उपभोक्ता आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन

सुर्खेतमा एलपी ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिसम्बन्धी पछिल्लो अवस्थाले एक महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । संकटभन्दा ठूलो समस्या हाम्रो मनोविज्ञान र व्यवहारमा लुकेको प्रष्ट भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेका निर्णयहरू हेर्दा आपूर्ति प्रणाली पूर्ण रूपमा धराशायी भएको अवस्था होइन, बरु त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ । तर, बजारमा फैलिएका हल्ला र अनावश्यक डरले वास्तविक अवस्थाभन्दा ठूलो संकटको आभास गराइरहेको छ । प्रशासनले विक्रेतालाई दैनिक अभिलेख राख्न लगाउने, प्राथमिकतामा कमजोर समूहलाई राख्ने, र खुला रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीमा रोक लगाउने निर्णयहरू गरेको छ । यी निर्णय समयसापेक्ष र आवश्यक छन् । यस्ता कदमले मात्र बजारमा अनुशासन कायम राख्न सक्छ । तर यस्ता नीतिहरू प्रभावकारी बन्नका लागि केवल सरकारी पहल मात्रै पर्याप्त हुँदैन । व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैको जिम्मेवार व्यवहार अपरिहार्य हुन्छ ।

विशेषगरी उपभोक्ताको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न उठ्छ । आवश्यकता भन्दा बढी ग्याँस सञ्चिति गर्ने प्रवृत्तिले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छ । एक व्यक्तिको ‘सुरक्षाको भावना’ अर्काको ‘अभावको पीडा’ बन्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा संयमता र सहकार्य नै समाधानको मार्ग हो । प्रशासनले बारम्बार ‘आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन’ भन्ने सन्देश दिइरहँदा पनि यदि बजारमा त्रास फैलिरहन्छ भने त्यसको मूल कारण हाम्रो अविश्वास र अफवाहप्रति आकर्षण हो । सुर्खेतमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले थप कडाइका उपायहरू लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । सरोकारवालासहितको समन्वय बैठकले खुला रूपमा बोतल, जर्किन लगायतका भाँडामा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । निर्णयअनुसार अब कुनै पनि व्यवसायीले खुला रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्न पाउने छैनन् । यसले अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्नुका साथै सुरक्षाजन्य जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । बैठकले राष्ट्रिय गौरवका तथा विकास निर्माण आयोजनाहरू—जस्तै सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत तथा कृषि क्षेत्रका अत्यावश्यक कार्यका लागि आवश्यक इन्धन सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्ता इन्धनको दुरुपयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न नेपाल आयल निगम मार्फत आपूर्ति गरिनेछ, भने सम्बन्धित विक्रेताले यसको अभिलेख अनिवार्य रूपमा निगमलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

प्रशासनले यी निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्दै अनुगमनलाई थप सुदृढ बनाउने जनाएको छ । भने अर्कोतर्फ, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने भ्रामक सूचनाले आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेको छ । प्रहरी प्रशासनले यस्तो गतिविधिमाथि निगरानी बढाउनु सकारात्मक कदम हो, तर दीर्घकालीन समाधान भनेको नागरिक स्वयं सचेत हुनु हो । कुनै पनि सूचना सेयर गर्नुअघि त्यसको सत्यता जाँच्ने बानी बसाल्नु आजको आवश्यकता हो । ऊर्जा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विद्युतीय चुल्होतर्फ आकर्षण बढाउने प्रशासनको आग्रह पनि दूरदर्शी कदम हो । यसले तत्कालीन दबाब कम गर्नुका साथै दीर्घकालीन रूपमा दिगो समाधानतर्फ लैजान सक्छ । सुर्खेतको वर्तमान अवस्था संकटको भन्दा पनि व्यवस्थापन र मनोवृत्तिको परीक्षा हो । यदि सबै पक्ष—सरकार, व्यवसायी र नागरिक—आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत भए भने भविष्यमा यस्ता परिस्थितिहरूलाई अझ परिपक्व रूपमा सामना गर्न सकिनेछ । अफवाह होइन, तथ्यमा विश्वास गरौं । आत्तिनु होइन, सहकार्य गरौं । यही अहिलेको सबैभन्दा आवश्यक सन्देश हो । त्यसैले उपभोक्ता आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।