सुर्खेत । मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी रूपमा इन्धन आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भइरहेको छ । यस्तो बेला कर्णाली प्रदेशमा पर्याप्त इन्धन भण्डारण संरचना छैन । इन्धन भण्डारण संरचना नहुँदा संकटका समयमा कर्णाली प्रदेश असुरक्षित बन्ने चिन्ता बढेको छ ।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ भित्रै सबै प्रदेशमा कम्तीमा ९० दिनका लागि पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । अन्य प्रदेशमा आंशिक रूपमा भए पनि योजना कार्यान्वयन भएको छ । तर कर्णालीमा भने पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि यो योजना अलपत्र परेको छ ।
प्रमुख इन्धन आपूर्ति केन्द्रका रूपमा रहेको नेपाल आयल निगमको सुर्खेतस्थित प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालनमा भए पनि त्यहाँ पर्याप्त भण्डारण क्षमता छैन । उक्त कार्यालय इन्धन वितरण समन्वयमा सीमित रहेको र ठूलो परिमाणमा इन्धन सञ्चय गर्न नसक्ने सूचीमा पर्दछ ।
प्रदेशमा दुर्गम भूगोल, कमजोर सडक सञ्जाल र मौसमजन्य अवरोधका कारण आपूर्ति शृङ्खला सहज नभएको अवस्थामा भण्डारण पूर्वाधारको अभावले जोखिम थपिएको हो । आपतकालीन अवस्था, प्राकृतिक विपद् वा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति अवरोध हुँदा कर्णालीमा इन्धन अभाव चर्किन सक्ने सम्भावना उच्च छ ।
स्थानीय व्यवसायीहरूका अनुसार सामान्य अवस्थामा समेत ढुवानी ढिलाइ हुँदा बजारमा इन्धन अभाव देखिने गरेको छ । संकटका बेला त अवस्था झन् गम्भीर हुन सक्ने भन्दै एक व्यवसायीले भण्डारण डिपो नहुँदा प्रदेश सधैं जोखिममा रहेको दावी गरे ।
प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले पनि इन्धन भण्डारण गृह निर्माणको आवश्यकता स्वीकार गरेका छन् । तर बजेट अभाव, स्थान छनोटमा ढिलाइ र संघीय–प्रदेश समन्वय कमजोर हुँदा योजना अगाडि बढ्न नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार कम्तीमा ९० दिनको रणनीतिक भण्डारण क्षमता विकास नगरेसम्म कर्णालीजस्ता दुर्गम प्रदेशहरू संकटका बेला थप संवेदनशील रहनेछन् । उनीहरूले तत्काल योजना पुनः सक्रिय गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा कर्णालीसँग एक हप्ताका लागि पुग्ने इन्धन पनि सञ्चित गर्ने क्षमता छैन । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय संकट चुलिएमा यहाँको जनजीवन, यातायात र भान्छासमेत पूर्णतः ठप्प हुने जोखिम छ ।
रणनीतिक योजना अलपत्र
यता निगमको प्रादेशिक कार्यालयले रणनीतिक महत्वको इन्धन भण्डारण योजना अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण ‘जग्गा अभाव’लाई लिएको छ । यो योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको कारण विभिन्न प्रशासनिक र प्राविधिक जटिलता रहेको कार्यालय प्रमुख दिपक घिमिरेले बताए । सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय गरेर चाँडै काम अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार निगमको सुर्खेत कार्यालयसँग अहिले केवल १८ कठ्ठा जग्गा मात्र उपलब्ध छ, जुन ९० दिनको भण्डारण गृह निर्माणका लागि निकै न्यून हो । कम्तीमा १० बिगाहा जग्गाको खोजीमा रहेको निगमले कहिले नेपाल ट्रस्टको जग्गा त कहिले सामुदायिक वनको विकल्प अघि सारे पनि ती सबै प्रयासहरू प्रक्रियागत झन्झटमै तुहिएका छन् ।
