सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा जबरजस्ती करणीका घटनामा अपरिचितभन्दा चिनेजानेका र नजिकका व्यक्तिहरूकै संलग्नता बढी देखिएको तथ्यांकले देखाएको छ । कर्णालीमा भौगोलिक विकटता, आर्थिक अभाव, सामाजिक संरचना र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याले पनि यस्ता अपराधलाई थप जटिल बनाइरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा चार सय ९२ वटा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
जसमा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा दुई सय नौ मुद्दा दर्ता भएका थिए । भने आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा एक सय ७४ मुद्दा दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को हालसम्म एक सय नौ वटा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता रामप्रकाश शाहले बताए ।
उनका अनुसार अधिकांश घटनामा पीडितले चिनेजानेका व्यक्ति, नजिकका आफन्त, छिमेकी वा समाजले विश्वास गरेका व्यक्तिहरू नै संलग्न देखिन्छन् । कैयौँ घटनामा परिवारभित्रकै अभिभावक वा सदस्य संलग्न भएको अनुसन्धानले देखाएको छ । विश्वासको सम्बन्धकै दुरुपयोग हुने भएकाले यस्ता अपराध पहिचान गर्न र उजुरी गर्न पनि कठिन हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।
सरोकारवालाका अनुसार कर्णालीको भौगोलिक विकटता पनि न्यायिक पहुँचमा बाधक बनेको छ । धेरै गाउँहरू सदरमुकामबाट टाढा भएकाले घटना भए पनि तत्काल प्रहरी वा कानुनी निकायसम्म पुग्न गाह्रो हुने गरेको छ । यातायातको अभाव र दुर्गम बस्तीका कारण धेरै घटना लुकाइने वा ढिला गरी बाहिर आउने प्रवृत्ति पनि जारी छ ।
यस्ता घटनामा आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु अर्को महत्वपूर्ण कारण मानिएको छ । अधिकारकर्मी अनिता नेपालीका अनुसार कर्णालीमा गरिबीको दर तुलनात्मक रूपमा उच्च भएकाले धेरै परिवार रोजगारीको खोजीमा बाहिर जाने गर्छन् । घरमा अभिभावकको निगरानी कम हुने, बालबालिका र महिलाहरू असुरक्षित अवस्थामा बस्नुपर्ने जस्ता कारणले जोखिम बढ्ने गरेको उनी बताउँछिन् ।
‘सामाजिक संरचना र परम्परागत सोचले पनि पीडितलाई न्याय खोज्न कठिन बनाउने गरेको छ’ उनले भनिन्, ‘गाउँ समाजमा ‘इज्जत’ र ‘प्रतिष्ठा’को डरले धेरै परिवारले घटना लुकाउने, मेलमिलाप गर्न खोज्ने वा उजुरी नगर्ने अवस्था अझै देखिन्छ । यसले अपराधीलाई दण्डहीनताको अनुभूति गराउने र घटनाको पुनरावृत्ति हुने जोखिम बढाउछ ।’
यसैको उपज फागुन २३ गते घटेको इनिशा विक बलात्कारपछि हत्या प्रकरण समेत रहेको छ । हाल यो घटनाको अनुसन्धान जारी छ । तर यो घटनामा दोषिमाथि हदैसम्मको कारवाही हुन नसके कर्णालीमा फेरी पनि यस्ता घटनाले प्रसय पाउन अधिकारकर्मी अनिताको भनाइ छ ।
कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन अवस्था
नेपालमा जबरजस्ती करणी (बलात्कार) सम्बन्धी अपराधलाई गम्भीर फौजदारी अपराधका रूपमा कानुनले परिभाषित गरेको छ । यस्तो अपराध रोक्न र पीडितलाई न्याय दिलाउन विभिन्न कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष भने अझै चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले जबरजस्ती करणीलाई स्पष्ट रूपमा अपराध मानेको छ । उक्त संहिताअनुसार कसैले पनि कुनै महिलालाई उनको इच्छा विपरीत यौनसम्पर्क गर्न बाध्य बनाएको अवस्थामा जबरजस्ती करणीको अपराध मानिन्छ । कानुनले पीडितको उमेर, घटना भएको परिस्थितिलगायतका आधारमा सजायको व्यवस्था गरेको छ । सामान्यतया ७ वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था रहेको छ भने पीडितको उमेर कम भएमा सजाय अझ कडा हुने प्रावधान छ ।
संहिताअनुसार १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकामाथि बलात्कार भएमा १६ देखि २० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका पीडितको हकमा १४ देखि १६ वर्षसम्म कैद र १४ देखि १६ वर्ष उमेर समूहमा १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । साथै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने कानुनी व्यवस्था पनि रहेको छ ।
कानुनले उजुरी दर्ता गर्ने समयसीमासमेत विस्तार गरेको छ । पहिले बलात्कार मुद्दा दर्ताका लागि ३५ दिनको समयसीमा थियो भने अहिले त्यसलाई बढाएर एक वर्ष पु¥याइएको छ । यसले पीडितलाई घटना सार्वजनिक गर्न र न्याय खोज्न केही सहज बनाएको मानिन्छ । तर व्यवहारमा भने कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रहरूमा घटनाको उजुरी नै नपुग्ने, सामाजिक दबाबका कारण मेलमिलाप गराउने प्रयास हुने, प्रमाण सङ्कलनमा ढिलाइ हुने जस्ता समस्या देखिन्छन् । प्रहरी र स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति तथा फरेन्सिक सेवा अभाव हुँदा अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि कठिनाइ हुने गरेको छ ।
