सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारको बेरुजु नियन्त्रणबारे विगत दुई वर्षदेखि निरन्तर सक्रियता देखाइरहेको छ । हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएपछि समितिले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न व्यापक रूपमा छलफल चलाइरहेको हो ।
अहिले पनि मन्त्रालयगत रूपमा महालेखाको सातौँ प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजुमाथि समितिले छलफल चलाइरहेको समितिका सभापति विन्दमान विष्टले बताए । उनका अनुसार महालेखापरीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय एवम् निकायगत छलफलको लागि कार्यतालिका नै बनाएर काम भइरहेको छ ।
आइतबारदेखि सुरु भएको मन्त्रालयहरूको बेरुजुमाथिको छलफल बैशाख १३ गतेसम्म चल्ने उनले जानकारी दिए । त्यसपछि अन्य मातहत निकायको बेरुजुमाथि छलफल हुने उनले बताए । सोमबार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बेरुजुमाथि छलफल भएको छ । छलफलमा सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरूलाई समेत बोलाउने काम भइरहेको छ ।
सातौँ प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा मात्रै ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार बेरुजु निस्किएको छ । उक्त वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी १८ करोड २१ लाख २० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १२ करोड ४० लाख ५ हजार रुपैयाँ र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ५ करोड ४६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
साविक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ४ करोड १० लाख ९६ हजार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ६६ लाख १७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । कानुन मन्त्रालयलाई अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको (मर्ज गरिएको) छ ।
यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १ करोड ५६ लाख ७ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १ करोड ३१ लाख ४९ हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको २२ लाख ३० हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु देखिएको छ ।
सरकारले टेर्दैन समितिको निर्देशन
सरकारको उदासीनताका कारण आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको र बेरुजुको चाङ लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि महालेखाको सातौँ प्रतिवेदनसम्म आउँदा कर्णाली सरकारको बेरुजु रकम चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४ हजार रुपैयाँ पुगेको हो ।
आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने मन्त्रालय तथा निकाय नै अटेरी बन्दा बेरुजु रकम थप बढेको हो । हालसम्मको समग्र बेरुजु रकममा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको मात्रै झन्डै दुई अर्ब बेरुजु छ ।
लेखा समितिको पटक–पटकको निर्देशनपश्चात् अघिल्लो वर्ष एक अर्ब ३७ करोड ९० लाख बराबर रकम असुल भयो, जुन नियमित जस्तै छ । त्योसँगै सरकारसँग तीन अर्ब ९४ करोड ८३ लाख ५५ हजार बेरुजु थियो । त्यसपछि २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार बेरुजु सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा हुँदा ९६ लाख ९२ हजार बेरुजु थप भयो ।
विगत वर्षहरूको खुद बाँकी बेरुजु तीन अर्ब ६६ करोड ११ लाख दुई हजार रहेकोमा सातौँ प्रतिवेदन अर्थात् ०८०/०८१ मा ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार थप हुँदा कर्णाली सरकारको बेरुजु रकम चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४ हजार कायम छ ।
महालेखाले कानुनबमोजिमको रीत नपु¥याएर कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
यदि लेखा समितिको सक्रियता र निर्देशनअनुसार सरकार र तिनका निकायले ध्यान दिएको भए बेरुजुको ‘ग्राफ’ निकै कम भइसक्थ्यो । तर समितिले जतिसुकै निर्देशन दिए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको समितिका सभापति विष्ट बताउँछन ।
उनका अनुसार गत एक वर्षमा २७ वटा बैठक बसेको समितिले महालेखापरीक्षकको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित रहेर २०३ वटा निर्देशन दिएको थियो । त्यसअघिका प्रतिवेदनहरूमा भएका निर्देशनहरू नै सरकारले पालना नगरेको समितिको निष्कर्ष छ । समितिका अनुसार यदि ती निर्देशन पालना भएका हुन्थे भने महालेखाको सातौँ प्रतिवेदनमा झन्डै ४६ करोड रकम थप बेरुजु आउने थिएन ।
लेखा समितिमा कार्यरत सदस्यहरुले सरकार नै निर्देशन अटेरी गर्नेमा रहेको बताउँछन् । समितिले पटक–पटक खबरदारी गर्दा पनि सरकारले वास्ता गरिरहेको छैन । केही मन्त्रालयलाई त १७ पटकसम्म निर्देशन दिइएको छ । हरेक मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई पुनः निर्देशन मात्रै ४ देखि १८ पटकसम्म दिइएको छ ।
त्यसैले अहिले समितिले यसअघिका प्रतिवेदन र दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनबारे पनि छलफल गर्ने काम गरिरहेको समितिका सदस्यसचिव नेत्र कार्कीले बताए । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बेरुजु नियन्त्रणबारे सम्बन्धित निकायहरूलाई पटक–पटक ध्यान दिन निर्देशन दिइरहेका छन् । उनले आर्थिक अनुशासनलाई कायम गर्न भन्दै आयोजना बैंकदेखि योजना छनोटसम्बन्धी कार्यविधि ल्याएर लागू गरेका छन् ।
यसले आउने दिनमा आर्थिक अनुशासनहीनतामा केही कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले बाँकी रहेको बेरुजु प्रदेश स्थापना कालदेखिकै हो । यसअघि न सरकारले ध्यान दिएको थियो, न त समितिले नै । लेखा समितिका सभापति विन्दमान विष्ट सरकारले बेरुजु फस्र्योट र आर्थिक सुशासनलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउँछन् ।
समितिले आवश्यक ऐन, नियम, कार्यविधि बनाएर काम गर्न, अनियमिततालाई नियमित गराउन र असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुल गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । उनका अनुसार सरकारले यस्ता निर्देशनहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन ।