सुर्खेत । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सवारी चालक अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) प्रदान गर्ने विषयमा नेपालको प्रचलित कानूनले समान अवसरको व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा भने आवश्यक सहजीकरण र पहुँचमैत्री व्यवस्था अभाव हुँदा उनीहरू लाइसेन्स प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।
पहुँचमैत्री व्यवस्था नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई लाइसेन्स प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको भन्दै सरोकारवाला निकायसँ उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । बुधबार अपांग सशक्तिकरण केन्द्र सुर्खेतको आयोजना र स्याक नेपालको सहयोगमा भएको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रचलित सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कानूनअनुसार शारीरिक तथा मानसिक रूपमा सवारी साधन चलाउन सक्षम व्यक्तिले लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था छ । यसमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वतः वञ्चित गरिएको छैन । तर आवश्यक परेमा उनीहरूको अवस्थाअनुसार अनुकूलित सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।
कानूनी व्यवस्थाअनुसार लाइसेन्स प्राप्त गर्न इच्छुक व्यक्तिले लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि यी परीक्षामा विशेष सहजीकरण आवाश्यक रहेको अपांग सशक्तिकरण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद शर्माले बताए । उनका अनुसार लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा अपांगता भएका व्यक्तिलाई अतिरिक्त समय, सहायक सामग्री, संकेत भाषा दुभाषे, ब्रेल वा अडियो प्रणाली उपलब्ध गराउने विषय स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवाश्यक छ ।
‘संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा पहुँचमैत्री सेवा अभावले अपांगता भएका व्यक्तिहरू पछाडि परिरहेका छन्’ उनले भने, ‘कानूनले अधिकार दिएको छ, तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरू लाइसेन्स लिनबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।’
अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सवारी चालक अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह पनि गरेका छन् । लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक (ट्रायल) अभ्यास दुवैमा पहुँचमैत्री वातावरणको अभावका कारण अपांगता भएका व्यक्तिहरू लाइसेन्स लिनबाट वञ्चित भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरू पनि अन्य नागरिकसरह सवारी साधन चलाउन सक्षम हुने भएकाले उनीहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गर्नु अन्यायपूर्ण हुने अपांग सशक्तिकरण केन्द्रका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद आचार्यले बताए । हाल प्रयोगमा रहेका ट्रायल सेन्टरहरू पनि अपांगता मैत्री नभएको उनको गुनासो छ ।
‘संविधानले सुनिश्चित गरेको समान अधिकार कार्यान्वयनका लागि पनि यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ’ उनले भने, ‘अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई अवसर दिने हो भने उनीहरू आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् । राज्यले नीतिगत सुधार गर्दै व्यवहारिक रूपमा पनि पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’
उनीहरूले सम्बन्धित निकायलाई छिटो ध्यानाकर्षण गराउँदै नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विकास र जनचेतनामूलक कार्यक्रममार्फत अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि लाइसेन्स प्रक्रिया सहज बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
यता यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख मुकुन्दनाथ योगीले अपांगतामैत्री पूर्वाधारको अभाव, ट्रायल सेन्टरमा अनुकूल सवारी साधन नहुनु तथा प्रशिक्षित जनशक्तिको कमी पनि प्रमुख समस्या रहेको बताए । अपांगता भएका व्यक्तिहरूले लाइसेन्स प्रक्रियामा सहभागी हुनै कठिन हुने अवस्था नभए पनि केही सहजता बनाइदिन आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि लाइसेन्स प्रक्रियालाई सहज, समावेशी र पहुँचयोग्य बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘तर सकेसम्म कानूनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पूर्वाधार सुधार र जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ ।’
अपांगतामैत्री संरचना बनाउनुपर्ने माग
कर्णाली प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले प्रदेशभित्र रहेका सबै सरकारी संरचनाहरू अनिवार्य रूपमा अपांगतामैत्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक निकाय तथा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने संरचनाहरूमा पहुँचमैत्री पूर्वाधारको अभावले दैनिक सेवा लिन कठिनाइ भइरहेको भन्दै उनीहरूले यस्तो माग अघि सारेका हुन् ।
हाल अधिकांश सरकारी भवनहरूमा र्याम्प, लिफ्ट, दृष्टिविहीनमैत्री संकेत, शौचालय तथा अन्य आधारभूत सुविधा नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरू सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । यसबारे प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुपर्ने अपांग सशक्तिकरण केन्द्रका सचिव धर्मराज रावलले बताए ।
‘सामान्य प्रशासनिक कामदेखि स्वास्थ्य उपचारसम्मका सेवामा पहुँच सहज नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरू थप समस्यामा परिरहेका छन्’ उनले भने, सरोकारवालाहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता र सामाजिक न्यायको अधिकार कार्यान्वयन गर्न पनि अपांगतामैत्री संरचना अनिवार्य रहेको छ ।’
उनका अनुसार राज्यका सबै संरचनाहरू सबै नागरिकका लागि समान रूपमा पहुँचयोग्य हुनुपर्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा लिनका लागि अरूको सहारामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
नयाँ निर्माण हुने सबै सरकारी भवनहरूमा अनिवार्य रूपमा अपांगतामैत्री मापदण्ड लागू गर्न र पुराना संरचनाहरूलाई चरणबद्ध रूपमा सुधार गर्न प्रदेश सरकारसँग उनीहरुको आग्रह छ । नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म अपांगता समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने केन्द्रका सद्यसय धनिराम लामिछानेले बताए । प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले यस विषयमा आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
वीरेन्द्रनगरकै सडक अपांगतामैत्री छैनन्
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरका मुख्य सडकहरू नै अपांगतामैत्री नभएको पाइएको छ । सडकमा र्याम्प, ट्याक्टाइल मार्ग (दृष्टिविहीनमैत्री मार्ग), समतल फुटपाथ र सुरक्षित क्रसिङको अभाव हुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई हिँडडुल गर्न दैनिक रूपमा कठिनाइ भोग्नुपरेको छ ।
वीरेन्द्रनगरका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका फुटपाथहरू असमान, साँघुरा र अव्यवस्थित रहेको गुनासो छ । कतिपय स्थानमा फुटपाथमा सवारी साधन पार्किङ, पसलको अतिक्रमण तथा अवरोधहरू हुँदा ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता, दृष्टिविहीन तथा शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि सडक प्रयोग झन् जोखिमपूर्ण बनेको छ । सरोकारवालाहरूका अनुसार राजधानीकै अवस्था यस्तो हुँदा अन्य जिल्लाको अवस्था झनै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
प्रदेशभित्रका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका सडकहरू अझै कच्ची, उकालो, ओरालो र जोखिमपूर्ण हुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सामान्य आवतजावत गर्नसमेत कठिनाइ हुने गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा अन्य आधारभूत सेवामा पुग्न पनि उनीहरूलाई अरूको सहारामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
अपांगता अधिकारकर्मीहरूले सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा अपांगतामैत्री मापदण्डलाई प्राथमिकता नदिइएको गुनासो गरेका छन् । सडक सबैका लागि हुनुपर्छ, तर अहिलेको संरचना अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि उपयुक्त छैन । योजनादेखि कार्यान्वयनसम्म समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक छ ।
उनीहरूले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको क्रममा अनिवार्य रूपमा अपांगतामैत्री डिजाइन लागू गर्न, पुराना संरचनाहरू सुधार गर्न तथा नियमित अनुगमन गर्न आग्रह गरेका छन् । साथै जनचेतना अभिवृद्धि र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अभाव हटाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवदीले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।