यस्तै, धेरै पीडितहरूले सामाजिक बदनामीको डर, परिवार र समुदायको दबाब तथा न्याय प्रक्रियाको जटिलताका कारण उजुरी गर्न हिच्किचाउने अवस्था अझै कायम छ । यसले गर्दा वास्तविक घटनाको संख्या भन्दा दर्ता हुने मुद्दा कम हुने सम्भावना रहेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार कानुनी व्यवस्था पर्याप्त भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पीडितमैत्री सेवा, छिटो अनुसन्धान, मनोसामाजिक सहयोग र समुदायस्तरमा चेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । प्रहरी, न्यायालय, स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय सरकारबीच समन्वय बलियो बनाइए मात्रै यस्ता अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारी परिणाम देखिने अपेक्षा गरिएको छ ।
चुनौती बन्दै मानसिक स्वास्थ्य समस्या
जबरजस्ती करणीका घटनामा मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा सचेतना अभाव पनि अर्को चुनौती बनेको छ । कर्णालीका धेरै जिल्लामा मनोसामाजिक परामर्श सेवा पर्याप्त छैन । हिंसाबाट पीडित महिलाहरू र बालबालिकाले आवश्यक परामर्श तथा उपचार नपाउँदा दीर्घकालीन मानसिक असर पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
महिला अधिकारकर्मीहरूले यस्ता घटनाको न्यूनीकरणका लागि समुदायस्तरमा सचेतना, विद्यालयमा यौन शिक्षा, पीडितमैत्री सेवा र छिटो न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रहरी, स्थानीय सरकार र समुदायबीच समन्वय बढाएर मात्रै यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले पनि मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरूलाई लुकाउनुभन्दा खुलेरै कुरा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
अध्ययनअनुसार हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य चुनौतीहरूको सामना गरिहेको र यसले जघन्य अपराधिक घटना समेत निम्त्याउने गरेको उल्लेख छ ।सामाजिक दबाब वा प्रभावका कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे अधिकांश व्यक्ति सहयोग खोज्न हिचकिचाउने गरेको पाइन्छ ।
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कार्यरत मनोचिकित्सक डा. सुशील समदर्शीले मानसिक, आध्यात्मिक र सामाजिक स्वस्थताको अवस्थामामध्ये समाजमा शारीरिक स्वास्थलाई मात्रै महत्व दिने गरिएको बताए । मानसिक स्वास्थ समस्याकै कारण नेपालमा ९० प्रतिशत आत्महत्याको घटना हुने गरेको उनले जानकारी दिए ।
‘मानसिक स्वास्थ्यका समस्याबारे खुलेर कुरा गर्दा मात्र समयमै उपचार र सहयोग पाउन सकिन्छ । यसमा परिवार, साथी र समुदायमा समझदारीपूर्ण संवाद आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘हाल मानसिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको पहुँच सबैसम्म पु¥याउने कार्यमा सरकारसँगै गैरसरकारी संस्थाहरू पनि सक्रिय छन् ।‘
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरूमा समयमै सहयोग नपाएमा दीर्घकालीन असर पर्नसक्ने भन्दै नडराई स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्न उनको आग्रह छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे जनचेतना बढाउन विद्यालय, कार्यस्थल र मिडियामा अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘सधैँ खुसी र स्वस्थ रहने कुरा हामी सबैले चाहन्छौँ । तर कहिलेकाहीँ चुनौतीहरू आउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता चुनौतीहरूलाई लुकाउने होइन, सामूहिक रुपमा समाधान खोज्ने समय हो । त्यसैले खुलेरै कुरा राख्नुहोस् सबै समस्या निदान हुन्छ ।’
स्वास्थ सेवा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक मानकुमारी गुरुङले मानसिक स्वास्थ सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ सेवा प्रवाहलाई जोड दिइएको बताइन् । कुनै पनि व्यक्ति मनबाटै स्वस्थ भए मात्रै उसले गर्ने काम पनि प्रभावकारी देखिने उनको भनाइ छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख करुणा भट्टराईले मन स्वस्थ नभएसम्म जीवन स्वस्थ नहुने भन्दै मानसिक स्वास्थ समस्याबारे खुलेरै कुरा राख्न आग्रह गरिन् । साथै नागरिकले सहज र सुलभ रुपमा सेवा पाओस् भन्ने नीतिअनुसार सेवा प्रदान भइरहेको उनले बताइन् ।