कर्णाली प्रदेशमा बढ्दो बेरुजु केवल लेखापरीक्षणको तथ्यांक मात्र होइन । यो शासन प्रणालीको गम्भीर कमजोरीको संकेत हो । प्रदेश सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पछिल्ला दुई वर्षमा देखाएको सक्रियता प्रशंसनीय भए पनि त्यसको प्रभावकारिता प्रश्नको घेरामा परेको छ । निर्देशन दिने निकाय सक्रिय छ, तर कार्यान्वयन गर्ने सरकार उदासीन देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको तथ्यांक झस्काउने खालको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा मात्रै प्रदेश सरकारको करिब ४६ करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिनु र कुल बेरुजु रकम चार अर्ब नाघ्नुले आर्थिक अनुशासन कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । अझ चिन्ताको विषय के भने, विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । यसले विकासको नाममा हुने खर्चको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । सार्वजनिक लेखा समितिले पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको छ । २०३ वटा निर्देशन, दर्जनौँ बैठक र निरन्तर छलफल जस्ता यी सबै प्रयासहरू कागजमै सीमित हुनु दुःखद पक्ष हो । यदि ती निर्देशन समयमै कार्यान्वयन भएका हुन्थे भने आजको बेरुजुको आकार निकै सानो हुने थियो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने समस्या नीतिको अभावमा होइन, इच्छाशक्ति र कार्यान्वयनको कमीमा छ ।
कर्णाली प्रदेश सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारको बेरुजु नियन्त्रणबारे विगत दुई वर्षदेखि निरन्तर सक्रियता देखाइरहेको छ । हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएपछि समितिले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न व्यापक रूपमा छलफल चलाइरहेको हो । अहिले पनि मन्त्रालयगत रूपमा महालेखाको सातौँ प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजुमाथि समितिले छलफल चलाइरहेको समितिका सभापति विन्दमान विष्टले बताए । उनका अनुसार महालेखापरीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय एवम् निकायगत छलफलको लागि कार्यतालिका नै बनाएर काम भइरहेको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको मन्त्रालयहरूको बेरुजुमाथिको छलफल बैशाख १३ गतेसम्म चल्ने उनले जानकारी दिए । त्यसपछि अन्य मातहत निकायको बेरुजुमाथि छलफल हुने उनले बताए । सोमबार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बेरुजुमाथि छलफल भएको छ । छलफलमा सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरूलाई समेत बोलाउने काम भइरहेको छ । सरकारको उदासीनताका कारण आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको र बेरुजुको चाङ लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि महालेखाको सातौँ प्रतिवेदनसम्म आउँदा कर्णाली सरकारको बेरुजु रकम चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४ हजार रुपैयाँ पुगेको हो । आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने मन्त्रालय तथा निकाय नै अटेरी बन्दा बेरुजु रकम थप बढेको हो । हालसम्मको समग्र बेरुजु रकममा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको मात्रै झन्डै दुई अर्ब बेरुजु छ ।
सरकारको अटेरी प्रवृत्तिले आर्थिक अनुशासनलाई कमजोर बनाएको छ । केही मन्त्रालयलाई १७ पटकसम्म निर्देशन दिइनु र त्यसको समेत बेवास्ता हुनु प्रशासनिक गैरजिम्मेवारीको उदाहरण हो । यस्तो अवस्थामा केवल नयाँ कार्यविधि ल्याउनु वा योजना बैंक निर्माण गर्नु पर्याप्त हुँदैन । अबको आवश्यकता कडाइका साथ कार्यान्वयन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रणालीको हो । मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिनु सकारात्मक कदम हो, तर निर्देशन मात्र पर्याप्त हुँदैन । जबसम्म अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही हुँदैन र जिम्मेवार निकायलाई उत्तरदायी बनाइँदैन, तबसम्म बेरुजु घट्ने अपेक्षा गर्नु यथार्थवादी हुँदैन । आर्थिक सुशासनका लागि ‘कसैले केही गर्दैन’ भन्ने संस्कार तोड्नैपर्छ । अब कर्णाली प्रदेश सरकार सामु दुई विकल्प छन्, या त बेरुजुलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाको हिस्सा मानेर बेवास्ता गर्दै जाने, या त्यसलाई गम्भीर संकटका रूपमा लिएर कडाइका साथ सुधारको बाटो अपनाउने । यदि दोस्रो विकल्प रोजिएन भने, बढ्दो बेरुजु केवल अंकको बृद्धि मात्रै होइन, जनविश्वासको क्षयको कथा बन्नेछ । त्यसैले अब पनि बेरुजु नियन्त्रणमा उदासिन नबन ।