कर्णाली प्रदेशको खेलकुद क्षेत्र लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थाबाट गुज्रँदै आएको यथार्थ अब अन्ततः अन्त्यतिर उन्मुख देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिव पदमा रवीन्द्र चन्द ठकुरीको नियुक्तिसँगै स्थगित जस्तै बनेका गतिविधिहरूले पुनः गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । तर, केवल नियुक्ति मात्रले खेलकुद क्षेत्रका गहिरा समस्या समाधान हुने होइन । यसले सुरुवात मात्र संकेत गरेको हो । १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पटक–पटक सर्दै जानु कर्णालीको खेलकुद व्यवस्थापनको कमजोरीको स्पष्ट उदाहरण हो । खेलकुद जस्तो अनुशासन, योजना र निरन्तरतामा आधारित क्षेत्र राजनीतिक असहमति र भागबण्डाको चपेटामा पर्दा यसको प्रत्यक्ष असर खेलाडी, प्रशिक्षक र समग्र संरचनामा पर्छ । विगत डेढ वर्षसम्म परिषद्को नेतृत्व रिक्त रहनु कुनै सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन, यो नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको गम्भीर अवरोध हो । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नजुट्दा एउटा महत्त्वपूर्ण संस्थालाई निष्क्रिय बनाइयो । यसले केवल कार्यक्रमहरू ढिला भएनन्, खेलकुदप्रति युवापुस्ताको भरोसा समेत कमजोर बनायो । खेलकुदलाई राजनीतिक भागबण्डाको साधन बनाउने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रको खेलकुद भविष्यलाई नै जोखिममा पार्ने खतरा राखेको थियो ।
अब नयाँ नेतृत्व आएको छ । रवीन्द्र चन्द ठकुरीको पृष्ठभूमि हेर्दा उनी व्यवस्थापन, प्राविधिक ज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले सम्पन्न व्यक्ति देखिन्छन् । तर चुनौती पनि कम छैन । खेलकुद पूर्वाधारको अभाव, बजेटको प्रभावकारी उपयोग, प्रतिभा पहिचान र उत्पादन, तथा प्रतियोगिताहरूको नियमितता सुनिश्चित गर्नु उनका लागि प्राथमिक कार्य हुनुपर्छ । नवनियुक्त सदस्य सचिव ठकुरीले पदभार ग्रहण गरेसँगै परिषद्को कामकारबाहीले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । खेलकुद क्षेत्रको विकास, पूर्वाधार विस्तार तथा खेलाडी उत्पादनमा परिषद्को भूमिका महत्वपूर्ण रहने भएकाले अबका दिनमा ठोस कार्यक्रम ल्याउने चुनौती उनको सामु रहेको छ । २०८१ साल पुस महिनादेखि रिक्त रहेको उक्त पद पूर्व सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्यालको कार्यकाल सकिएपछि खाली भएको थियो । त्यसयता करिब डेढ वर्षसम्म विभिन्न राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । कर्णाली प्रदेश सरकारकै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भागबण्डा नमिल्दा नियुक्ति लामो समयसम्म अन्योलमा परेको थियो । पछिल्लो समय दुई दलबीच सहमति जुटेपछि सदस्य सचिव नियुक्तिको बाटो खुलेको हो ।
विशेषगरी कर्णाली जस्तो भौगोलिक रूपमा विकट प्रदेशमा खेलकुद विकास केवल नीतिगत निर्णयले मात्र सम्भव हुँदैन । यसका लागि स्थानीय तहसम्म पुग्ने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक हुन्छ । विद्यालयस्तरदेखि राष्ट्रियस्तरसम्मको स्पष्ट खेलकुद नीति निर्माण नगरी खेलाडी उत्पादनको कुरा गर्नु केवल नारामात्र हुनेछ । यससँगै, खेलकुदलाई व्यावसायिक बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ । प्रायोजन, प्रसारण अधिकार, र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने विषयमा ठोस योजना ल्याउन सके मात्र खेलकुद दिगो बन्न सक्छ । अन्यथा, सरकारी बजेटमा मात्र निर्भर रहँदा विकासको गति सधैं सीमित रहनेछ । सरकारले पनि अब आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । नियुक्ति गरेर मात्र कर्तव्य पूरा हुँदैन । नीति, स्रोत र निरन्तर समर्थन आवश्यक हुन्छ । साथै, भविष्यमा यस्ता पदहरू लामो समयसम्म रिक्त रहने अवस्था दोहोरिन नदिन स्पष्ट र पारदर्शी प्रक्रिया विकास गर्नुपर्छ । यो नियुक्ति कर्णालीको खेलकुद क्षेत्रका लागि अवसर हो । तर परीक्षा पनि हो । यदि नयाँ नेतृत्वले परिणाममुखी काम गर्न सक्यो, राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून भयो र सरोकारवाला सबै पक्षबीच सहकार्य बढ्यो भने मात्र खेलकुद गतिविधिले साँच्चिकै गति लिनेछ । अन्यथा, यो पनि केवल अर्को सुरुवातमै सीमित हुने खतरा रहन्छ । त्यसैले अब सबै निकायको सहयोगमा खेलकुद गतिविधिले गति लेओस् ।