२०८३ वैशाख १६ , बुधबार

अधिकांश मुद्दा मिलापत्रबाट समाधान



डोल्पा ।  त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउँदै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ । समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि हालसम्म कुल ४९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमध्ये ३३ वटा मिलापत्रमार्फत समाधान गरिएका छन् भने १० वटा आपसी सहमतिमा टुंग्याइएका छन् । बाँकी छ वटा मुद्दा प्रक्रियामै रहेका छन् ।  आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा लेनदेनका पाँच र झैझगडाका एक  गरी पाँच  वटा मुद्दा दर्ता भई सबै मिलापत्रमार्फत टुंगिएका थिए ।

त्यसपछि २०८०/०८१ मा मुद्दाको संख्या बढेर २३ पुगेको थियो, जसमा लेनदेनका २०, पशुचौपाया सम्बन्धी २ तथा बेवारिस घोडासम्बन्धी एक मुद्दा रहेका थिए । तीमध्ये अधिकांश छलफल र समन्वयमार्फत समाधान गरिएको समितिले जनाएको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १५ वटा लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए, जसमध्ये १२ वटा मिलापत्र भइसकेका छन् भने तिन वटा प्रक्रियामा छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा हालसम्म पाँच वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमध्ये तिन वटा मिलापत्र भइसकेका छन् भने दुई वटा प्रक्रियामा रहेका छन् ।

न्यायिक समितिले स्थानीय तहमै विवाद समाधानलाई प्राथमिकता दिँदै नगरपालिकाका सबै ११ वटै वडामा मेलमिलापकर्ता छनोट गरी क्षमता अभिवृद्धि तथा कानुनी सचेतनामूलक तालिम सञ्चालन गरेको छ । यसबाट समुदायमै विवाद समाधान गर्ने संस्कृतिलाई सुदृढ बनाइएको समितिको दाबी छ । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्याक नेपालसँग सहकार्य गर्दै विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । जनसंख्याको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गर्ने अभ्यासले सेवा प्रवाहमा सन्तुलन ल्याएको पनि नगरपालिकाले जनाएको छ । न्यायिक समितिले असहाय, गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहयोग गर्ने नीति अनुसार १० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा एक जनाले निवेदन दिएको भए पनि आवश्यक कागजात अपुग हुँदा प्रक्रिया अघि बढिरहेको जनाइएको छ ।  उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक देवी घर्तीले न्यायिक सेवामा पारदर्शिता, सहज पहुँच र छिटो निर्णयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको बताइन्। स्थानीय तहमै विवाद समाधान गर्ने अभ्यासले अदालतसम्म पुग्ने मुद्दाको चाप घटाउनुका साथै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ । समितिका सदस्य रणबहादुर बुढाले चार आर्थिक वर्षमा भएका न्याय सम्पादनसम्बन्धी गतिविधिहरूको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २०८३ वैशाख १६ गते बुधबार