सुर्खेत । देशभर मतपत्र र निर्वाचन सामग्री ढुवानी कार्य सम्पन्न भएको छ । भने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन सम्बन्धि निर्वाचन आयोगमा परेका उजुरीमध्ये एक हजार ६१ वटा उजुरी फछ्र्योट भएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मतपत्र तथा आवश्यक निर्वाचन सामग्री सातै प्रदेशका सबै जिल्लामा पुरÞ्याएको हो । आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार मतपत्र सहित प्रदेश र जिल्ला कार्यालयबाट खरिद गरिएका बाहेकका सामग्री आयोगले पठाएको छ । यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आयोगले १० लाख ९८ हजार २०० नमूना मतपत्र छपाइ गरेको थियो । भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दुई करोड आठ ३० हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्नपछि जिल्लामा पठाइएको छ ।
यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फका लागि दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छपाइपछि वितरण गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयेगका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार मतदाता शिक्षा कार्यक्रम ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामा स्वयमसेवक परिचालन गरी मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य जारी छ । मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी मतदान केन्द्रतर्फ प्रस्थान गर्न थालेका छन् ।
मतदान केन्द्र रहेका विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, वडा कार्यालयलगायतका भौतिक संरचना मतदान कार्यमा उपयोग गर्नका लागि उपलब्ध गराईदिन नेपाल सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिसकिएको छ । निर्वाचन सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवाको सञ्चालन र सहजीकरण, निर्वाचन र मतदान प्रक्रियामा समन्वय र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आवश्यक निर्णय आयोगबाट भइसकेको उनले बताए ।
साथै जिल्ला आचारसंहिता अनुमगन समिति र अनुगमन अधिकृतसमक्ष कूल एक हजारर ७६ वटा उजुरी परेकोमा एक हजार ६१ वटा (९९%) फछ्र्योट भएको उनले जानकारी दिए । जसमा प्रदेशगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा २४४ वटा उजुरी परेका छन्, भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९६ उजुरी परेका छन् । प्राप्त उजुरीमध्ये ९७ वटा (९%) लिखित र ९७९ ओटा (९१%) टेलिफोन, एसएमएसलगायत अन्य स्रोतबाट प्राप्त भएका थिए ।
प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै तोकिएको आकारभन्दा ठूला तुल ब्यानर र झण्डा प्रयोग गरेको, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेको, डिजे माइक बजाएर ध्वनि प्रदुषण गरेको, शिक्षक तथा कर्मचारीहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू प्रचारप्रसारमा हिँडेको, सार्वजनिक स्थान र सवारीसाधनमा झण्डा टाँगेको, अनुमति नलिएका सवारी साधन प्रयोग गरेको लगायतका छन् । आयोगबाट सोधिएका स्पष्टीकरणमध्ये राजनीतिक दलहरूलाई सोधिएका स्पष्टीकरणको संख्या चार र उम्मेदवारलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको संख्या ३३ रहेको छ । त्यस बाहेक सरकारी-शैक्षिक संस्था-कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिलाई ५१ वटा स्पष्टीकरण सोधिएको छ । प्रदेशगत रुपमा कोशी प्रदेशमा आठ, मधेश प्रदेशमा १३. बागमती प्रदेशमा ४०, गण्डकी प्रदेशमा ६, लुम्विनी प्रदेशमा सात, कर्णाली प्रदेशमा चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार वटा रहेका छन् । आचारसंहिताको प्रभावकारी परिपालना गराई उल्लङ्घनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न आयोगले प्राप्त उजुरीमा आवश्यक जाँचबुझ र कारवाहीका प्रक्रिया चालेको छ । जसअन्तर्गत आयोगबाट सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा निकायबाट स्पष्टीकरण समेत लिई सोउपर जाँचबुझकार्य जारी छ ।
मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी
