सुर्खेत । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन । आन्दोलन भएको सात महिना बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउन नसक्दा सरकारी कामप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सुर्खेतका अनुसार हालसम्म चार वटा प्रमुख सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि लागत अनुमान तयार गरिएको छ । ती संरचनामा मुख्यमन्त्री निवास, सोही परिसरमा रहेको सुरक्षाकर्मीको निवास, कृषिमन्त्रीको निवास तथा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रहेका छन् ।
यी संरचनाको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब एक करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सूर्यबहादुर शाहीले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग औपचारिक रूपमा पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बजेट सुनिश्चित भएपछि मात्रै पुनर्निर्माण कार्यलाई औपचारिक रूपमा सुरु गरिनेछ । हालसम्म प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमै सीमित रहेको छ । यसैबीच, प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक सभा हल निर्माण भने सम्पन्न भइसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ । तर अन्य संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारका विषयमा अझै स्पष्ट निर्णय हुन सकेको छैन । यसले समग्र पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुस्त रहेको देखाउँछ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका तथ्यांक अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा करिब २१ करोड १० लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो । आन्दोलनले सबैभन्दा बढी प्रभाव वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा पारेको थियो । नगरपालिकामा मात्रै १० करोड ९० लाख ८७ हजार ८ सय रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको उल्लेख गरिएको छ । आन्दोलनका क्रममा नगरपालिकाको मुख्य कार्यालयसँगै १ देखि १२ वटासम्मका वडा कार्यालयमा आगजनी तथा तोडफोड भएको थियो, जसका कारण सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित भएको थियो ।
घटनापछि तत्काल पुनर्निर्माणको अपेक्षा गरिए पनि सात महिना बितिसक्दा पनि ठोस प्रगति हुन नसक्नुले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । आन्दोलनपछि विभिन्न क्षेत्रमा सुस्त बनेको प्रदेश सरकारले आफ्नै संरचनाको पुनर्निर्माणमा समेत अपेक्षित ध्यान दिन नसकेको देखिन्छ । स्थानीयवासी तथा सरोकारवाला निकायले यथाशीघ्र बजेट व्यवस्थापन गरी पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । अन्यथा, क्षतिग्रस्त संरचनाका कारण सेवा प्रवाहमा निरन्तर समस्या आउने उनीहरूको भनाइ छ ।