सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश राजधानी जिल्ला सुर्खेतमा बालविवाहसम्बन्धी उजुरी बढ्दो क्रममा देखिएको छ । तर उजुरी संख्याको तुलनामा मुद्दा दर्ता निकै कम देखिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ को चैत महिनासम्म पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा जिल्लामा कुल २१७ वटा उजुरी परेका हुन् । तर उजुरीमध्ये जम्मा १० वटा मात्रै मुद्दाका रूपमा दर्ता भएका छन् भने बाँकी सबै उजुरीमा अभिभावकले जिम्मा लिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उजुरी फिर्ता गराएका हुन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार सामाजिक दबाब, पारिवारिक सहमति र चेतनाको कमीका कारण धेरैजसो घटना कानुनी प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेका छैनन् । उपलब्ध विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा २७ उजुरी परेका थिए । जसमा २६ वटाको अभिभावकले जिम्मा लिदाँ एउटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसपछिको वर्ष २०७९/८० मा उजुरी संख्या बढेर ५८ पुगेको थियो । अभिभावकले ५३ वटाको जिम्मा लिएपछि बाँकी पाँच वटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उजुरी ४९ मा घटेको भए पनि अभिभावकले जिम्मा लिनेको संख्या ४७ पुगेको थियो । भने मुद्दा दर्ता संख्या घटेर दुईमा सीमित भयो । त्यसैगरी २०८१/८२ मा ३८ उजुरीमा ३६ वटा अभिभावकले जिम्मा लिएपछि दुई वटा मुद्दा दर्ता भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत्र महिनासम्मको अवधिमा उजुरी पुनः बढेर ४५ पुगेको छ । यो संख्या अँझै बढ्ने क्रममा देखिन्छ । यी सबै उजुरीमा अभिभावकले जिम्मा लिएका छन् । यस वर्षहालसम्म मुद्दा दर्ता भएको छैन ।
यसरी हेर्दा उजुरीको संख्या स्थिर नरहे पनि अधिकांश घटनाहरू अभिभावकको जिम्मामा मिलाइने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । औपचारिक मुद्दा दर्ता घट्दै जानुले वैकल्पिक समाधान वा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिइएको हुन सक्ने अनुमान छ ।
बालअधिकारकर्मीहरूले यस अवस्थाले बालविवाह नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको बताएका छन् । उनीहरूले उजुरीलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजान र दोषीलाई कारबाही गर्न स्थानीय तह, प्रहरी र समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
साथै जनचेतना अभिवृद्धि र कडा कानुनी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अधिकारकर्मी अनिता नेपालीले बताइन् । ‘धेरैजसो बालबालिका सम्बन्धी विवादहरू औपचारिक उजुरीको चरणमै नपुगी सिधै मुद्दा दर्तामा जान्छन्’ उनले भने, ‘केही अवस्थामा पीडित पक्षले सीधै कानुनी प्रक्रिया रोज्ने हुँदा उजुरी दर्ता नगरी अदालत वा सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।’
सबैले उजुरी दिने प्रक्रिया, यसको महत्व र उपलब्ध सेवाबारे पर्याप्त जानकारी नपाउँदा उजुरी दर्ता कम हुन गरेको उनी बताउँछन् । यसले गर्दा समस्या भए पनि मानिसहरू औपचारिक रूपमा उजुरी गर्न अघि नबढ्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘सामाजिक दबाब र पारिवारिक प्रतिष्ठाको डरले पनि उजुरी कम हुने गरेको पाइन्छ’ उनले थपिन्, ‘बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयहरू संवेदनशील हुने भएकाले परिवारले बाहिर ल्याउन नचाहने र गोप्य रूपमा समाधान खोज्ने प्रवृत्ति हुन्छ ।’
धेरै घटनाहरू स्थानीय स्तरमै मेलमिलाप वा अभिभावक जिम्मा मार्फत समाधान हुने भएकाले औपचारिक उजुरी दर्ता हुने अवस्था कम रहेको छ । उजुरी संख्या कम देखिनु भनेको समस्या कम हुनु भन्दा पनि प्रक्रियागत, सामाजिक र संरचनागत कारणले औपचारिक उजुरी दर्ता कम भएको पनि हुनसक्छ ।
२० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर ४३.६ प्रतिशत
कर्णालीमा अझै पनि धेरै किशोरीहरू उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर ४३.६ प्रतिशत रहेको छ, जसमा महिला ५५.६ प्रतिशत र पुरुष २९.२ प्रतिशत छन् ।
यस्तै कर्णालीमा १५ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर २ प्रतिशत रहेको छ, जसमा महिला ३.१ प्रतिशत र पुरुष ०.६ प्रतिशत छन् । यो दर राष्ट्रिय स्तरमा १.९ प्रतिशत छ । भने १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर कर्णालीमा २०.१ प्रतिशत रहेको छ, जसमा महिला २९ प्रतिशत र पुरुष ९.५ प्रतिशत छन् । राष्ट्रिय स्तरमा यो दर १४.१ प्रतिशत (महिला २१.९ प्रतिशत र पुरुष ५ प्रतिशत) रहेको छ ।
बालविवाह अन्त्य गरी बालिकालाई घर वा विद्यालय फर्काउनु ठूलो चुनौती रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशका सरोकारवाला निकायहरूले सबै तह र निकायको समन्वयबिना बालविवाह न्यूनीकरण गर्न कठिन रहेको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
वीरेन्द्रनगरमा आयोजित बालविवाह, बाल यौन दुव्र्यवहार तथा बालबालिका ओसारपसार रोकथाम र बाल अधिकार सम्बन्धी कार्यशालामा सहभागीहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । कानुनले बालविवाहलाई निषेध गरे पनि समाजमा यसको प्रचलन अझै कायम रहेको बताइएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीका १० जिल्लामा सयौं बालविवाह भए पनि जम्मा दुई वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आयोजना र ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेशन (बेस) को सहयोगमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । संस्थाका कर्णाली प्रदेश संयोजक जिवराज लम्सालले कर्णालीसहित लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालविवाह न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए ।
संस्थाका कार्यक्रम संयोजक पिंकी डाँगीले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । संस्थाले बालविवाह न्यूनीकरणको पहलकदमी सुरु गरेको उल्लेख गर्दै महिला सशक्तिकरण, समतामूलक समाज निर्माण र आयआर्जजनमुलक सिप हस्तान्तरणका कार्यक्रम भइरहेको जानकारी दिइन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले बालविवाह अन्त्यका लागि सबै निकायको संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताए । बालविवाह, बाल यौन दुव्र्यवहार, बालबालिका ओसारपसार तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने हिंसाका विषयमा कानून प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
केन्द्रीय बालकल्याण परिषद् सदस्य इन्द्रादेवी ढकालले तीनै तहका सरकारले आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् । बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अधिकारमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले यसलाई कानुनी र सामाजिक अपराधका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८२ लागू गरेको छ । संविधान, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायतका कानुनहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सामाजिक विकास समिति सभापति टिका कुमारी घलेले टोल विकास समितिसँग सहकार्य गरेर बालविवाह न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिइन् । स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षणका विभिन्न संयन्त्र भए पनि सबै ठाउँमा ती प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उनले स्वीकार गरिन् ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, बाल अधिकार समितिका पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरूलाई कानुनी र नीतिगत अभिमुखीकरण गरी संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।