कर्णाली प्रदेशमा इन्धन भण्डारणको अवस्था अहिले पनि अत्यन्त कमजोर र असुरक्षित छ । विश्वव्यापी रूपमा मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो द्वन्द्वका कारण इन्धन आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यो कमजोरी अझ गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । संघीय सरकारले सबै प्रदेशमा कम्तीमा ९० दिनका लागि पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि कर्णालीमा भने यो योजना कागजमै सीमित छ । यसले राज्यको प्राथमिकता र कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । अन्य प्रदेशमा आंशिक रूपमा भए पनि कार्यान्वयन अघि बढ्दा कर्णाली भने अझै न्यूनतम संरचनाविहीन अवस्थामा रहनु असमान विकासको स्पष्ट संकेत हो । प्रमुख इन्धन आपूर्ति केन्द्रका रूपमा रहेको नेपाल आयल निगमको सुर्खेतस्थित प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालनमा भए पनि त्यहाँ पर्याप्त भण्डारण क्षमता छैन । उक्त कार्यालय इन्धन वितरण समन्वयमा सीमित रहेको र ठूलो परिमाणमा इन्धन सञ्चय गर्न नसक्ने सूचीमा पर्दछ । निगमको सुर्खेत कार्यालयसँग अहिले केवल १८ कठ्ठा जग्गा मात्र उपलब्ध छ, जुन ९० दिनको भण्डारण गृह निर्माणका लागि निकै न्यून हो । कम्तीमा १० बिगाहा जग्गाको खोजीमा रहेको निगमले कहिले नेपाल ट्रस्टको जग्गा त कहिले सामुदायिक वनको विकल्प अघि सारे पनि ती सबै प्रयासहरू प्रक्रियागत झन्झटमै तुहिएका छन् ।
कर्णालीको भौगोलिक बनोट, कमजोर पूर्वाधार र मौसमजन्य अवरोधका कारण यहाँ आपूर्ति शृंखला स्वाभाविक रूपमा नै जटिल छ । यस्तो अवस्थामा पर्याप्त भण्डारण संरचना नहुनु भनेको संकट निम्त्याउनु जस्तै हो । अहिलेको अवस्थामा एक हप्ताका लागि पुग्ने इन्धन समेत सञ्चित गर्न नसक्नु कुनै पनि दृष्टिले स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेपाल आयल निगमको सुर्खेतस्थित प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालनमा भए पनि त्यसको भूमिका वितरण समन्वयमा सीमित छ । पर्याप्त भण्डारण क्षमताको अभावले प्रदेश अझै नेपालगन्ज डिपो र निजी बिक्रेतामाथि निर्भर रहन बाध्य छ । दैनिक खपतलाई धान्न निजी पेट्रोल पम्प र ड्रममार्फत बिक्री प्रणालीमा भर पर्नु आफैंमा दीर्घकालीन समाधान होइन, बरु जोखिमको विस्तार हो । योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका कारणका रूपमा जग्गा अभाव, प्रशासनिक जटिलता र संघीय–प्रदेश समन्वयको कमजोरी देखाइएको छ । तर यी कारणहरू समाधान खोज्नुपर्ने विषय हुन्, योजनालाई अनिश्चितकालसम्म अलपत्र पार्ने बहाना होइनन् । राज्यका निकायहरूबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड र द्रुत निर्णय प्रक्रियाको अभावले नै समस्या चर्किएको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा पेट्रोल र डिजेल भण्डारण गर्ने डिपो नहुँदा निजी बिक्रेतामा भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । हाल कर्णालीमा दैनिक ८० हजार लिटर डिजेल र २० हजार लिटर पेट्रोलको माग रहेको छ, जसलाई १३ वटा निजी पेट्रोल पम्प र दुर्गममा ड्रममार्फत बिक्री गर्ने गरिएको छ ।
हाल प्रस्तावित वैकल्पिक डिपो निर्माण सकारात्मक कदम भए पनि यसको क्षमता अत्यन्त सीमित छ । यसले केही दिनका लागि मात्र आपूर्ति सहज बनाउने भए पनि दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन । यसलाई उपलब्धिको रूपमा होइन, संकट टार्ने अस्थायी उपायका रूपमा बुझ्नुपर्छ । वास्तवमा कर्णालीजस्तो दुर्गम प्रदेशका लागि इन्धन भण्डारण केवल पूर्वाधारको विषय होइन, यो जनजीवन, अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको रणनीतिक आवश्यकता हो । आपतकालीन अवस्था, प्राकृतिक विपद् वा अन्तर्राष्ट्रिय संकटका बेला इन्धन अभावले सम्पूर्ण जनजीवन ठप्प पार्न सक्छ । त्यसैले अब ढिलाइ गर्ने कुनै ठाउँ छैन । संघीय र प्रदेश सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गरी स्थायी रूपमा पर्याप्त जग्गा उपलब्ध गराउने, स्पष्ट समयसीमा सहित योजना कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाइनुपर्छ । कर्णालीलाई संकटबाट सुरक्षित बनाउन ९० दिनको रणनीतिक इन्धन भण्डारण लक्ष्य कुनै विकल्प होइन, अनिवार्य आवश्यकता हो । राज्यले यसलाई प्राथमिकतामा नराखे आगामी संकटले कर्णाली मात्र होइन, समग्र देशको आपूर्ति प्रणालीलाई नै चुनौती दिन सक्नेछ ।