१३ दिनसम्म कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अघि धर्ना दिएका उनीहरु सोमवार भने प्रदेशसभामा पुगेका हुन् ।
दलित अधिकारका लागि एकिकृत आन्दोलन नेपाल, सुर्खेतका महासचिव अंगराज परियारको आरोप छ, ‘हामीले मुख्यमन्त्रीसँग पटक पटक विधेयकका लागि अनुरोध गरेका थियौँ । उहाँबाट पनि केहि भएन । प्रमुख सचिवले समेत चासो देखाउनु भएको छैन । दलित समुदायका अधिकारका लागि उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्न ।’
नेतृत्व विहिन समितिमा बैठककै अन्यौलता
‘दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अहिले सामाजिक विकास समितिमा छ । गत जेठ २७ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक असार ३ गते सभामा टेबुल भएको थियो । दफावार छलफल प्रक्रिया अन्र्तगत असार २८ गते नै सामाजिक विकास समितिमा गएको थियो ।
प्रदेश सभाको संसदीय समिति मध्य सामाजिक विकास समिति सभापतिमा घनश्याम भण्डारी थिए । अहिले उनी कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्री छन् । उनी मन्त्री भए यता समितिको सभापति पद रिक्त छ ।
‘सभापति पद रिक्त भएपनि समितिको बैठक नै बस्न नमिल्ने भने हुँदैन’, कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य रणसिंह परियार भन्छन्, ‘अहिले सामाजिक विकास समितिमा हामी सात जना सदस्य छौँ । विधेयक माथि छलफलका लागि जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षताका बैठक बस्न पनि सकिन्छ ।’
जेष्ठताका आधारमा प्रदेश सभा सदस्य खड्गबहादुर पोखरेलको अध्यक्षतामा बैठक बस्न सकिन्छ । ‘जेष्ठताका आधारमा बैठक बस्ने र अहिलेसम्म विधेयकमा छलफल किन भएन ?’, भन्ने काँक्रेविहार दैनिकको प्रश्नमा उनले आगामी अधिवेशन पछि बैठक बसेर छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले भने, ‘सचिवालयले बैठक बसालेको भए हुन्थ्यो । तर त्यसो भएको छैन । अव अर्को अधिवेशनपछि बस्ने योजना छ होला ।’
सरकारले अधिवेशन आह्वान गरेको छैन
गत असोज १५ गते कर्णाली प्रदेशसभाको चौंथो अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । अव हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुनुपर्छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । असोज १५ गते चौथो अधिवेशन अन्त्य भएपछि यसको ६ महिनासम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्को अधिवेशनको लागि प्रदेशप्रमुखलाई सिफरिस गर्नुपर्छ ।
कर्णाली प्रदेश सभामा अधिवेशन अन्त्य भएको सोमवार तीन महिना पुगेको छ ।
अधिवेशन आह्वान भए, सभा मार्फत निर्वाचान गराएर संसदिय समितिमा सभापति चयन गर्न सकिन्छ । हाल कर्णाली प्रदेश सभाका संसदिय समितिमा सामाजिक विकास समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सार्वजनिक लेखा समिति नेतृत्व विहिन रहेको छ ।
अव के हुन्छ ?
‘दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभामा टेबुल भएको अहिले मात्र होइन । यस अघि पनि प्रदेश सभाका पहिलो कार्यकालमा समेत यो विधेयक दर्ता भएको थियो । कार्यकाल समाप्तीसँगै यो विधेयक पनि निष्किृय भयो ।
अहिले दोस्रो कार्यकालमा पुनः प्रदेश सभामा रहेको यो विधेयक निष्कृय हुनसक्ने दलित समुदायका अगुवाहरुमा डर पलाएको छ । समितिमा गएको विधेयकमा समेत छलफल प्रक्रिया अघि नबढेको देख्दा दलित समुदायका अगुवाहर आक्रोशित छन् ।
‘हामी अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौँ । अझै पहिलेको जस्तै अवस्था रह्यो भने हामी चर्को आन्दोलनमा जान वाध्य हुन्छौँ’, ‘विधेयकको माग सहित हामीले हाम्रो पेटमा खानाको माग गरेका हौँ । साँझ आनकै लागि दैनिक काममा जाने हाम्रा साथिहरु अहिले काम छाडेरै धर्नामा आउनुपर्ने वाध्यता छ ।’
के छ विधेयकमा ?
‘दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले खासगरी कर्णाली प्रदेश भित्र बसोबास गर्ने दलित समुदायको सशक्तिकरण जीवनस्तर प्रवद्र्धनको विषय समेटिएको छ ।
दलित समुदायका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, क्षमता विकास र प्रदेश अन्र्तगत सबै निकाय तथा संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार सहभागिताको सुनिश्चितता विधेयकमा व्यवस्था छ । यस लगायत साधन स्रोत वितरणमा समान पहुँच, जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण इकाई सम्बन्धि, स्वास्थ्य सम्बन्धि सुविधा, दलित समुदायको सशक्तिकरण जीवनस्तर प्रवद्र्धन स्थानीय समिति लगायतको विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।
दैलेखमा जारी पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार हिजो बुधबारसम्म तीन हजार नौ सय तीस मिटर ‘ड्रिलिङ’ सम्पन्न भएको छ । अब ७० मिटर मात्र खन्न बाँकी छ ।
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले क्षेत्रमा गत वैशाख २८ गतेदेखि पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणका लागि ड्रिलिङ प्रारम्भ भएको थियो । विभागका पेट्रोलियम परियोजना प्रमुख गणेश नाथ त्रिपाठीका अनुसार यसै महिना ड्रिलिङ सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।
चिनियाँ प्राविधिक टोलीले पहिलो चरणमा ‘सिस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे र जिओ केमिकल स्याम्पलिङ सर्भे’ तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरेको थियो भने ड्रिलिङको काम पनि निर्धारित समय अगावै सम्पन्न गरिने उनले बताए ।
चीन सरकारको दुई अर्ब ५० करोड अनुदानमा यो परियोजना कार्यान्वयनमा छ । परियोजनाअन्तर्गत ड्रिलिङका लागि भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । चिनियाँ र नेपाली गरी ८० जनाको समूहले उत्खनन गरिरहेको छ । विभाग, चाइना जियोलोजिकल सर्भे तथा सिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ कम्पनी परियोजना कार्यान्वयनमा व्यस्त छन् ।
