कर्णालीलाई दक्षिण तराईसँग जोड्ने मूलपानी–रानिघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक आयोजना फेरि एकपटक आशा र अन्योलको दोधारमा उभिएको छ । झण्डै साढे एक दशकदेखि संघीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुँदै आएको यो परियोजना व्यवहारमा भने निरन्तर उपेक्षाको शिकार बन्दै आएको छ । कागजमा प्राथमिकता पाउने तर मैदानमा प्रगति नदेखिने विकासको यो पुरानै रोग यहाँ पनि दोहोरिएको छ । यो सडक केवल स्थानीय यातायात सहज बनाउने पूर्वाधार मात्र होइन । कर्णालीलाई लुम्बिनी प्रदेशसँग जोड्ने छोटो र रणनीतिक मार्ग पनि हो । त्यसैले यसको महत्व क्षेत्रीय मात्र नभई राष्ट्रिय स्तरको छ । तर यही महत्व बोकेको आयोजना विभिन्न प्रशासनिक झन्झट, कानुनी अवरोध र समन्वय अभावका कारण वर्षौंदेखि अलपत्र छ । विशेषगरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने खण्डमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रुख कटान अनुमति, तथा जग्गा भोगाधिकारका मुद्दाले निर्माण प्रक्रिया थुनिएको छ । वातावरण संरक्षण निस्सन्देह महत्वपूर्ण विषय हो । तर विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी राज्यकै हो ।
सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको अवस्थामा पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु झन् गम्भीर प्रश्न हो । नीतिगत निर्णयलाई व्यवहारमा उतार्न सक्षम छैनौं भन्ने गम्भिर प्रश्नप नि खडा भएको छ । सकारले यो सडकलाई अन्तरप्रदेशीय सम्पर्क मार्गका रूपमा प्राथमिकतामा राख्दै आएको भए पनि संघीय सरकारको सहयोगबिना ठोस प्रगति सम्भव छैन । यही असमञ्जसले संघीयता कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ । एकातिर प्रदेशले बजेट छुट्याउने, अर्कोतिर संघीय निकायबाट अनुमति नआउँदा काम रोकिँदा विकास प्रक्रिया नै अल्झिएको छ । उता निर्माणाधीन पुलको अवस्था झनै निराशाजनक छ । आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ बाट भुरीगाउँ–तेलपानी खण्डमा सरकारले बजेट विनियोजन गर्न थालेको हो । २०६९ सालसम्म यो सडकमा एक करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको भए पनि सडकको अवस्था उस्तै छ । उतिबेला भेरी नदीबाट डोजर तारेर रानीघाटदेखि तेलपानीसम्म १८ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्र्याक खोलिएको थियो । सडक निर्माणले गति लिएका बेला बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्न रोकेपछि अहिले यो सडक स्थानीयलाई सास्ती खेप्ने मार्ग बनिरहेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जको अवरोधपछि सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारको बाटो खोलिदिएको भए पनि अहिले निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रुख कटान, जग्गा भोगाधिकार र भेरी नदीमा पुल निर्माणको काम हुन नसक्दा सडक विस्तारको काम हुन नसकेको हो । यो सडकलाई प्रदेश सरकारले समेत प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
यही सडक अन्तर्गत निर्माैण हुने रानीघाट पुल १३ वर्षसम्म दुई वटा पिलरमै सीमितले हाम्रो ठेक्का व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने उजागर गर्छ । यस्तो ढिलासुस्तीले स्थानीयमा सरकारप्रति वितृष्णा बढ्नु स्वाभाविक हो । यद्यपि फलाटे–रानिघाट खण्डमा देखिएको केही प्रगति आशाको किरण हो । तर समग्र परियोजना अघि बढाउन खण्डगत उपलब्धि पर्याप्त हुँदैन । समग्र दृष्टिकोण, स्पष्ट कार्ययोजना र प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य छ । यो सडक अझै कति वर्ष कागजमै सीमित रहने ? कर्णालीका नागरिकलाई आधारभूत पहुँचबाट वञ्चित राख्ने यो अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? यदि राज्यले साँच्चिकै समावेशी विकासको लक्ष्य लिएको हो भने यस्ता रणनीतिक आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनैपर्छ । कर्णालीको आर्थिक, सामाजिक र क्षेत्रीय रूपान्तरणको मेरुदण्ड बन्नसक्ने सम्भावना बोकेको आयोजना हो । यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न सकिए स्थानीय रोजगारी, कृषि बजार पहुँच र अन्तरप्रदेशीय आवागमनमा उल्लेखनीय सुधार आउनेछ । अब काममा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई छैन । सम्बन्धित सबै निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति नै यसको सफलताको एकमात्र बाटो हो ।