नेपाल ट्रस्टको नाउँमा रहेका ३४ विगाह जग्गा उपलब्ध लगाउन सुर्खेतस्थित प्रादेशिक कार्यालयले निगमलाई पत्राचार समेत गरेको थियो । तर भेरी क्षेत्रस्थित उक्त जग्गामा भण्डारण गृह निर्माण सम्भव नभएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । आफ्नै डिपो नहुँदा कर्णाली अहिले पनि नेपालगन्ज डिपो र निजी बिक्रेताको भरमा चल्नुपर्ने बाध्यता रहेको कार्यालय प्रमुख घिमिरेले स्विकार्य ।
उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा पेट्रोल र डिजेल भण्डारण गर्ने डिपो नहुँदा निजी बिक्रेतामा भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । हाल कर्णालीमा दैनिक ८० हजार लिटर डिजेल र २० हजार लिटर पेट्रोलको माग रहेको छ, जसलाई १३ वटा निजी पेट्रोल पम्प र दुर्गममा ड्रममार्फत बिक्री गर्ने गरिएको उनले बताए ।
कर्णालीमा आयल निगमको नेपालगन्ज इन्धन डिपोबाट २० हजार लिटर क्षमताका तीन ट्रकमार्फत पेट्रोलियम पर्दाथ आपूर्ति हुँदै आएको छ । त्यसरी आपूर्ति हुने इन्धन सुर्खेतस्थि डिपोमा ल्याएपछि बिक्रेताको रोहवरमा गुणस्तर नाप जाँच गरेर सम्बन्धित विक्रेतालाई बिक्री गर्ने गरिएको घिमिरे बताउँछन् ।
यीनै निजी पट्रोल पम्पबाट उपभोक्तालाई इन्धन उपलब्ध गराइन्छ । निगमले निजी बिक्रेताको पम्म नभएका दुर्गम जिल्ला कालीकोट, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा ड्रममा इन्धन लिएर बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ ।
वैकल्पिक डिपो निार्माण गरिदै
‘जग्गा प्राप्तिमा देखिएको गाँठो फुकाउन नसकेपछि आयल निगमले हालकै कार्यालय परिसरमा ‘वैकल्पिक डिपो’ बनाउने कार्य थालनी गरेको छ’ कार्यालय प्रमुख घिमिरेले भने, ‘अत्याधुनिक प्रविधिसहितको यो डिपो निर्माणका लागि नौ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’
यो योजना अन्तर्गत ७० हजार लिटर क्षमताका चार वटा डिजेल र दुई वटा पेट्रोल भण्डार ट्याङ्की निर्माण गरिनेछन् । यी ट्याङ्कीहरू सञ्चालनमा आएपछि कर्णालीसँग थप चार लाख २० हजार लिटर इन्धन भण्डारण गर्ने क्षमता हुनेछ । तर यो भण्डारण ९० दिनको लक्ष्यको तुलनामा निकै सानो हो ।
यो वैकल्पिक डिपोले संकटका बेला तीनदेखि चार दिनसम्मको डिजेल र एक हप्तासम्मको पेट्रोल आपूर्तिलाई सहज बनाउन सक्नेछ । यसले आपत्कालीन समयमा नेपाली सेनालाई हवाई इन्धन उपलब्ध गराउनेदेखि अत्यावश्यक सवारी सञ्चालन गर्नसम्म मद्दत पु¥याउने छ । खरिद प्रक्रिया टुङ्गिएको नौ महिनाभित्र यो योजनाले पूर्णता पाउने दाबी गरिएको छ ।
यो डिपो निर्माण भएपछि दुर्गममा ड्रमबाट असुरक्षित रूपमा इन्धन भण्डारण गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने र गुणस्तरमा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । तर कर्णालीलाई साच्चिकै सुरक्षित बनाउनका लागि वैकल्पिक डिपो मात्र पर्याप्त छैन । सरकारले ९० दिनको भण्डारण लक्ष्यलाई पूर्णता दिन जग्गाको स्थायी समाधान खोज्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।