नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति दिएको छ । यही आधारमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सवारी चालक अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्ने अधिकार कानूनी रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । तर व्यवहारमा हेर्दा यो अधिकार अझै कागजमै सीमित भएको देखिन्छ । पहुँचमैत्री पूर्वाधार, सहजीकरण र स्पष्ट कार्यान्वयन अभावका कारण अपांगता भएका व्यक्तिहरू लाइसेन्स जस्तो आधारभूत सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । कानूनले कसैलाई वञ्चित नगरे पनि व्यवहारिक पक्ष कमजोर हुँदा अधिकारको उपभोग गर्न कठिनाइ हुनु गम्भीर विषय हो । लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा आवश्यक सहजीकरणको जरुरी छ । जस्तै अतिरिक्त समय, संकेत भाषा दुभाषे, ब्रेल वा अडियो प्रणाली—उपलब्ध नहुनु, ट्रायल सेन्टरहरू अपांगतामैत्री नहुनु, अनुकूलित सवारी साधनको अभाव हुनु जस्ता समस्याले राज्यको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यो समस्या केवल लाइसेन्स प्रक्रियामा सीमित छैन । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरकै सडकहरू अपांगतामैत्री छैनन् भने ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था झन् दयनीय छ । फुटपाथ असमान छन्, र्याम्पको अभाव छ, दृष्टिविहीनमैत्री मार्ग छैनन् र सार्वजनिक स्थानहरू अव्यवस्थित छन् ।
यसले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई दैनिक जीवनमै असहज बनाएको छ । राजधानीकै यस्तो अवस्था हुँदा अन्य जिल्लाको स्थिति सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सवारी चालक अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) प्रदान गर्ने विषयमा नेपालको प्रचलित कानूनले समान अवसरको व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा भने आवश्यक सहजीकरण र पहुँचमैत्री व्यवस्था अभाव हुँदा उनीहरू लाइसेन्स प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेका हुन् । पहुँचमैत्री व्यवस्था नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई लाइसेन्स प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको भन्दै सरोकारवाला निकायसँ उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । बुधबार अपांग सशक्तिकरण केन्द्र सुर्खेतको आयोजनामा भएको अन्र्तक्रियामा उनीहरुले गुनासो गरे । प्रचलित सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कानूनअनुसार शारीरिक तथा मानसिक रूपमा सवारी साधन चलाउन सक्षम व्यक्तिले लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था छ । यसमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वतः वञ्चित गरिएको छैन ।
तर आवश्यक परेमा उनीहरूको अवस्थाअनुसार अनुकूलित सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । कानूनी व्यवस्थाअनुसार लाइसेन्स प्राप्त गर्न इच्छुक व्यक्तिले लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि यी परीक्षामा विशेष सहजीकरणको आवाश्यकता छ । लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा अपांगता भएका व्यक्तिलाई अतिरिक्त समय, सहायक सामग्री, संकेत भाषा दुभाषे, ब्रेल वा अडियो प्रणाली उपलब्ध गराउने विषय स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवाश्यक छ । राज्यले “समावेशी विकास” को नारा दिए पनि व्यवहारमा समावेशिता अझै प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । नयाँ संरचना निर्माण गर्दा अपांगतामैत्री मापदण्ड अनिवार्य रूपमा लागू नहुनु र पुराना संरचनाहरू सुधारतर्फ ध्यान नदिनु नीति र व्यवहारबीचको खाडलको स्पष्ट संकेत हो । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई अवसर दिनु दया होइन, अधिकार हो । उनीहरू पनि अन्य नागरिकसरह सक्षम छन् । सही वातावरण र सहजीकरण पाएमा। लाइसेन्स प्राप्ति जस्तो विषय उनीहरूको आत्मनिर्भरता, रोजगारी र सम्मानजनक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।
अबको आवश्यकता नीतिगत प्रतिबद्धता मात्र होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयनप पनि हो । स्पष्ट कार्यविधि निर्माण, पहुँचमैत्री पूर्वाधार विकास, जनशक्ति प्रशिक्षण र नियमित अनुगमनमार्फत यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । साथै जनचेतना अभिवृद्धि र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । समावेशी समाज निर्माणका लागि राज्यले ढिलाइ गर्ने छुट छैन । अधिकारको सुनिश्चितता कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज, सम्मानजनक र स्वतन्त्र जीवनयापनको वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको कर्तव्य मात्र होइन, समावेशी लोकतन्त्रको आधार पनि हो । त्यसैले अधिकार कागजमा सिमित नबनाउँ, व्यवहारमा सुनिश्चित गर ।