सुर्खेत । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १७ गतेको निर्णयअनुसार आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका सबै करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
यससँगै ती कार्यालयबाट हुँदै आएका सेवाहरू अब सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिंहदरबारबाट जारी गरेको पत्रमार्फत उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्य सञ्चालन कार्यविधि र समझदारी पत्र स्वीकृत भई सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइएको छ ।
मन्त्रालयले सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न सबै सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । तर सरकारले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान कार्ड) सम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने नीति अघि सारे पनि कर्णाली प्रदेशमा यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले प्यान दर्ता तथा वितरण सेवा सुरु नगरेको पाइएको छ, जसका कारण सेवाग्राहीहरू समस्यामा परेका छन् ।
सरकारले स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र (प्यान कार्ड) स्थानीय तहबाटै सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्ने भनेपछि जुम्लाका स्थानीय तहले प्यान कार्ड र करसम्बन्धी सेवा अझै सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले गाउँपालिकाबाटै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान कार्ड) जारी गर्ने दुई कर्मचारीले तालिम लिइसकेको जानकारी दिए ।
चाहिने सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग समन्वय गरेर चाँडै करदाता सेवा सञ्चालन हुने उनले बताए । यता गुठीचौर गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढ्थापाले चाहिने प्रविधि उपकरणको व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई तालिम दिएर गाउँपालिकाबाटै करदाता सेवा सञ्चालन छिट्टै गरिने बताए ।
सरकारले स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर लिन सकिने व्यवस्था गरे पनि त्यहाँका स्थानीय तहले भने उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । गाउँपालिकाको राजस्व शाखालाई करदाता सेवा प्रवाह शुभारम्भ गर्ने चाहिने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान कार्ड) वितरण गर्ने कार्य सञ्चालनमा ल्याउन पटकपटक स्थानीय तहलाई जानकारी दिँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कर अधिकृत प्रभात घिमिरे बताउँछन् ।
‘स्थानीय तहले करदाता सेवा सञ्चालन ल्याउन सके पालिकाबाटै व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिनेलाई सहज हुने देखिन्छ’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई चाहिने केही करसम्बन्धी प्राविधिक सहयोगका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग समन्वय गरिनेछ ।’
जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहले करदाता सेवा सञ्चालन गरेका खण्डमा पालिकाबाटै व्यक्तिगत तथा व्यवसायी स्थायी लेखा नम्बर जारी हुनेछ । व्यवसायलाई आयकर दर्ता कार्य, आयकर दर्तामा कारोबार थप गर्ने कार्य, स्थायी लेखा नम्बर दर्तासँगै सम्बन्धित संशोधन कार्य गर्ने र दर्ता खारेजी भएका व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बरलाई व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरमा रूपान्तरण गर्ने कार्य हुनेछ ।
सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरेर उक्त कार्यालयको सेवा स्थानीय निकायबाटै प्रदान गर्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा कर्णालीका स्थानीय तहलाई चुनौती छ ।
सहज सेवा प्रदान गर्न जोड
स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति अभाव, आवश्यक पूर्वाधारको कमी र समन्वयमा ढिलाइका कारण सेवा सञ्चालनमा अवरोध देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज भइसकेपछि वैकल्पिक व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा कर प्रशासनमा अन्योल बढेको हो ।
विज्ञहरूका अनुसार सेवा हस्तान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र, तालिम तथा स्रोतसाधन व्यवस्थापन बिना स्थानीय तहबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह सम्भव नहुने देखिन्छ । उनीहरूले सरकारलाई तत्काल आवश्यक तयारी पूरा गरी नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले भने निकट भविष्यमा सबै स्थानीय तहमा प्यान सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । तर कर्णालीका सेवाग्राहीहरूले कहिलेदेखि सहज रूपमा सेवा पाउने भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित रहेको छ । राजस्व प्रशासनलाई लागत–प्रभावी बनाउने र कर सहभागिता बढाउने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले कर प्रणालीमा व्यापक संरचनात्मक सुधार अघि बढाएको हो ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने नीति अनुसार अब करदाता सेवा कार्यालयहरूको भूमिका क्रमशः घटाइँदै लगिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले हालसम्म ठूला करदाता कार्यालय एक, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय एक, आन्तरिक राजस्व कार्यालय ४६ र करदाता सेवा कार्यालय ३६ गरी कुल ८४ वटा कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा इसेवाको तीव्र विस्तार भएसँगै भौतिक रूपमा सञ्चालन हुने करदाता सेवा कार्यालयहरूको औचित्य कम हुँदै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
यही सन्दर्भमा, करदाता सेवा कार्यालयहरूको सञ्चालनले राजस्व संकलनमा लागत खर्च बढाएको र डिजिटल रूपान्तरणको लक्ष्यसँग नीतिगत द्विविधा सिर्जना गरेको ठहर गर्दै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका अनुसार खारेज गरिएका कार्यालयबाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरू अब कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) र स्थानीय तहमार्फत विकेन्द्रीकृत तथा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराइनेछ । यसले सेवाग्राहीलाई स्थानीय स्तरमै सेवा उपलब्ध गराउने तथा प्रशासनिक खर्च घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो कदमले दीर्घकालमा राजस्व प्रणालीलाई थप दिगो र प्रविधिमैत्री बनाउने भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा पर्याप्त तयारी, प्राविधिक जनशक्ति र पूर्वाधारको आवश्यकता पर्नेछ । स्थानीय तहहरूमा डिजिटल क्षमता विस्तार नगरी सेवा हस्तान्तरण गर्दा सेवाग्राहीले समस्या भोग्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ । सरकारले भने डिजिटल पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउँदै सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र पारदर्शी बनाउन जरुरी छ ।