आम नागरिकलाई मताधिकारको महत्व र मतदानको प्रक्रियाका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले आयोगबाट स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार यही फागुन ३ देखि १७ गतेसम्म देशभरका ७५३ स्थानीय तहका ६ हजा ७४३ वडाहरूमा एक–एक जना मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालित छन् । यसरी खटिएका मतदाता शिक्षा स्वयंसेवकहरूवाट आम मतदाताको वस्ती र घरदैलोमा पुगेर नमूना मतपत्रको माध्यमबाट निर्वाचनको महत्व र मतदान प्रक्रियाबारे मतदातालाई जानकारी गराउने कार्य भइरहेको छ । मतदाता शिक्षा स्वयंसेवकहरूले सम्पादन गरेका कार्यको अनुगमनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पर्क व्यक्तिलाई अनुगमनकर्ता तोकी निजहरूबाट अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने कार्य भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि देशभर एक लाख ८६ हजार ७४ अस्थायी मतदाता कायम भएका छन् । अस्थायी मतदाताले मतदान गर्ने गरी देशभर जम्मा १४३ अस्थायी मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएका छन् । आम मतदाता तथा सरोकारवालाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित जिज्ञासा सम्बोधनका लागि आयोगले माघ ५ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको कल सेन्टरमा फागुन १४ गतेसम्म टेलिफोन र भ्वाइस मेलसमेत गरी चार हजार ३८ वटा जिज्ञासा तथा प्रश्नहरू प्राप्त गरेको छ । प्राप्त जिज्ञासामध्ये मतदाता नामावलीसँग सम्बन्धित एक हजार ९५८ निर्वाचन आचारसंहितासँग सम्बन्धित ३८६ मतदाता शिक्षा सम्बन्धित १५७ र अन्य एक दशमलब १११ रहेका छन् । कूल जिज्ञासामा ४२६ भ्वाइस मेल रहेको आयोगले जनाएको छ ।
हालसम्म ४७० वटा सामग्री उत्पादन गरेर आयोगबाट स्वीकृत गराई आयोगको आधिकारिक फेसबुक पेज, एक्स, टिकटक र युट्युबमा राखेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्र अन्तर्गत स्थापना गरिएको मतदाता शिक्षा इकाईले सामाग्री तयार पारेको हो । मतदाता, राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सरोकारवाला लक्षित यस्ता सचेतना सामग्रीले निर्वाचनको स्वच्छता बढाउने र नागरिकलाई आधिकारिक तथा विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुने र मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सूचनाको प्रभाव न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास आयोगले लिएको छ । यस्ता सामग्रीले डिजिटल प्लेटफर्मबाट समेत मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रवर्धन गर्नुका साथै आम मतदाताले आधिकारिक सूचना पाउने अपेक्षा आयोगले गरेको छ ।
मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रवर्धनका लागि आयोगले उत्पादन गरेका संवादमूलक भिडियो सन्देश, गीति सन्देश, लघु भिडियो तथा जिंगलहरू प्रकाशन एवम् प्रसारण गरिरहेको छ । यस्ता सामग्री आयोगका आधिकारिक डिजिटल प्लेटफर्मवाद प्रसारण भइरहेका छन् ।
उम्मेदवारले निर्देशन टेरेनन्
निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले लिने आर्थिक सहायताको पारदर्शिता र निर्वाचन कानुनले तोकेको खर्चको सीमाको पालना तथा प्रभावकारी निगरानीका लागि बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । तर उम्मेदवारले निर्देशन टेरेका छैनन् । अद्यावधिक विवरण अनुसार ११ राजनीतिक दल र एक ६७० उम्मेदवारले बैंक खाता खोली सोको जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयहरूमा दिएका छन् । स्वीकृत कार्यविधि अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा भाग लिने प्रयोजनका लागि उम्मेदवारी दिएका सबै राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवारहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले कार्यविधि अनुसार निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आर्थिक सहयोग लिई गर्ने आम्दानी र खर्च सोही खातामार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर अधिकांश उम्मेदवारहरुले यो निर्देशन पालना गरेका छैनन् ।
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने र आयोग तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्ने व्यवस्था, निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३७ ले गरेको छ । आचारसंहिताको व्यवस्था बमोजिम घोषणापत्र सार्वजनिक गरी तोकिएका निकायमा पेस गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन समेत दिएको थियो । तर हालसम्म जम्मा ४३ वटा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा पठाएका छन् ।